राजस्थान सड़क बुनियादी ढांचा निर्माण प्रगति समीक्षा
स्रोत:newsonprojects ↗
क्यों मायने रखता है
भौतिक बुनियादी ढांचा (physical infrastructure), विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, RPSC RAS के लिए राजस्थान अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क की लंबाई, अटल प्रगति पथ (Atal Pragati Path) जैसी विशिष्ट राज्य योजनाओं और आगामी गलियारों (जैसे जालोर-झालावाड़) के बारे में तथ्य-आधारित प्रश्न अक्सर प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) और मुख्य परीक्षा (Mains) के GS पेपर 1 में पूछे जाते हैं।
सारांश
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की सड़क अवसंरचना की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने रेखांकित किया कि पिछले 2.5 वर्षों की अवधि में ₹33,195 करोड़ के निवेश से 48,748 किमी सड़क कार्य पूरे किए गए हैं। इसमें 1,756 गांवों को जोड़ने वाली 17,934 किमी नई सड़कें और 6,184 किमी ग्रामीण/जिला सड़कों का मुख्य जिला सड़कों (Major District Roads) में उन्नयन शामिल है। समीक्षा के दौरान अटल प्रगति पथ कार्यक्रम के तहत 378 किमी सड़कों के निर्माण, तीन नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (जालौर-झालावाड़, श्रीगंगानगर-कोटपुतली और अजमेर-बांसवाड़ा) की योजनाओं और जयपुर रिंग रोड के उत्तरी खंड के त्वरित विकास पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (DLP) को सख्ती से लागू करने और खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए मानक संचालन निर्देश जारी किए गए।
मुख्य बिंदु
- पिछले 2.5 वर्षों में, राजस्थान ने ₹33,195 करोड़ के निवेश के साथ 48,748 किमी सड़क निर्माण और उन्नयन (upgrading) परियोजनाओं को पूरा किया है।
- पूरे किए गए प्रोजेक्ट्स में 17,934 किलोमीटर लंबी नई सड़कें शामिल हैं, जो पहले से कटे हुए 1,756 गांवों को सफलतापूर्वक जोड़ती हैं।
- क्षेत्रीय परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 6,184 किमी से अधिक जिला और ग्रामीण सड़कों को मुख्य जिला सड़कों (MDRs) में अपग्रेड किया गया है।
- अटल प्रगति पथ कार्यक्रम के तहत, 378 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे 256 गांवों को सफलतापूर्वक जोड़ा गया है।
- तीन नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं: जालौर-झालावाड़, श्रीगंगानगर-कोटपुतली और अजमेर-बांसवाड़ा।
- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जयपुर रिंग रोड के उत्तरी खंड के लिए भूमि अधिग्रहण और अंतिम डिजाइनों के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
- राज्य ने घटिया निर्माण के प्रति शून्य-सहनशीलता की नीति अपनाई है, जिसके तहत सख्त डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (DLP) मानकों को लागू किया जा रहा है और नियमों का पालन न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
अटल प्रगति पथ कार्यक्रम
राजस्थान राज्य की एक योजना जिसके तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी और स्थानीय जल निकासी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए बड़े गांवों (5,000 से 10,000 की आबादी) में किनारे की नालियों के साथ कंक्रीट की सड़कों का निर्माण किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा: सड़कें), ग्रामीण विकास योजनाओं और स्थानीय कनेक्टिविटी मॉडलों का परीक्षण।
दोष देयता अवधि (Defect Liability Period - DLP) नीति
निर्माण-पश्चात की एक संविदात्मक समय-सीमा, जिसके दौरान ठेकेदारों के लिए सार्वजनिक कार्यों में संरचनात्मक दोषों, पेवमेंट डिस्ट्रेस (pavement distress) और सामग्री की खराबी को अपने स्वयं के खर्च पर ठीक करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा), परियोजना गुणवत्ता नियंत्रण, अनुबंध प्रवर्तन और संस्थागत जवाबदेही का परीक्षण।
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
पहले से अविकसित भूमि पर पूरी तरह से नए सिरे से निर्मित एक उच्च-गति, पूर्णतः एक्सेस-नियंत्रित राजमार्ग, जो भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से बचने और भूमि विवादों को न्यूनतम करने के लिए नए संरेखणों (alignments) का उपयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अवसंरचना: सड़कें), आधुनिक परिवहन गलियारों का परीक्षण, परियोजना नियोजन और पर्यावरणीय प्रभाव।
