तीन नई नीतियों के जरिए राजस्थान में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा
स्रोत:angelone ↗
क्यों मायने रखता है
राजस्थान में हाल के राज्य-स्तरीय आर्थिक सुधारों, औद्योगिक नीतियों और डिजिटल उद्यमिता व स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली पहलों पर नज़र रखने वाले RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
राजस्थान सरकार ने राज्यभर में डिजिटल उद्यमिता को तेजी से आगे बढ़ाने, स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) तैयार करने और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन नई नीतियां पेश की हैं।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान सरकार ने राज्य में डिजिटल उद्यमिता को तेजी से आगे बढ़ाने, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ाने के उद्देश्य से तीन नई नीतियों का अनावरण किया।
- यह पहल डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने, संस्थागत सहायता प्रदान करने और टेक उद्यमों के लिए व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को सुगम बनाने पर केंद्रित है।
- यह राज्य के सतत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और राजस्थान को आईटी और डिजिटल स्टार्टअप के लिए एक पसंदीदा केंद्र के रूप में स्थापित करने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान सरकार
राजस्थान की शीर्ष कार्यकारी सत्ता जो राज्य की आर्थिक नीतियों, बजट आवंटन, प्रशासनिक शासन और जिलों में औद्योगिक व डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
RPSC पेपर (अर्थव्यवस्था, शासन और नीतियां) के लिए महत्वपूर्ण, जो राज्य-स्तरीय संस्थागत ढाँचों, कल्याणकारी योजनाओं और औद्योगिक नीति पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
आईटी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष रूप से जयपुर की राजधानी तक सीमित
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्य-स्तरीय स्टार्टअप नीतियां विशेष रूप से जयपुर पर लागू होती हैं, और वे राजस्थान भर के टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर विकेंद्रीकृत प्रोत्साहन की उपेक्षा कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान में औद्योगिक और स्टार्टअप विकास का समर्थन करने वाले मुख्य संस्थागत निकाय कौन से हैं?
- RIICO की भूमिका: राजस्थान में बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के लिए शीर्ष निकाय।
- BIP (ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन): विभिन्न विभागों में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, निवेश संवर्धन और औद्योगिक तथा स्टार्टअप नीतियों के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है।
- DoIT & C: राज्य के भीतर आईटी बुनियादी ढांचा, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और स्टार्टअप नीति ढाँचों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार समर्पित एजेंसी।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य स्टार्टअप नीतियां + विकेंद्रीकृत रोजगार सृजन
राज्य की स्टार्टअप नीतियां 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ जुड़ती हैं, जिसमें विकेंद्रीकृत रोजगार सृजन के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
डिजिटल उद्यमिता + ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
डिजिटल उद्यमिता फ्रेमवर्क अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए सीधे तौर पर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और राज्य-स्तरीय ई-गवर्नेंस पहलों का लाभ उठाते हैं।
राजस्थान की स्टार्टअप नीतियों को उनके विशिष्ट प्रोत्साहनों और संस्थागत सहायता ढाँचों के साथ मिलाने वाले बहु-कथन वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
For how long will the ‘Rajasthan ‘MSME Policy 2024’ remain in effect?
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
The Rajasthan government has announced the M-Sand Policy in the year 2024. It will remain effective
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements with reference to the goals of the Rajasthan Mineral Policy – 2024: A. To provide employment to 1 crore direct and indirect persons by 2046-47 and 50 lakh persons by 2029-30. B. To increase the contribution of the mineral sector to the state’s Gross State Domestic Product from 3.4 percent in 2023-24 to 5 percent by 2029-30 and 8 percent by 2046-47. C. To increase the number of minerals covered under mining to 70 from 58 by 2047. Which of the statements are correct?
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
What has been formed in place of the Chief Minister Rajasthan Economic Reforms Advisory Council (CMRETAC)?
- 2021RPSC_PRELIMSGS1
Rajasthan government has launched an app to provide assistance to college students with digital academic material. What is the name of this app?
