समसामयिकी

साइन इन
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

राजस्थान ने रूफटॉप सोलर क्षमता में एक हजार मेगावाट का आंकड़ा पार किया

स्रोत:thebuckstopper ↗

क्यों मायने रखता है

यह विकास विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की सक्रिय भूमिका को उजागर करता है। RPSC RAS के लिए, केंद्रीय योजनाओं में राज्य-विशिष्ट अतिरिक्त योगदान (जैसे ₹17,000 की राज्य टॉप-अप सब्सिडी) और हासिल किए गए भौतिक लक्ष्यों को समझना प्रारंभिक परीक्षा (योजना की विशेषताओं पर MCQs) और मुख्य परीक्षा (GS-1 अर्थशास्त्र और GS-3 विज्ञान/तकनीक) दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

राजस्थान ने 2,65,000 से अधिक घरों में कुल रूफटॉप सोलर क्षमता में 1,000 MW का आंकड़ा पार कर (1,001.57 MW तक पहुंचकर) हरित ऊर्जा संक्रमण (green energy transition) में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह विकास PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत हुआ है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी के माध्यम से भारी समर्थन दिया गया है, जिससे पात्र परिवारों के लिए 1.1 kW सिस्टम की मुफ्त स्थापना (installation) संभव हो सकी है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान ने 1,000 MW (विशेष रूप से 1,001.57 MW) से अधिक की संचयी रूफटॉप सोलर (छत पर सौर ऊर्जा) क्षमता स्थापित करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।
  • यह मील का पत्थर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हासिल किया गया है, जिससे राज्य में अब तक 2.65 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है।
  • 15 फरवरी, 2024 को शुरू की गई केंद्रीय PM Surya Ghar योजना देश भर में 1 करोड़ घरों को लक्षित करती है और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
  • राजस्थान राज्य सरकार पात्र घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ₹17,000 की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी प्रदान करती है।
  • केन्द्र और राज्य सरकार की सब्सिडियों को मिलाकर मिलने वाले लाभ से परिवार 1.1 kW का रूफटॉप सोलर सिस्टम पूरी तरह से मुफ्त में स्थापित कर सकते हैं, जिससे प्रति माह 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त होगी।

महत्वपूर्ण शब्द

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

फरवरी 2024 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (central sector scheme), जिसका उद्देश्य रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के माध्यम से 1 करोड़ भारतीय परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है।

UPSC context

GS Paper 3 (बुनियादी ढांचा, योजनाएं)। यह नवीकरणीय ऊर्जा पहलों और विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
रूफटॉप सोलर

विकेंद्रीकृत स्वच्छ बिजली उत्पन्न करने के लिए आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत भवनों की छतों पर सौर फोटोवोल्टिक पैनल स्थापित करना, जिससे पारेषण (ट्रान्समिशन) और वितरण के नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

UPSC context

GS Paper 3 (ऊर्जा, पर्यावरण)। यह नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, वितरित विद्युत (distributed power) और कार्बन शमन (carbon mitigation) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
नेट मीटरिंग

एक उपयोगिता बिलिंग तंत्र (utility billing mechanism) जो सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को उनके द्वारा पावर ग्रिड में वापस भेजी जाने वाली अतिरिक्त बिजली के लिए क्रेडिट प्रदान करता है, जिससे उनके खुदरा बिजली बिलों की भरपाई (offset) होती है।

UPSC context

GS Paper 3 (Energy)। उपभोक्ता-स्तर के नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के ज्ञान का आकलन करने के लिए पूर्व में UPSC Prelims में पूछा गया है।

Source
DISCOM

बिजली वितरण कंपनियां जो खुदरा उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने (लास्ट-माइल डिलीवरी) के लिए जिम्मेदार हैं और भारतीय बिजली क्षेत्र की प्राथमिक राजस्व संग्राहक हैं।

UPSC context

GS Paper 3 (बुनियादी ढांचा)। हरित संक्रमण (green transition) में संरचनात्मक सुधारों, परिचालन दक्षताओं (AT&C नुकसान), और वित्तीय व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है।

Source
केंद्रीय वित्तीय सहायता

रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के शुरुआती पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पात्र आवासीय उपभोक्ताओं को दी जाने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी।

