डिजिटल गवर्नेंस के लिए राजस्थान एआई और एमएल नीति अधिसूचित
स्रोत:impriindia ↗
क्यों मायने रखता है
RPSC RAS के उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो राजस्थान में राज्य-स्तरीय प्रौद्योगिकी नीतियों, डिजिटल शासन पहलों और आर्थिक विकास के ढाँचों पर नज़र रख रहे हैं।
सारांश
राजस्थान AI ML नीति 2026, राजस्थान भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल शासन में सुधार करने और भविष्य के लिए तैयार तकनीकी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का लाभ उठाने के राज्य के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 का उद्देश्य राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नवाचार और डिजिटल गवर्नेंस के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एडवांस्ड कंप्यूटिंग तकनीकों को एकीकृत करने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उभरती हुई तकनीकों में कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- राजस्थान के भीतर नैतिक AI अपनाने, डेटा बुनियादी ढाँचे के निर्माण और उद्योग व अकादमिक जगत के बीच रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026
राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2026 में राज्य भर में डिजिटल शासन, नैतिक AI अपनाए जाने, आर्थिक विकास और भविष्य के लिए तैयार तकनीकी बुनियादी ढाचे को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया प्रमुख नीतिगत ढांचा।
UPSC context
RPSC RAS मेन्स (पेपर III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी / राज्य शासन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो राज्य-स्तरीय तकनीकी नीतियों, ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजस्थान सरकार
राजस्थान का प्रशासनिक प्राधिकरण, जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) के माध्यम से AI ML Policy 2026 जैसी पहलों का नेतृत्व करता है।
UPSC context
RPSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जिनमें राजस्थान प्रशासन, राज्य की नीतियां, जन कल्याणकारी योजनाएं और शासन तंत्र शामिल हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान के हालिया औद्योगिक और तकनीकी नीति ढाँचे के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- RIPS 2024 फोकस: RIPS 2024 राजस्थान में सनराइज़ सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूलित राजकोषीय प्रोत्साहन (कस्टमाइज्ड फिस्कल इंसेंटिव्स) और पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है।
- डेटा सेंटर नीति: राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 का उद्देश्य राज्य को हाइपर-स्केल डेटा हब और क्लाउड बुनियादी ढाँचे के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
- स्टार्टअप पॉलिसी २०२२: स्टार्टअप पॉलिसी 2022 शुरुआती चरण के इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन सहायता, सीड फंडिंग और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
AI पॉलिसी + स्टेट इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क (RIPS/डेटा सेंटर)
AI/ML पॉलिसी 2026 एक महत्वपूर्ण तकनीकी मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करती है जो औद्योगिक डिजिटल परिवर्तन के लिए RIPS 2024 और राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 की पूरक है।
राजस्थान में डिजिटल गवर्नेंस + ई-गवर्नेंस बुनियादी ढांचा
सार्वजनिक सेवा वितरण में AI को एकीकृत करना सीधे तौर पर राजस्थान के ई-गवर्नेंस रोडमैप और जन आधार बुनियादी ढांचे के मॉडलों से जुड़ा है।
राजस्थान AI/ML नीति 2026 के RPSC प्रीलिम्स के एक बहु-कथन वाले प्रश्न में इसके उद्देश्यों को RIPS 2024 या डेटा सेंटर नीति के साथ जोड़े जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
संबद्ध PYQ · 1
- 2025RPSC_PRELIMSGS1
What has been formed in place of the Chief Minister Rajasthan Economic Reforms Advisory Council (CMRETAC)?
