राजस्थान MSME नीति और RIPS अपडेट्स का लक्ष्य औद्योगिक विकास है
स्रोत:newindianexpress ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख RPSC RAS Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह सटीक नीतिगत मानदंडों, नियामक समय-सीमाओं और निवेश सीमाओं (जैसे RIPS-2024 अपडेट, शहरी भूमि रूपांतरण सीमा और RAMP पोर्टल) का विस्तृत विवरण देता है, जो अक्सर अर्थशास्त्र और राजस्थान की योजनाओं वाले खंड में पूछे जाते हैं।
सारांश
अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2026 के अवसर पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के MSME, हस्तशिल्प, स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। इसके मुख्य बिंदुओं में चार प्रमुख पर्यटन स्थलों पर PPP मॉडल पर कारीगर हाट स्थापित करना, RIPS-2024 के तहत चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के लिए निवेश सीमा को घटाकर 15 करोड़ रुपये करना, RVCF के माध्यम से 25 स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करना और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को सुगम बनाने के लिए भूमि-उपयोग परिवर्तन तथा औद्योगिक स्वीकृतियों के लिए प्रशासनिक समय-सीमा को घटाकर 30 दिन करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, RAMP पोर्टल और नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।
मुख्य बिंदु
- आर्टिसन हाटों (Artisan Haats) की स्थापना: स्थानीय हस्तशिल्प और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में PPP मॉडल पर विकसित किए जाएंगे।
- सेमीकंडक्टर क्षेत्र के प्रोत्साहन: RIPS-2024 के तहत, चयनित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक श्रेणियों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा को घटाकर Rs 15 करोड़ कर दिया गया है, केंद्र की ECMS के तहत निवेश को 5 चरणों में (3 से बढ़ाकर) किया जा सकता है, और महिलाओं व PwDs के लिए मासिक कौशल विकास सहायता को Rs 4,000 से बढ़ाकर Rs 6,000 कर दिया गया है।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सुधार: MSMEs के लिए शहरी भूमि-उपयोग परिवर्तन की मंजूरी को 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, औद्योगिक प्रतिष्ठान की मंजूरी को 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, और व्हाइट-कैटेगरी (गैर-प्रदूषणकारी) उद्योगों की सूची को 104 से बढ़ाकर 877 कर दिया गया है।
- स्टार्टअप्स के लिए सहायता: 25 नए स्टार्टअप्स को राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड (RVCF) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- प्रमुख पोर्टलों का शुभारंभ: आधिकारिक तौर पर RAMP (Rising and Accelerating MSME Performance) पोर्टल, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति और ODOP कॉफी टेबल बुक को लॉन्च किया गया।
- ODOP और पंच गौरव योजना: स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 'विकास गांव-वार्ड अभियान' शुरू किया गया, जिसमें पंच गौरव योजना के तहत पौधों की प्रजातियों से जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ODOP योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता भी शामिल है।
- MSME प्रोफाइल: राजस्थान भारत का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य है, जो 3.3 मिलियन (33 लाख) से अधिक MSME इकाइयों का घर है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS-2024)
राजस्थान सरकार की एक प्रमुख पहल जो विनिर्माण, सेवा और सनराइज क्षेत्रों में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन—जैसे SGST प्रतिपूर्ति, पूंजी/ब्याज सब्सिडी और भूमि रूपांतरण छूट—प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper III (अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक नीति)। यह क्षेत्रीय विकास के लिए राज्य-स्तरीय निवेश प्रोत्साहन उपायों और राजकोषीय प्रोत्साहनों के संबंध में जागरूकता का परीक्षण करता है।
राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2026
एक राज्य नीति जिसका उद्देश्य राजस्थान को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब) में बदलना और 2028-29 तक इसकी अर्थव्यवस्था को $350 billion तक ले जाना है, जो हरित विकास (ग्रीन ग्रोथ), सुशासन (गवर्नेंस), वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) और उन्नत तकनीकी क्षेत्रों पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर III (औद्योगिक विकास और नियोजन)। उप-राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियों और आर्थिक लक्ष्य-निर्धारण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पंच गौरव योजना
राजस्थान सरकार की एक पहल जो सभी जिलों को लक्षित करते हुए पांच विशिष्ट स्थानीय तत्वों—एक फसल, वानस्पतिक प्रजाति, शिल्प उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल—को बढ़ावा देकर समग्र क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करती है।
UPSC context
GS पेपर II और III (सरकारी योजनाएं और क्षेत्रीय विकास)। स्थानीयकृत विकास मॉडलों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संवर्धन की समझ का परीक्षण करता है।
प्रत्यक्ष आवंटन नीति-2025
RIICO की एक नीति जो 'राइजिंग राजस्थान' शिखर सम्मेलन के तहत MoU करने वाले उद्यमियों को सीधे आरक्षित दरों पर औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स भूखंड खरीदने की अनुमति देती है, जिससे नीलामी में होने वाले विलंब से बचकर स्थापना प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