UPSC context

GS Paper 3 (ऊर्जा, सब्सिडी)। यह घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा के संक्रमण का समर्थन करने वाली राजकोषीय नीतियों और वित्तीय प्रोत्साहन डिजाइनों का मूल्यांकन करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

PM सूर्य घर एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का अनिवार्य कोष-साझाकरण अनुपात (fund-sharing ratio) है।

वास्तव में यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100% केंद्रीय रूप से वित्तपोषित) है। राज्यों द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त योगदान, जैसे कि राजस्थान का ₹17,000, स्वैच्छिक राज्य-स्तरीय वृद्धि है, न कि कोई अनिवार्य लागत-साझाकरण फॉर्मूला।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity & Governance

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes) और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) के बीच अंतर

  • केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (Central Sector Schemes): 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और केंद्रीय तंत्र द्वारा कार्यान्वित।
  • प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes): केंद्र द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित (जैसे, 60:40 या 90:10) लेकिन सीधे राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित।
  • पाठ्यक्रम विभाजन: आमतौर पर संघ सूची (Union List) के अंतर्गत आने वाले विषय इसके मुख्य लक्ष्य होते हैं, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored schemes) राज्य सूची या समवर्ती सूची (Concurrent List) के विषयों को लक्षित करती हैं।
Science & Technology (Energy)

सोलर सिस्टम में नेट मीटरिंग बनाम ग्रॉस मीटरिंग

  • नेट मीटरिंग (Net Metering): उपभोक्ता के बिल को शुद्ध उपभोग की गई ऊर्जा (ग्रिड से ली गई बिजली और सौर ऊर्जा निर्यात के अंतर) के आधार पर समायोजित करता है, जो आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय रूप से अत्यधिक लाभकारी है।
  • ग्रॉस मीटरिंग (Gross Metering): उत्पन्न होने वाली संपूर्ण सौर ऊर्जा को एक निश्चित दर पर ग्रिड को निर्यात करता है, जबकि उपभोग की जाने वाली संपूर्ण बिजली का मानक खुदरा टैरिफ पर आयात करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हरित ऊर्जा में सहकारी संघवाद

    केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (Central Sector Schemes) में राज्यों द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना (जैसे राजस्थान की सौर सब्सिडी) यह दर्शाता है कि कैसे राज्य राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को गति देने के लिए अपनी मर्जी से स्थानीय बजट को इसके अनुरूप ढाल रहे हैं।

  • रूफटॉप सोलर बनाम DISCOM की वित्तीय स्थिति

    व्यापक स्तर पर आवासीय सौर ऊर्जा उत्पादन से उच्च-शुल्क (हाई-टैरिफ) वाली खुदरा मांग में कमी आती है, जिससे संकटग्रस्त राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) के राजस्व मॉडल और क्रॉस-सब्सिडी संरचनाएं और अधिक जटिल हो जाती हैं।of_the_above_arguments_which_is_are_correct

PM Surya Ghar का फंडिंग मॉडल और PM-KUSUM से इसके परिचालन संबंधी अंतर (operational distinctions), बहु-कथनी (multi-statement) Prelims प्रश्नों के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2025RPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following statements are correct with respect to the PM Surya Ghar Free Electricity Scheme? (i) Under this scheme, solar plants will be installed on one crore houses to provide free electricity up to 300 units per month. (ii) Provision of 30% subsidy for installing rooftop solar plants (iii) 100% online system for registration, application, approval and grant (iv) Provision of lending to each applicant at a bank interest rate of 4%

  • 2024RPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following statements about Rajasthan Multi Bijli Yojana is/are correct? A. Provide plants on one side to provide 100 solar plants. B. Subsidy for setting up rooftop solar panels. C. Provision of loan at book interest.

  • 2021RPSC_PRELIMSGS1

    In which year was the Rajasthan Solar Energy Policy announced?

  • 2023RPSC_PRELIMSGS1

    Which agency has been given the responsibility of implementing the PM-KUSUM scheme (Component A) in Rajasthan, which involves the establishment of solar power plants with a capacity of 0.5 MW to 2 MW?