राजस्थान बजट 2026 ने मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू की
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क्यों मायने रखता है
RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज्य बजट आवंटन, कल्याणकारी उपायों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) पहलों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
राजस्थान बजट 2026 में प्रमुख कल्याणकारी उपायों की घोषणा की गई, जिसके तहत पात्र परिवारों को 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य में सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत होगा।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान बजट 2026 में लक्षित लाभार्थी परिवारों के लिए 1,200 रुपये के मासिक हस्तांतरण सहित वित्तीय सहायता के प्रावधान पेश किए गए हैं।
- राजस्थान भर में सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी राहत और आर्थिक सहायता उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और हाशिए पर मौजूद परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तंत्र को बढ़ाने का लक्ष्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान बजट 2026
राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें सरकारी प्राप्तियां, व्यय और नीतिगत प्राथमिकताएं शामिल हैं, तथा इसके तहत मासिक नकद हस्तांतरण और सामाजिक सुरक्षा संशोधन जैसे लक्षित कल्याणकारी उपाय भी शामिल हैं।
UPSC context
RPSC इकोनॉमिक्स और पॉलिटी (राज्य बजट, कल्याणकारी योजनाएं और पब्लिक फाइनेंस) के लिए महत्वपूर्ण।
राजस्थान सरकार
राजस्थान राज्य की वह कार्यपालिका जो राज्य की नीतियों, कल्याणकारी कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा के लिए बजटीय आवंटन तैयार करने और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
RPSC भारतीय राजव्यवस्था और शासन (राज्य कार्यपालिका और प्रशासनिक ढांचा) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राजस्थान में सभी वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए 60 वर्ष की एकसमान आयु का मानदंड
आकांक्षी अक्सर केंद्रीय वृद्धावस्था पेंशन आयु सीमा (आमतौर पर IGNOAPS के तहत 60+ वर्ष) को राजस्थान के विशिष्ट नियमों के साथ भ्रमित कर देते हैं, जहाँ 55+ वर्ष की महिलाएँ और 58+ वर्ष के पुरुष पात्र हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धावस्था और दिव्यांगता पेंशन के लिए प्रमुख पात्रता मानदंड क्या हैं?
- आयु मानदंड:: राजस्थान में 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को वृद्धावस्था सहायता मिलती है।
- विकलांगता सीमा:: 40% या उससे अधिक की प्रमाणित बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति विकलांगता पेंशन के पात्र हैं।
- आय सीमा:: लक्ष्यित वितरण सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय निर्धारित राज्य सीमा से कम होनी चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
कल्याणकारी हस्तांतरण बनाम राजकोषीय घाटा FRBM सीमाएँ
राजस्थान की राज्य पेंशन योजनाएं कल्याणकारी लोकलुभावनवाद को राजकोषीय समेकन के साथ संतुलित करते हुए FRBM अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा परिव्यय को राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से जोड़ती हैं।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन श्रेणियों (आयु/दिव्यांगता मानदंड) को योजना राशि के साथ मिलाने वाले मिलान-शैली के प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
What is the objective of the Chief Minister Swanidhi Yojana in Rajasthan?
- 2024RPSC_PRELIMSGS1
Who among the following are eligible for Amrita Scheme in Rajasthan? (i) Persons with specially abled 40% or more disability. (ii) Specially abled category with more than 40% percent disability. (iii) B.P.L. family persons. (iv) Families where 2 or more people are specially abled. (v) Families with a specially abled transgender.
- 2024RPSC_PRELIMSGS1
Who among the following are eligible for Aastha Scheme in Rajasthan? (i) Persons with specially abled category. (ii) Specially abled category with more than 40 percent disability. (iii) If people are specially abled 2 or more people are specially abled. (iv) Families with 2 or more specially abled persons.