राजस्थान कैबिनेट ने गैर-वन भूमि पर पेड़ों की कटाई के विधेयक को मंजूरी दी
स्रोत:drishtiias ↗
क्यों मायने रखता है
राजस्थान के राज्य-स्तरीय कानूनी ढांचे, पर्यावरण नीतिगत अपडेट और राजस्थान के गैर-वन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण पहलों पर नजर रखने वाले RPSC RAS उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
राजस्थान कैबिनेट ने गैर-वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को विनियमित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे पर्यावरणीय संरक्षण को मजबूती मिलेगी, नामित वनों के बाहर हरित आवरण की रक्षा होगी और राज्य में सतत संसाधन प्रबंधन के लिए संरचित नियामक ढांचा स्थापित होगा।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में गैर-वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को विनियमित करने के उद्देश्य से एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है।
- इस पहल का उद्देश्य हरित आवरण की रक्षा करना, पारिस्थितिक विकास को संतुलित करना और आरक्षित व संरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना है।
- यह भूस्वामियों और उद्योगों के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए पेड़ों की कटाई का sustainably प्रबंधन करने हेतु एक कानूनी और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
गैर-वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को विनियमित करने के लिए मसौदा विधेयक
राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक प्रस्तावित कानून, जो गैर-वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को विनियमित करने, खेजड़ी और रोहिड़ा जैसी 29 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा करने और अनिवार्य पूरक वृक्षारोपण का प्रावधान करता है।
UPSC context
राजस्थान की पर्यावरण, पारिस्थितिकी और राज्य शासन के अंतर्गत RPSC परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो हालिया विधायी नीतिगत बदलावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजस्थान मंत्रिमंडल
राजस्थान राज्य सरकार का मुख्य कार्यकारी निकाय जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री शामिल होते हैं, जो नीति निर्माण और विधायी विधेयकों को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
RPSC राजनीति विज्ञान और प्रशासन पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण, जो कार्यपालिका के कार्यों और कैबिनेट के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
यह विधेयक राजस्थान भर के आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर विशेष रूप से पेड़ों की कटाई को विनियमित करता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि वन संरक्षण कानून सभी जमीनों पर समान रूप से लागू होते हैं। यह विधेयक विशेष रूप से गैर-वन भूमि को लक्षित करता है और खेजड़ी और रोहिड़ा जैसी नामित देशी प्रजातियों की रक्षा करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान के पर्यावरणीय ढांचे के तहत कौन-से प्रमुख राज्य प्रतीक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण देशज वृक्ष प्रजातियाँ संरक्षित हैं?
- राज्य वृक्ष: खेजड़ी (Prosopis cineraria) को राजस्थान के राज्य वृक्ष के रूप में नामित किया गया है, जिसका थार रेगिस्तान में अत्यधिक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिस्थितिक महत्व है।
- राज्य पुष्प: रोहिड़ा (टेकोमेल्ला अंडुलता), जिसे मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का राज्य पुष्प है और यह अपनी लकड़ी तथा शुष्क जलवायु में अनुकूलन के लिए मूल्यवान है।
- एग्रोफॉरेस्ट्री वैल्यू: राजस्थान में पारंपरिक कृषि वानिकी में खेजड़ी के पेड़ों को फसल की खेती के साथ बड़े पैमाने पर एकीकृत किया जाता है क्योंकि वे मिट्टी में नाइट्रोजन को समृद्ध करते हैं और सूखे के दौरान चारा प्रदान करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
राज्य वृक्ष संरक्षण कानून और प्रतिपूरक वनीकरण
राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल राज्य-स्तरीय नियामक तंत्रों को राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायशास्त्र, विशेष रूप से वन संरक्षण अधिनियम और न्यायपालिका के निर्देशों के तहत प्रतिपूरक वनीकरण सिद्धांतों के विकास के साथ जोड़ता है।
राजस्थान में विकेन्द्रीकृत हरित आवरण शासन
राज्य पर्यावरण विधान पंचायती राज संस्थानों जैसे स्थानीय शासन निकायों के साथ सीधे तौर पर अंतःक्रिया करता है, जो सामाजिक वानिकी और लघु वनोपज प्रबंधन के लिए ग्यारहवीं अनुसूची की जिम्मेदारियों को दर्शाता है।
राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल जैसे राज्य पर्यावरण विधेयक अक्सर आरपीएससी (RPSC) के पेपर में विशिष्ट दंड, प्रजातियों और गैर-वन भूमि के नियमों का परीक्षण करते हुए दिखाई देते हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025RPSC_PRELIMSGS1
Choose the incorrect statement with respect to the Rajasthan Forestry and Biodiversity Project (Phase-2).
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
According to the India State Forest Report 2021, the forest area, in terms of forest cover, is 16,654 sq km, which is ___ percent of Rajasthan's geographical area.
- 2024RPSC_PRELIMSGS1
Select the most correct statement regarding the Rajasthan State Biological Park (Phase-II): A. It covers 9 districts and is an initiative of the Rajasthan State Biodiversity Authority (RSBA). B. Achada, Merta and Machala Biological Park have been included in phase-II. C. In phase-II, Bio-Diversity Council, Water Conservation has also been incorporated in its list.