लोक निर्माण विभाग (PWD)
भारत में राज्य-स्तरीय नोडल सरकारी एजेंसी जो सड़कों, पुलों और प्रशासनिक भवनों जैसे सार्वजनिक अवसंरचना के नियोजन, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (शासन), जिसमें सार्वजनिक सेवा वितरण (public service delivery), नागरिक कार्यों का निष्पादन (civil works execution) और विभागीय तंत्र (departmental machinery) का परीक्षण शामिल है।
मुख्य जिला सड़कें (MDR)
एक भारतीय जिले के भीतर की मध्यवर्ती स्तर (इंटरमीडिएट-टियर) की सड़कें जो स्थानीय उत्पादन केंद्रों, बाजारों और कस्बों को आपस में और बड़े राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ती हैं।
UPSC context
GS पेपर III (अवसंरचना: सड़कें), सड़क वर्गीकरण पदानुक्रम और क्षेत्रीय व्यापार-कनेक्टिविटी संपर्कों का परीक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
अटल प्रगति पथ विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले NHAI के नेतृत्व वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को संदर्भित करता है।
अभ्यर्थी अक्सर राजस्थान की राज्य-स्तरीय ग्रामीण CC सड़क योजना (अटल प्रगति पथ) को NHAI के नेतृत्व वाले अंतर-राज्यीय अटल प्रोग्रेसवे (चंबल एक्सप्रेसवे) के साथ भ्रमित कर बैठते हैं, यह मानते हुए कि वे बिल्कुल एक ही परियोजना हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
परियोजना वित्तपोषण में स्टेप-अप लोन क्या है और यह अवसंरचना को कैसे सहायता प्रदान करता है?
- क्रमिक ऋण भुगतान: एक क्रमिक पुनर्भुगतान संरचना (Graduated repayment structure) जहाँ ऋण भुगतान (debt servicing) उच्च जोखिम वाले निर्माण चरणों के दौरान कम स्तर से शुरू होता है और परिसंपत्ति (asset) द्वारा राजस्व उत्पन्न करने के साथ बढ़ता जाता है।
- तरलता बफर (Liquidity Cushion): यह गैर-कमाई वाली जेस्टेशन अवधि (gestation period) के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी या राज्य के राजकोष पर शुरुआती नकदी प्रवाह के दबाव को कम करता है।
- जोखिम पुनर्गठन: पुनर्भुगतान दायित्वों को वास्तविक परियोजना जीवन-चक्र नकदी प्रवाह के साथ संरेखित करके सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) को सहायता प्रदान करता है।
बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) द्वारा दिया जाने वाला वित्तपोषण (Funding) भारतीय राज्यों तक कैसे पहुँचता है?
- संवैधानिक मार्ग: राज्य विदेशी निकायों से सीधे ऋण नहीं ले सकते; केंद्रीय वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
- बैक-टू-बैक ऋण (Back-to-Back Loans): बाह्य सहायता राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में हस्तांतरित की जाती है, जिसका अर्थ है कि विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दरों को राज्य वहन करते हैं।
- सुरक्षा अनुपालन (Safeguard Compliance): विश्व बैंक और ADB जैसे MDBs सख्त सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा ढांचों को अनिवार्य करते हैं, जिनका परियोजना निष्पादन के दौरान राज्यों को पालन करना होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रामीण सड़कें + कृषि अर्थव्यवस्था
ग्रामीण सड़क नेटवर्क को क्षेत्रीय बाजारों से जोड़ने से किसानों के लिए लेनदेन की लागत कम होती है, जिससे कृषि आय में वृद्धि होती है और e-NAM जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के साथ सीधा एकीकरण सुगम होता है।
MDB वित्तपोषण + उप-राष्ट्रीय ऋण
स्टेप-अप ऋण जैसी अभिनव उप-राष्ट्रीय उधारी संरचनाओं के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है, जो राज्यों के राजकोषीय घाटे (FRBM सीमाओं) और ऋण स्थिरता को प्रभावित करती हैं।
'स्टेप-अप' MDB ऋण और दोहरी राज्य-केंद्र ग्रामीण योजनाओं जैसे उप-राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा वित्तीयन नवाचार GS-3 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2023RPSC_PRELIMSGS1
The Rajasthan State Highway Development Program-II project, which includes the upgrading of 11 highways with a length of 801 km, is financed by which agency?
