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राजस्थान बजट 2026-27 राजकोषीय संकेतक और घाटे का विश्लेषण

स्रोत:prsindia ↗

क्यों मायने रखता है

राजस्थान की राजकोषीय स्थिति, संसाधन आवंटन के तौर-तरीकों, राजस्व सृजन और बजट में दर्शाए गए घाटा प्रबंधन लक्ष्यों को समझने के लिए आवश्यक।

सारांश

यह लेख वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान के बजट का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें राज्य के आर्थिक शासन के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख राजकोषीय संकेतकों जैसे कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत परिव्यय, राजकोषीय घाटे की सीमाएं और क्षेत्रीय खर्च की प्राथमिकताओं की जांच की गई है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान बजट 2026-27 का विश्लेषण जिसमें राज्य के राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत व्यय और क्षेत्रीय आवंटनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • FRBM ढांचे के तहत GSDP लक्ष्यों के सापेक्ष राजकोषीय घाटे सहित राजकोषीय संकेतकों का मूल्यांकन।
  • राजस्थान की राजकोषीय नीति में राज्य के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और केंद्रीय कर हस्तांतरण (डिवॉल्यूशन) घटकों का आकलन।

महत्वपूर्ण शब्द

राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005

राज्य के राजकोषीय अनुशासन, दीर्घकालिक मैक्रोएकीक स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित एक राज्य विधान, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व घाटे को कम करता है और राजकोषीय घाटे की सीमा तय करता है।

UPSC context

RPSC RAS (पेपर III - राजस्थान की अर्थव्यवस्था और लोक वित्त) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह राजकोषीय नीति, घाटे की सीमाओं और राज्य बजट शासन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च

एक स्वतंत्र शोध संगठन जो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बजट पर नीतिगत शोध, विधायी ट्रैकिंग और व्यापक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

UPSC context

RPSC लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र के लिए प्रासंगिक। राज्य के वित्त, पूंजीगत परिव्यय और राजकोषीय संकेतकों पर संस्थागत डेटा स्रोतों के लिए बार-बार परीक्षण किया जाता है।

Source
राजस्थान राज्य सरकार

संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य की आर्थिक नीतियों को तैयार करने, वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) तैयार करने और सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी कार्यकारी प्राधिकारी।

UPSC context

RPSC RAS (राजव्यवस्था और शासन / अर्थव्यवस्था) के लिए मुख्य। बजटीय निष्पादन में राज्य कार्यपालिका के प्रशासनिक और वित्तीय ढाचे का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के लगभग 3.7% पर लक्षित है

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि राजस्थान का FRBM राजकोषीय घाटा GSDP के 3% तक ही सख्ती से सीमित है, और वे बिजली एवं पूंजीगत सुधारों के लिए अनुमत बढ़ी हुई उधार सीमा को नहीं समझ पाते।

संबंधित अवधारणाएँ

Rajasthan Economy & Public Finance

राज्य बजट के तहत राजस्थान के अपने कर राजस्व (own tax revenue) के प्रमुख घटक क्या हैं?

  • SGST का हिस्सा: एसजीएसटी (SGST) राज्य के अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा एकल घटक है।
  • सेल्स टैक्स/वैट: पेट्रोलियम उत्पादों पर सेल्स टैक्स या वैट राजस्व का एक अधिक आय देने वाला स्रोत बना हुआ है।
  • आबकारी एवं स्टाम्प: राज्य आबकारी, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क गैर-GST कर राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • FRBM मानदंड और राज्य का राजकोषीय घाटा

    राजस्थान के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य मानक 3% मानदंडों से अधिक होना राज्य के बजट को 15वें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत मैक्रोइकॉनॉमिक स्टेबिलाइजेशन नियमों से जोड़ता है।

  • प्रतिबद्ध व्यय बनाम सामाजिक क्षेत्र के परिव्यय

    राज्य के बजट में उच्च प्रतिबद्ध व्यय (committed expenditures) विवेकाधीन सामाजिक क्षेत्र के खर्च को प्रतिबंधित करते हैं, जो सार्वजनिक वित्त को सीधे तौर पर मानव विकास सूचकांक (HDI) के परिणामों से जोड़ता है।

राजस्थान FRBM राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों और स्वयं के कर राजस्व घटकों पर 'निम्नलिखित का मिलान करें' या कथन आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025RPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements regarding Rajasthan’s fiscal deficit: A. The actual fiscal deficit in 2022-23 was 3.76 percent of the state’s Gross Domestic Product. B. This is less than the limit approved by the F.R.B.M. Act, 2005. C. The fiscal deficit in 2022-23 was higher than in 2021-22. Choose the correct option:

  • 2024RPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements regarding fiscal deficit in 2022-23 of Rajasthan: A. Rajasthan fiscal deficit in the year 2022-23 has been 3.76 percent of GDP estimation. B. The recommended fiscal deficit presented by the F.R.B.M. Act, 2003.

  • 2018RPSC_PRELIMSGS1

    In recent years, which of the following items has contributed the most to the state's revenue in Rajasthan's budget?