राजस्थान ने रिकॉर्ड 2.45 गीगावाट सोलर प्लस BESS टेंडर आवंटित किया
स्रोत:saurenergy ↗
क्यों मायने रखता है
राजस्थान की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जो राज्य की ऊर्जा नीतियों और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है।
सारांश
राजस्थान ने देश के सबसे बड़े 2.45 GW के सिंगल सोलर-प्लस-बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) टेंडर को आवंटित करके नवीकरणीय ऊर्जा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। इस परियोजना में 3.53 रुपये से 3.54 रुपये प्रति kWh तक की प्रतिस्पर्धी टैरिफ शामिल हैं, जो सौर ऊर्जा उत्पादन और भंडारण समाधानों में एक अग्रणी के रूप में राजस्थान की स्थिति को मजबूत करती है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान ने 2.45 GW क्षमता के भारत के सबसे बड़े सिंगल सोलर-प्लस-BESS (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) टेंडर को मंजूरी दे दी है।
- सोलर-प्लस-स्टोरेज पावर के लिए खोजी गई टैरिफ (दर) प्रतिस्पर्धी रूप से 3.53 रुपये से 3.54 रुपये प्रति kWh के बीच है।
- यह मील का पत्थर भंडारण एकीकरण के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और ग्रिड स्थिरता प्रबंधन में राजस्थान की अग्रणी स्थिति को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
राजस्थान भर में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन, समन्वय और विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य नोडल एजेंसी।
UPSC context
RPSC RAS प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा - पेपर III (अर्थव्यवस्था): हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और सतत विकास पहलों को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण राज्य-स्तरीय निकाय।
राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी
राजस्थान के नवीकरणीय क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए, यूटिलिटी-स्केल पार्क, रूफटॉप इंस्टॉलेशन और हाइब्रिड परियोजनाओं के माध्यम से सौर विकिरण का दोहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक राज्य नीति ढांचा।
UPSC context
RPSC RAS मुख्य परीक्षा - पेपर III (पब्लिक पॉलिसी एवं अर्थव्यवस्था): राज्य की औद्योगिक नीतियों, हरित लक्ष्यों और बुनियादी ढांचे के विकास का मूल्यांकन करता है।
Battery Energy Storage System (BESS)
एक उन्नत बैटरी-आधारित ऊर्जा भंडारण तकनीक जो बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ एकीकृत होती है ताकि दिन के समय अतिरिक्त बिजली उत्पादन को संग्रहित किया जा सके और शाम के पीक आवर्स के दौरान इसका निर्वहन किया जा सके, जिससे ग्रिड की आंतरायिकता (intermittency) का समाधान होता है।
UPSC context
RPSC RAS प्रीलिम्स/मेन्स - विज्ञान एवं तकनीक / पर्यावरण: आधुनिक स्वच्छ-तकनीक बुनियादी ढांचा, ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा भंडारण समाधानों की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान के नवीकरणीय ऊर्जा और सौर नीति ढांचे को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्थागत निकाय कौन से हैं?
- RRECL की भूमिका:: राजस्थान में सौर नीतियों को लागू करने, मेगा सोलर पार्क को बढ़ावा देने और परियोजना स्वीकृतियों को सुगम बनाने वाली राज्य नोडल एजेंसी।
- RGO मैंडेट:: यह वितरण कंपनियों को कुल खपत का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत सौर और गैर-सौर स्रोतों से प्राप्त करने का आदेश देता है।
- RVPNL समारोह:: राज्य उपयोगिता कंपनी जो दूरदराज के मरुस्थलीय सौर केंद्रों से बिजली निकालने के लिए महत्वपूर्ण उच्च-वोल्टेज पारण नेटवर्क का प्रबंधन करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अक्षय ऊर्जा + राज्य राजकोषीय प्रबंधन
लार्ज-स्केल सोलर और BESS deployments के लिए भारी-भरकम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जिनका वित्तपोषण अक्सर ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से किया जाता है और जिन्हें राजकोषीय उत्तरदायित्व ढाँचे के तहत राज्य-स्तरीय सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
सोलर-प्लस-BESS + नेशनल पावर ग्रिड्स
राष्ट्रीय ग्रिड के साथ 2.45 GW स्टोरेज का एकीकरण अंतर-राज्यीय बिजली निकासी और पारेषण मूल्य निर्धारण में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
राजस्थान का 2.45 GW सोलर-प्लस-BESS टेंडर मूल्य निर्धारण (₹3.53-3.54/kWh) राज्य के आर्थिक भूगोल और ऊर्जा नीति से जुड़े MCQ के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है।
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