UPSC context
GS Paper III (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बुनियादी ढांचा)। औद्योगिक भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही की बाधाओं को कम करने की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)
MeitY द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, जो टर्नओवर पर विभेदक राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करके उच्च-मूल्य वाले घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के विनिर्माण को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य आयात को कम करना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। हाई-टेक विनिर्माण, ESDM और आपूर्ति श्रृंखला आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली केंद्रीय पहलों का परीक्षण करता है।
RAMP (राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस)
MSME गवर्नेंस को मजबूत करने, केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार करने, विलंबित भुगतानों के समाधान और छोटे व्यवसायों के लिए बाजार, ऋण तथा हरित प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक विश्व बैंक-सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme)।
UPSC context
GS Paper III (MSME Sector Reforms & Growth)। यह लघु उद्योग उत्पादकता को लक्षित करने वाली बहुपक्षीय-समर्थित सरकारी योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड (RVCF)
राजस्थान का पहला क्षेत्रीय SEBI-पंजीकृत वेंचर कैपिटल प्लेटफॉर्म, जिसे 2002 में SIDBI के सहयोग से स्थापित किया गया था, जो शुरुआती चरण के प्रौद्योगिकी-संचालित स्टार्टअप और MSMEs को संस्थागत पूंजी और परिचालन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (निवेश मॉडल और स्टार्टअप इकोसिस्टम)। क्षेत्रीय उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक-निजी वेंचर फंडिंग के तंत्रों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
RAMP एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का मानक लागत-साझाकरण अनुपात है।
RAMP एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका अर्थ है कि यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है (विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त)। राज्यों को लागत-साझेदारी (cost-share) में योगदान करने के बजाय उनके प्रदर्शन/SIPs के आधार पर अनुदान प्राप्त होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
CPCB की औद्योगिक वर्गीकरण प्रणाली क्या है?
- वर्गीकरण के मानदंड: प्रदूषण सूचकांक (PI) के 0 से 100 तक के स्कोर के आधार पर उद्योगों को लाल (Red), नारंगी (Orange), हरे (Green) और सफेद (White) श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
- श्वेत श्रेणी (White category): यह 20 तक के PI स्कोर वाले उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो गैर-प्रदूषणकारी हैं और जिन्हें CTE/CTO मंजूरियों से छूट प्राप्त है।
- नियामक ढील: इसके लिए केवल साधारण स्व-घोषणा (self-declaration) और पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जिससे व्यापार करने की सुगमता (ease of doing business) को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलता है।
RAMP योजना का संरचनात्मक डिज़ाइन क्या है?
- योजना का प्रकार: MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक-सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया गया।
- उप-योजना जुड़ाव (Sub-scheme linkage): संस्थागत क्षमता का निर्माण करने और ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य-स्तरीय रणनीतिक निवेश योजनाओं के साथ एकीकृत होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं बनाम संघवाद
RAMP के डिजाइन के तहत राज्यों को रणनीतिक निवेश योजनाएं (Strategic Investment Plans) तैयार करना आवश्यक है, जो यह दर्शाती हैं कि राज्य स्तर पर औद्योगिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र के वित्तपोषण का किस प्रकार अधिक से अधिक लाभ उठाया जा रहा है।
पर्यावरणीय विनियमन में ढील बनाम हरित विकास
'व्हाइट-कैटेगरी' (white-category) छूटों का विस्तार करने से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (ease of doing business) को बढ़ावा मिलता है, लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ने वाले संचयी प्रभावों (creeping cumulative impacts) की निगरानी करने की राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की क्षमता की परीक्षा लेता है।
इसके अत्यधिक राज्य-अनुकूलित कार्यान्वयन के बावजूद, 2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में RAMP के संरचनात्मक विभाजन को लक्षित किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
For how long will the ‘Rajasthan ‘MSME Policy 2024’ remain in effect?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which of the following facts about the Rajasthan Chief Minister Small Industry Promotion Scheme is not correct?
- 2012RPSC_PRELIMSGS1
Match the following - Handicraft - District A. Namda 1. Jaipur B. Doria 2. Tonk C. Ajrak 3. Barmer D. Marble-statue making 4. Bikaner 5. Kota Code: A B C D
