राजस्थान चार-स्तंभ औद्योगिक नीति की मंजूरी
स्रोत:indiatribune ↗
क्यों मायने रखता है
राजस्थान की राज्य अर्थव्यवस्था, औद्योगिक पहलों, नीतिगत बदलावों और आर्थिक योजना पर नजर रखने वाले RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
राजस्थान सरकार ने विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने, बुनियादी ढाबे के विकास को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए चार मुख्य स्तंभों के इर्द-गिर्द संरचित एक नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है, जिससे राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान ने राज्य के विनिर्माण, बुनियादी ढाचे और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चार रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित एक नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है।
- इस नीति का उद्देश्य राज्य में व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ाना, घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना और एमएसएमई (MSME) का समर्थन करना है।
- यह राजस्थान के सतत आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के विजन के अनुरूप है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान नई औद्योगिक नीति
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक रणनीतिक ढांचा जो राज्य को एक अग्रणी वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए चार स्तंभों (ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और ग्लोबलाइजेशन) पर आधारित है।
UPSC context
RPSC RAS पेपर-III (राजस्थान की अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण, जो औद्योगिक विकास रणनीतियों और राज्य की आर्थिक नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
RIICO
राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान में औद्योगिक बुनियादी ढाचे के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार शीर्ष एजेंसी है।
UPSC context
RPSC RAS परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाले संस्थागत ढाँचों और राज्य एजेंसियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
औद्योगिक नीति का उद्देश्य 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को USD 500 बिलियन तक बढ़ाना है।
एस्पिरेंट्स अक्सर लक्ष्य वर्ष को लेकर भ्रमित हो जाते हैं या चार G-पिलर्स को सामान्य गवर्नेंस शब्द मान लेते हैं, जबकि यह राजस्थान का विशिष्ट नीतिगत ढांचा है।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान के औद्योगिक विकास में RIICO (रीको) की प्राथमिक भूमिकाएँ और कार्य क्या हैं?
- शीर्ष एजेंसी: राजस्थान भर में औद्योगिक बुनियादी ढांचे, पार्कों और परिसरों के विकास के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य किया।
- वित्तीय सहायता: मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता, टर्म लोन और इक्विटी भागीदारी प्रदान करता है।
- सुविधा: यह राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा देता है और सिंगल-विंडो क्लीयरेंस की सुविधा प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
इंडस्ट्रियल पॉलिसी + नेशनल एक्सपोर्ट & FDI गोल्स
राज्य की औद्योगिक नीतियाँ 'मेक इन इंडिया' और PLI योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ढाँचों के साथ तालमेल बिठाती हैं, जो क्षेत्रीय विनिर्माण लक्ष्यों को सीधे केंद्रीय निर्यात लक्ष्यों और FDI प्रवाह से जोड़ती हैं।
अक्षय ऊर्जा + ग्रामीण कृषि-औद्योगीकरण लिंकेज
राजस्थान की औद्योगिक नीति में नवीकरणीय ऊर्जा और एग्रो-प्रोसेसिंग पर जोर, हरित ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्यों को ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के साथ जोड़ता है।
चारों स्तंभों (ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन) और 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य वर्ष (2028-29) से मेल खाते हुए स्टेटमेंट-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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