राजस्थान देवस्थान विभाग की राज्यव्यापी मंदिर प्रार्थनाएं
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क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह राजस्थान के देवस्थान विभाग (50,000 से अधिक मंदिरों का प्रबंधन करने वाले) की अनूठी प्रशासनिक संरचना, राज्य-स्तरीय निर्देशों में जिला कलेक्टरों की कार्यकारी भूमिका, और 'विकसित भारत' जैसे राष्ट्रीय विकासात्मक एजेंडे के साथ राज्य-समर्थित सांस्कृतिक पहलों के अभिसरण से संबंधित है। यह राजस्थान में मंदिर प्रशासन के इतिहास और धार्मिक विरासत पर आधारित स्टेटिक प्रश्नों से भी जुड़ता है।
सारांश
राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए 10 जून, 2026 को अपने अधिकार क्षेत्र के 50,000 से अधिक मंदिरों में राज्यव्यापी विशेष प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का आदेश दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत के नेतृत्व में, इस पहल में राज्य की स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग किया गया, जिसके तहत विशेष रूप से जिला कलेक्टरों को इन समारोहों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया, जिससे धार्मिक विरासत को 'विकसित भारत' के विकासात्मक विजन से जोड़ा जा सके।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने 10 जून, 2026 को राज्य भर के मंदिरों में राज्यव्यापी विशेष प्रार्थना (पूजा और अनुष्ठान) का आयोजन किया।
- इन कार्यक्रमों का आयोजन 'सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण' का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र सरकार (नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले NDA प्रशासन, जिसने मई 2014 में कार्यभार संभाला था) की 12वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने और मनाने के लिए किया गया था।
- देवस्थान विभाग, जो राजस्थान राज्य के भीतर और बाहर 50,000 से अधिक मंदिरों की देखरेख करता है, ने सभी जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्तर पर इन धार्मिक समारोहों की निगरानी करने का निर्देश दिया।
- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल 'विकसित भारत' के राष्ट्रीय संकल्प को एक जन आंदोलन में बदलने के माध्यम के रूप में कार्य करती है।
- देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कल्याणकारी कार्यों में राज्य और केंद्र के बीच तालमेल के प्रतिबिंब के रूप में इस आयोजन के प्रशासनिक और विकासात्मक महत्व पर प्रकाश डाला।
महत्वपूर्ण शब्द
विकसित भारत
भारत सरकार का एक रणनीतिक दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य 2047 तक देश को एक विकसित, उच्च-आय वाले राष्ट्र में बदलना है, जो संरचनात्मक सुधारों, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशिता और तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आर्थिक विकास) और GS पेपर II (शासन); दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास रणनीतियों और विकास मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।
देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार
राजस्थान में एक विशेष प्रशासनिक विभाग जो सार्वजनिक मंदिरों, राज्य-वित्तपोषित धार्मिक ट्रस्टों और उनसे जुड़ी संपत्तियों के विनियमन, रखरखाव और प्रबंधन के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्राओं जैसी आध्यात्मिक कल्याणकारी पहलों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (राज्य प्रशासन और शासन) और GS पेपर I (कला और संस्कृति); राज्य-नेतृत्व वाले मंदिर प्रबंधन और सार्वजनिक बंदोबस्ती विनियमन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जिला कलेक्टर
एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी जो एक जिले के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और भूमि राजस्व प्रबंधन, राज्य एवं केंद्र की कल्याणकारी नीतियों को लागू करने तथा विभिन्न विभागों के बीच विकास कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था एवं लोक प्रशासन); विकेंद्रीकृत शासन, कार्यकारी तंत्र और सिविल सेवकों की बदलती भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
किसी राज्य सरकार के देवस्थान विभाग का नियामक और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार कड़ाई से उसी विशिष्ट राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है।
राजस्थान देवस्थान विभाग के पास एक विशिष्ट बाह्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत वह राज्य के बाहर (जैसे- वाराणसी, हरिद्वार) तत्कालीन रियासतों द्वारा निर्मित 150 से अधिक ऐतिहासिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 164(1A) के तहत राज्य मंत्रिपरिषद के आकार पर संवैधानिक अधिदेश क्या है?
- उत्पत्ति: कैबिनेट के अत्यधिक बड़े आकार और राजनीतिक खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) को रोकने के लिए इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) द्वारा पेश किया गया था।
- ऊपरी सीमा: किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती।
- न्यूनतम सीमा: किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या (मुख्यमंत्री सहित) 12 से कम नहीं होगी, जो छोटे राज्यों में प्रशासनिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करती है।
'डोली/मुआफी' (Doli/Muafi) भूमि क्या है और स्वतंत्रता के बाद के भूमि सुधारों ने इसे कैसे प्रभावित किया?
- परिभाषा: ये कर-मुक्त कृषि भूमियां हैं जो ऐतिहासिक रूप से रियासतों के शासकों द्वारा मंदिरों, पुजारियों या मठों को उनके भरण-पोषण के लिए दान में दी गई थीं।
- राज्य पुनर्ग्रहण: 1950 के दशक के 'लैंड रिफॉर्म्स एंड रेजम्पशन ऑफ जागीर' अधिनियमों (Land Reforms and Resumption of Jagirs Acts) के तहत, राज्य ने काश्तकार किसानों को सीधे सशक्त बनाने के लिए इन मध्यवर्ती भूमियों को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया था।
- वार्षिकी का अनुदान: प्रभावित धार्मिक संस्थानों को वित्तीय रूप से ध्वस्त होने से बचाने के लिए, राज्यों ने एक स्थायी वार्षिक वित्तीय मुआवजे की शुरुआत की, जिसे 'वार्षिकी अनुदान' (Grant of Annuity) के रूप में जाना जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
धर्मनिरपेक्षता और राज्य-संचालित बंदोबस्त
GS-2 भारतीय धर्मनिरपेक्षता को GS-1 मंदिर प्रशासन से जोड़ता है, जो यह रेखांकित करता है कि कैसे भारतीय राज्य, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के कठोर अलगाव के मॉडल के विपरीत, धार्मिक सार्वजनिक ट्रस्टों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करते हैं।
भूमि सुधार और मंदिर की संपत्तियां
GS-3 भूमि सुधार (जागीर उन्मूलन) को GS-1 सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है, जो यह दर्शाता है कि राज्य ने किस प्रकार पारंपरिक भूमि-आधारित मंदिर बंदोबस्ती को शाश्वत वित्तीय वार्षिकी अनुदान से प्रतिस्थापित किया।
राज्य-स्तरीय मंदिर भूमि मुआवजा (माफ़ी) और राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या (अनुच्छेद 164(1A)) 2026 के लिए उच्च-संभावित (high-yield) लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2016RPSC_PRELIMSGS1
Choose the temples built during the Gurjara-Pratihara period from the following temples of Rajasthan: 1. Adiwara Temple of Ahad. 2. Harshat Mata Temple of Abhaneri. 3. Neelkanth Temple of Rajorgarh. 4. Harihar Temple of Osian. Code:
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
What is the minimum number of members in the Council of Ministers of Rajasthan?
