समसामयिकी

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2026 सेमीकंडक्टर फोकस

स्रोत:thestatesman ↗

क्यों मायने रखता है

RPSC के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो राजस्थान के आर्थिक अपडेट, औद्योगिक विकास पहलों और सेमीकंडक्टर तथा डेटा सेंटर जैसे हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों की ओर नीतिगत बदलावों पर नजर रख रहे हैं।

सारांश

राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश प्रवाह को बढ़ाने के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स जैसे सनराइज सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए नई औद्योगिक विकास नीति 2026 को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान कैबिनेट ने नए औद्योगिक विकास नीति 2026 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य को एक अग्रणी विनिर्माण और औद्योगिक केंद्र में बदलना है।
  • यह नीति सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और उन्नत लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे सहित सनराइज सेक्टरों पर विशेष जोर देती है।
  • यह सिंगल-विंडो सुविधा के तहत बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, विनियामक ढाँचों को सरल बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के राज्य के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण शब्द

औद्योगिक विकास नीति 2026

राजस्थान को 2047 तक एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए बनाई गई एक राज्य-स्तरीय नीति, जो सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है और अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक बढ़ाती है।

UPSC context

RPSC RAS पेपर III (राजस्थान की अर्थव्यवस्था - औद्योगिक विकास, नीतियां और बुनियादी ढांचा)। राज्य की आर्थिक रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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राज निवेश पोर्टल

राजस्थान का एकीकृत सिंगल-विंडो ऑनलाइन पोर्टल (वन स्टॉप शॉप), जो निवेशकों की स्वीकृतियों, लाइसेंसों और क्लीयरेंस को कुशलतापूर्वक सुव्यवस्थित करने के लिए कई विभागों की सेवाओं को समेकित करता है।

UPSC context

RPSC RAS पेपर III (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नेंस, एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन राजस्थान)। डिजिटल गवर्नेंस पहलों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

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ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन

राजस्थान सरकार की नोडल निवेश संवर्द्धन एजेंसी जो बड़े पैमाने पर निवेश की सुविधा प्रदान करती है, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस का समन्वय करती है और राज्य की औद्योगिक नीतियों को लागू करती है।

UPSC context

RPSC RAS पेपर III (राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए संस्थागत ढांचा)। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने वाले सांविधिक और संस्थागत निकायों का परीक्षण करता है।

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राजस्थान कैबिनेट

राज्य में सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाला निकाय जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं, जो राज्य की नीतियों, औद्योगिक पैकेजों और विधายक प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

RPSC RAS पेपर II (भारतीय सरकार और राजनीति - राजस्थान में कार्यपालिका और शासन)। राज्य-स्तरीय नीति निर्माण के कामकाजी ज्ञान का परीक्षण करता है।

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संबंधित अवधारणाएँ

Rajasthan Economy & Industrial Development

राजस्थान में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र और पोर्टल कौन से हैं?

  • नोडल एजेंसी: ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) राजस्थान में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और निवेश संवर्धन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
  • डिजिटल पोर्टल: राज-निवेश (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) राज्य में औद्योगिक स्वीकृतियों और अनुमोदनों के लिए एकीकृत डिजिटल पोर्टल के रूप में कार्य करता है।
  • एपेक्स बोर्ड: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड (EPB) उच्च मूल्य के निवेश प्रस्तावों और विशेष नीति पैкеजों पर निर्णय लेता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • औद्योगिक नीति और राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन

    राजस्थान का सेमीकंडक्टर जैसे सनराइज टेक सेक्टरों की ओर बदलाव, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) जैसी राष्ट्रीय पहलों के समानांतर है, जो राज्य की औद्योगिक नीति को केंद्र के हाई-टेक विनिर्माण अभियान से जोड़ता है।

  • राज्य औद्योगिक नीति और पीएम गति शक्ति

    लॉजिस्टिक पार्कों और डेटा केंद्रों पर जोर राज्य की विनिर्माण नीति को पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा ढांचों से जोड़ता है।

राजस्थान की औद्योगिक नीति 2026 के फोकस क्षेत्र (सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर) RPSC RAS प्रारंभिक परीक्षा में मिलान करने वाले प्रश्नों (matching lists) में पूछे जाने की संभावना है।

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    Which of the following statements regarding the Raj Nivesh Portal of Rajasthan is incorrect?

  • 2025RPSC_PRELIMSGS1

    The correct order of decreasing contribution of different sectors in Rajasthan’s Gross Fixed Capital Formation is

  • 2023RPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following facts about the Rajasthan Chief Minister Small Industry Promotion Scheme is not correct?