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आठ शहरी केंद्रों में राजस्थान की इलेक्ट्रिक बस तैनाती

स्रोत:first-india ↗

क्यों मायने रखता है

शहरी सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में पीएम ई-bus सेवा योजना (PM e-Bus Sewa scheme) का कार्यान्वयन प्रमुख शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और सतत गतिशीलता (sustainable mobility) को बढ़ावा देने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है।

सारांश

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा (PM e-Bus Sewa) योजना के तहत राज्य के आठ शहरों में 110 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें जयपुर के लिए 16 बसें शामिल हैं। इन धुआं-मुक्त और शोर-मुक्त बसों का संचालन एक व्यापक स्वच्छ गतिशीलता मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण करना और एक स्वस्थ व हरित पर्यावरण सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के आठ शहरों में 110 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया।
  • इनमें से 16 ई-बसों को विशेष रूप से जयपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
  • इन बसों को केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत शुरू किया गया।
  • यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ गतिशीलता मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए धुआं-मुक्त और शोर-मुक्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण शब्द

पीएम ई-बस सेवा योजना

शहरी सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से पात्र शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने की एक केंद्रीय योजना।

UPSC context

GS-2 और GS-3 टेस्ट। स्वच्छ गतिशीलता हस्तक्षेपों, शहरी अवसंरचना विकास और सतत सार्वजनिक परिवहन की ओर भारत के संक्रमण को रेखांकित करता है।

Source
ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC)

एक PPP ढांचा जहां एक निजी ऑपरेटर बसों की खरीद और उनका रखरखाव करता है, जबकि सार्वजनिक प्राधिकरण प्रति-किलोमीटर एक निश्चित दर का भुगतान करता है, जिससे अग्रिम पूंजीगत बोझ कम हो जाता है।

UPSC context

GS-3 (निवेश मॉडल) के लिए प्रासंगिक। यह इस समझ का परीक्षण करता है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्तीय और परिचालन जोखिमों को कैसे वितरित किया जाता है।

Source
भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM)

एक समर्पित सरकारी कोष जो वित्तीय बैकस्टॉप के रूप में कार्य करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि यदि शहरी परिवहन प्राधिकरण अपने मासिक बकाया के भुगतान में चूक (डिफ़ॉल्ट) करते हैं, तो निजी ऑपरेटरों को समय पर भुगतान प्राप्त हो सके।

UPSC context

GS-3 (बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण। निजी क्षेत्र के निवेश को जोखिम-मुक्त करने और सार्वजनिक परिवहन की बैंक-योग्यता (bankability) में सुधार के लिए उपयोग की जाने वाली प्रशासनिक पद्धतियों को दर्शाता है।

Source
स्वच्छ गतिशीलता

सतत परिवहन समाधान, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती, जिन्हें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को न्यूनतम करने, शहरी वायु प्रदूषण से निपटने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS-3 (पर्यावरण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं, पंचामृत रणनीति और नेट जीरो (Net Zero) हासिल करने से सीधे तौर पर संबद्ध।

प्रारंभिक ट्रैप

पीएम ई-बस सेवा के तहत, केंद्र सरकार सभी परिचालन लागतों का वहन करती है और सीधे बसों का संचालन करती है।

केंद्र केवल 10 वर्षों तक के लिए प्रति-किमी सब्सिडी प्रदान करता है। संचालन और PPP ऑपरेटरों को भुगतान की पूरी जिम्मेदारी राज्यों और नगर प्रशासनों की होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Government Schemes

पीएम-ईबस सेवा योजना के मुख्य कार्यान्वयन स्तंभ क्या हैं?

  • पीपीपी मॉडल: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से 3 लाख+ आबादी वाले शहरों को लक्षित करता है; केंद्र प्रति किमी सब्सिडी प्रदान करता है।
  • राज्य का उत्तरदायित्व: राज्य और नगर प्रशासन मार्गों का प्रबंधन करते हैं, सेवाओं का संचालन करते हैं, और निजी ऑपरेटरों को भुगतान करते हैं।
  • ग्रीन इंफ्रा: 'बिहाइंड-द-मीटर' विद्युत अवसंरचना और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्वचालित किराया प्रणालियों को वित्तपोषित करता है।
Economy & Infrastructure

कौन-सी योजनाएं भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण और इसे अपनाने के इकोसिस्टम को संचालित करती हैं?

  • पीएम ई-ड्राइव: FAME-II का उत्तराधिकारी, जिसका उद्देश्य घरेलू EV मांग और सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को गति देना है।
  • ACC के लिए PLI: बैटरी निर्माण को स्थानीय बनाने और बढ़ावा देने के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI)।
  • काबिल जेवी: EV आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की रणनीतिक खरीद।

अंतर-विषय पैटर्न

  • EV को अपनाना और महत्वपूर्ण खनिज

    पीएम ई-बस सेवा के तहत सार्वजनिक ईवी (EVs) के पैमाने को बढ़ाना सीधे तौर पर लिथियम और कोबाल्ट के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा की परीक्षा लेता है, और KABIL जैसे रणनीतिक निकायों को गतिशीलता (mobility) से जुड़े विमर्श के केंद्र में लाता है।

  • ULB वित्त और PPP व्यवहार्यता

    चूंकि परिचालन भुगतान का दायित्व नगर प्रशासनों पर होता है, इसलिए यह योजना शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के कमजोर राजस्व स्रोतों को उजागर करती है और नगर पालिकीय PPP फ्रेमवर्क का परीक्षण करती है।

2026 में पीएम ई-बस सेवा के PPP मॉडल, PM E-DRIVE और भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनी प्रश्न की उम्मीद करें।

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