शिक्षकों का आवधिक शैक्षणिक मूल्यांकन

एक प्रस्तावित शैक्षणिक सुधार जिसके तहत हर पांच साल में शिक्षकों के लिए अनिवार्य क्षमता मूल्यांकन (capability assessment) की आवश्यकता होगी। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष रूप से विषय ज्ञान और शिक्षण कौशल पर केंद्रित है, और स्पष्ट रूप से इससे नौकरी की सुरक्षा या पेंशन लाभ प्रभावित नहीं होंगे।

डमी स्कूल

नॉन-अटेंडिंग स्कूल जो छात्रों का नामांकन केवल बोर्ड के न्यूनतम उपस्थिति मानदंडों को पूरा करने के लिए करते हैं। यह विवादास्पद प्रणाली छात्रों को नियमित क्लासरूम शिक्षा को छोड़ने और अपना पूरा समय प्रतियोगी परीक्षाओं की कठिन कोचिंग के लिए समर्पित करने की अनुमति देती है।

पेपर लीक विरोधी कानून

कड़े विधायी उपाय, जैसे कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम (Rajasthan Public Examination Act), जो संगठित सिंडिकेट को भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने से रोकने के लिए कठोर दंड—जिसमें आजीवन कारावास और ₹10 करोड़ तक का भारी जुर्माना शामिल है—का प्रावधान करते हैं।

स्वस्थ एवं शिक्षित महिला: सशक्त राष्ट्र कार्यशाला

कोटा में कृषि विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि हाशिए पर मौजूद महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना समावेशी राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है।