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राजस्थान कैबिनेट ने टैलेंट इकोनॉमी औद्योगिक नीति को मंजूरी दी

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

आरपीएससी (RPSC) आरएएस (RAS) के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो राजस्थान में आर्थिक नीति के अपडेट, औद्योगिक विकास पहलों और रोजगार सृजन योजनाओं पर नजर रख रहे हैं।

सारांश

राजस्थान कैबिनेट ने राज्यभर में टैलेंट इकोनॉमी के निर्माण, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने, MSME का समर्थन करने और औद्योगिक विकास तथा निवेश को बढ़ावा देने के केंद्र में एक नई औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान मंत्रिमंडल ने 'टैलेंट इकोनॉमी' और सतत क्षेत्रीय विकास पर विशेष जोर देते हुए एक नई औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी।
  • इस नीति का उद्देश्य राजस्थान भर में निवेश आकर्षित करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और विनिर्माण तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को गति देना है।
  • यह स्थानीय कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए रोज़गार सृजन और कौशल विकास के राज्य के व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण शब्द

नई औद्योगिक विकास नीति

राजस्थान को एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए तैयार की गई एक राज्य-स्तरीय नीति, जिसमें टैलेंट इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे भविष्य-उन्मुख क्षेत्रों और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

UPSC context

RPSC RAS परीक्षाओं (राजस्थान की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नीति) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राज्य-स्तरीय विकास रणनीतियों, निवेश लक्ष्यों और भविष्य के क्षेत्रों (futuristic sectors) के ज्ञान का परीक्षण करती है।

Source
राजस्थान कैबिनेट

राजस्थान सरकार का शीर्ष कार्यकारी निकाय, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, जो नीति निर्माण, प्रशासनिक निर्णयों और राज्य स्तरीय आर्थिक योजनाओं को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

RPSC राजव्यवस्था और गवर्नेंस पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण, जो राजस्थान में कार्यकारी शक्तियों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और नीतिगत अनुमोدوं کا परीक्षण करता है।

Source
RIICO

राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (RIICO), राजस्थान में औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के विकास और निवेश को बढ़ावा देने का कार्य करने वाली एक प्रमुख राज्य सरकार की एजेंसी।

UPSC context

RPSC राजस्थान अर्थव्यवस्था के प्रश्नों के लिए एक उच्च-उपज (high-yield) विषय, जो औद्योगिक संवर्धन और बुनियादी ढांचा विकास के लिए संस्थागत ढांचा का परीक्षण करता है।

Source
उद्योग और वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार

राज्य के भीतर औद्योगिक, MSME और व्यापार नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए ज़िम्मेदार राजस्थान सरकार का प्रमुख प्रशासनिक विभाग।

UPSC context

राजस्थान प्रशासनिक ढांचा और औद्योगिक शासन के तहत RPSC परीक्षाओं के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

औद्योगिक नीति में 2029 तक मर्चेंडाइज निर्यात को ₹1.5 लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

आसपिरेंट्स अक्सर राज्य के निर्यात लक्ष्यों या सकल आर्थिक लक्ष्यों को मेक इन इंडिया जैसी केंद्रीय योजनाओं के साथ भ्रमित कर देते हैं। विशिष्ट राज्य वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान दें।

संबंधित अवधारणाएँ

Rajasthan Economy Industrial Development

राजस्थान में औद्योगिक विकास को नियंत्रित करने वाले प्रमुख संस्थागत निकाय और वैधानिक ढाँचे क्या हैं?

  • RIICO की भूमिका:: औद्योगिक विकास और बुनियादी ढाचे को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास और उपक्रम अधिनियम 1955 के तहत स्थापित।
  • ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP):: निवेशकों के लिए औद्योगिक नीतियों, राजकोषीय प्रोत्साहनों और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम तैयार करता है और उन्हें लागू करता है।
  • राजMSME:: MSME अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में संचालित होता है जो ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विपणन सहायता प्रदान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राज्य औद्योगिक नीति बनाम राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्य

    2028-29 तक $350 बिलियन की राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य राष्ट्रीय आर्थिक मील के पत्थर के अनुमानों के अनुरूप है, जो क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को संघीय राजकोषीय योजना से जोड़ता है।

  • क्षेत्रीय निर्यात रणनीतियों में ODOP का एकीकरण

    ODOP को नई औद्योगिक नीति के साथ एकीकृत करना जमीनी स्तर के ग्रामीण विनिर्माण क्लस्टरों को वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता ढाँचों से जोड़ता है।

राजस्थान की नई नीति के 4 स्तंभों (Green, Governance, Growth, Globalisation) और निर्यात लक्ष्यों पर एक बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

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