समसामयिकी

DMIC और सिंगल विंडो 2.0 के जरिए राजस्थान में औद्योगिक विकास का लक्ष्य

स्रोत:government-economictimes-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

राजस्थान की समकालीन आर्थिक नीतियों, DMIC जैसे औद्योगिक गलियारों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) रूपरेखाओं और राज्य के बजट की प्राथमिकताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

राजस्थान सरकार के बजट का मुख्य फोकस दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) के नोड्स का लाभ उठाकर औद्योगिक विकास पर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यवसाय सुगमता) के लिए सिंगल विंडो 2.0 पर अपग्रेड करना, और रोजगार तथा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में लक्षित कौशल क्लस्टर स्थापित करना है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान बजट DMIC (दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर) हब, लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से औद्योगिक विस्तार को लक्षित करता है।
  • सिंगल विंडो 2.0 (Single Window 2.0) की शुरुआत का उद्देश्य राज्य में व्यावसायिक स्वीकृतियों को आसान बनाना और निवेश को सुव्यवस्थित करना है।
  • रोजगार की कमी को दूर करने और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए स्किलिंग क्लस्टर पर ध्यान केंद्रित करना।

महत्वपूर्ण शब्द

Single Window 2.0

राजस्थान सरकार द्वारा विभागीय स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने और औद्योगिक निवेश प्रस्तावों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा के लिए शुरू किया गया एक उन्नत डिजिटल क्लीयरेंस पोर्टल।

UPSC context

RPSC (अर्थव्यवस्था/औद्योगिक नीति) के लिए महत्वपूर्ण, राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यवसाय सुगमता) और डिजिटल गवर्नेंस पहलों का परीक्षण करता है।

Source
RIICO

राजस्थान में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक भूमि के आवंटन के लिए स्थापित एक प्रमुख राज्य उद्यम।

UPSC context

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, औद्योगिक गलियारों और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण से जुड़े RPSC के आर्थिक विकास के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
DMIC

राजस्थान से गुजरने वाली दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली एक मेगा बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसे क्षेत्रीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर-पाली-मारमार जैसे औद्योगिक नोड्स के माध्यम से सुगम बनाया गया है।

UPSC context

RPSC भूगोल और अर्थव्यवस्था के पेपर के लिए उच्च प्रासंगिकता, जो औद्योगिक गलियारों, फ्रेट नेटवर्क और आर्थिक क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।

Source
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने वाली एक प्रमुख राज्य कल्याणकारी योजना।

UPSC context

RPSC कल्याणकारी योजनाओं, MSME संवर्धन, और राजस्थान के लिए विशिष्ट वित्तीय समावेशन नीतियों के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC) को पूरी तरह से राजस्थान राज्य सरकार के बजट द्वारा वित्त पोषित और संचालित किया जाता है।

अभ्यर्थी अक्सर केंद्रीय कॉरिडोर फंडिंग को केवल राज्य के बजटीय आवंटन से भ्रमित कर देते हैं; DMIC RIICO जैसी विशिष्ट नोडल एजेंसियों के साथ एक सहयोगात्मक केंद्र-राज्य पहल है।

संबंधित अवधारणाएँ

Rajasthan Economy & Industrial Development

DMIC परियोजना के तहत राजस्थान में कौन-से प्रमुख औद्योगिक नोड (nodes) और कॉरिडोर विकसित किए गए हैं?

  • केबीएनआर क्षेत्र: दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना (KBNR) निवेश क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है।
  • मारवाड़ नोड्स: पाली-मारवाड़ और जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं।
  • RIICO की भूमिका: RIICO बुनियादी ढांचा विकास, भूमि आवंटन और औद्योगिक पार्क निर्माण को लागू करने वाली नोडल राज्य एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • DMIC नोड्स + PM गति शक्ति एकीकरण

    राजस्थान के औद्योगिक कॉरिडोर केंद्रीय योजनाओं जैसे पीएम गति शक्ति के साथ राज्य के लैंड बैंकों को एकीकृत करते हैं, जो क्षेत्रीय विनिर्माण को राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ते हैं।

  • सिंगल विंडो सिस्टम + ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

    सिंगल विंडो 2.0 सुधार राज्य की ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस पहलों को 'मेक इन इंडिया' के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक लाइसेंसिंग और एफडीआई प्रवाह (FDI inflows) से जोड़ते हैं।

राजस्थान में DMIC नोड्स + सिंगल विंडो 2.0 की विशेषताएँ, RPSC RAS में मिलान वाले या कथन-आधारित प्रश्नों के रूप में पूछे जाने की संभावना है।

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