राजस्थान कृषि अनुदान मांग और किसान कल्याण बजट
स्रोत:patrika ↗
क्यों मायने रखता है
राज्य बजट आवंटन, कृषि कल्याण योजनाओं और राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन पर नज़र रखने वाले RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
राजस्थान सरकार ने किसानों और कृषि कल्याण के लिए समर्पित 46 अरब से अधिक की महत्वपूर्ण अनुदान मांगों को पारित करके राजकोषीय संसाधनों को अनलॉक कर दिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान सरकार ने कृषि विकास और किसानों के कल्याण के लिए 46 अरब से अधिक की प्रमुख अनुदान मांगों को पारित किया।
- वित्तीय आबंटन का उद्देश्य राज्य में कृषि अवसंरचना, सिंचाई सुविधाओं और किसानों के लिए प्रत्यक्ष सहायता योजनाओं को मजबूत करना है।
- यह राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए बजटीय आवंटन का एक मुख्य घटक बनता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान सरकार
राजस्थान सरकार की वह कार्यकारी शासकीय निकाय जो राज्य की नीतियां बनाने, कानूनों को लागू करने और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए बजटीय अनुदान प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
RPSC RAS परीक्षा: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (राजस्थान राज्य प्रशासन और राज्य बजटीय नीतियां) के लिए महत्वपूर्ण।
राजस्थान विधान सभा
राजस्थान की एकसदनीय राज्य विधायिका (विधान सभा) जिसमें 200 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, जो राज्य के कानून पारित करने, बजट आवंटन और विभागवार अनुदान मांगों के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
RPSC RAS परीक्षा: राजस्थान राजव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जिसमें राज्य विधायिका की शक्तियों, बजटीय प्रक्रियाओं और विधाई प्रक्रियाओं के ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राजस्थान के किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 46 अरब से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गईं।
आकांक्षी अक्सर केंद्रीय बजटीय आवंटन को क्षेत्रीय कृषि कल्याण के लिए विशेष रूप से पारित राज्य विधानसभा अनुदान मांगों के साथ भ्रमित कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान राज्य राजकोषीय नीति के तहत कृषि बजट और कृषि सहायता के प्रमुख घटक क्या हैं?
- बिजली सब्सिडी: ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए समर्पित आवंटन, किसानों को रियायती बिजली, और विभिन्न राज्य बिजली निगमों के तहत बुनियादी ढाँचे का निर्माण।
- सिंचाई परिव्यय: नहर नेटवर्क, सूक्ष्म-सिंचाई परियोजनाओं (जैसे, PM कृषि सिंचाई योजना राज्य का हिस्सा) और वाटरशेड विकास के लिए वित्तीय परिव्यय।
- कल्याणकारी अनुदान: किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता अनुपूरक, फसल नुकसान मुआवजा तंत्र, और सहकारी ऋण संरचनाएँ।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य बजट अनुदान + केंद्रीय कृषि योजनाएं
राज्य के कृषि के लिए बजटीय आवंटन समग्र ग्रामीण आय सहायता के लिए PM-KISAN और PMFBY जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।
कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर + टिकाऊ सिंचाई लक्ष्य
ग्रामीण सिंचाई में भारी पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) राज्य की राजकोषीय नीति को भूजल प्रबंधन और टिकाऊ सूक्ष्म-सिंचाई लक्ष्यों से जोड़ता है।
RPSC अक्सर आर्थिक सर्वेक्षण/बजट के प्रश्नों में कृषि के लिए सटीक बजटीय आवंटन या प्रमुख अनुदान मांगों का परीक्षण करता है। आंकड़ों पर सटीक रहें।
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Choose the incorrect statement with respect to the Rajasthan Forestry and Biodiversity Project (Phase-2).
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Which of the following statements about Rajasthan Multi Bijli Yojana is/are correct? A. Provide plants on one side to provide 100 solar plants. B. Subsidy for setting up rooftop solar panels. C. Provision of loan at book interest.
