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राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन क्लीन सुरक्षा अभियान का दायरा बढ़ाया गया

स्रोत:ians ↗

क्यों मायने रखता है

राजस्थान में 1,070 किमी लंबी रेडक्लिफ रेखा सीमा पर सुरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती जिलों, भूगोल और सुरक्षा अभियानों को कवर करने वाले RPSC RAS Prelims के प्रश्नों के लिए, 50 किमी के दायरे तक सुरक्षा अभियानों (जैसे ऑपरेशन क्लीन) के विस्तार, इसमें शामिल प्रशासनिक स्तरों (जिला कलेक्टर, तहसीलदार, BSF) और विकासात्मक कार्यक्रमों (VVP) के एकीकरण को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत, राजस्थान में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 'ऑपरेशन क्लीन' (Operation Clean) के तहत निगरानी का दायरा 15 किमी के दायरे से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया गया है। इस विस्तार से बीकानेर जिले के 102 गांव और ढाणियां (बस्तियां) कड़ी सुरक्षा निगरानी के दायरे में आ गई हैं। सीमा सुरक्षा बल (BSF), इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीमें अनधिकृत स्थायी संरचनाओं की पहचान कर रही हैं, जमीन के फर्जी स्वामित्व और पहचान दस्तावेजों (जैसे फर्जी आधार कार्ड) की जांच कर रही हैं, और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की निगरानी कर रही हैं। इसके समानांतर, राज्य सरकार इन सीमावर्ती बस्तियों में स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार करने, पलायन को कम करने और अवैध जनसांख्यिकीय बदलावों को रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) को लागू कर रही है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर केंद्र सरकार समर्थित 'ऑपरेशन क्लीन' का दायरा 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया गया है ताकि सीमा पार घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध फंडिंग नेटवर्क से निपटा जा सके।
  • बीकानेर जिले के कुल 102 सीमावर्ती गांवों और ढाणियों को BSF, IB, जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा गहन सत्यापन के तहत रखा गया है।
  • पटवारियों और तहसीलदारों के नेतृत्व में राजस्व टीमें भूमि अभिलेखों (land records) का सत्यापन कर रही हैं, अवैध कब्जों या फर्जी मालिकाना दस्तावेजों की जांच कर रही हैं, और अनधिकृत स्थायी संरचनाओं का सर्वेक्षण कर रही हैं, जिन्हें ध्वस्त किया जा सकता है।
  • सुरक्षा जांच के तहत अवैध फंडिंग को रोकने के लिए बैंकों के साथ करीबी समन्वय के माध्यम से स्थानीय वित्तीय लेनदेन की भी निगरानी की जा रही है, और फर्जी आधार कार्ड जैसे संदिग्ध पहचान दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
  • स्थानीय बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने, पलायन को रोकने और सीमा पर जनसांख्यिकीय बदलावों की बारीकी से निगरानी करने के लिए सुरक्षा पहलों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के साथ एकीकृत किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण शब्द

ऑपरेशन क्लीन

राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर अवैध संरचनाओं की पहचान करने, भूमि/पहचान दस्तावेजों का सत्यापन करने और सीमा पार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक सुरक्षा एवं अतिक्रमण-विरोधी अभियान।

UPSC context

GS Paper III (Internal Security); border surveillance, demographic shifts, और regional security coordination का परीक्षण करता है।

Source
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम

केंद्र सरकार की एक योजना, जिसे पलायन को रोकने के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के किनारे स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे (अवसंरचना), कनेक्टिविटी और आजीविका के व्यापक विकास के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS Paper III (सीमा क्षेत्र विकास) और GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं); सीमावर्ती जनसांख्यिकीय स्थिरता रणनीतियों का परीक्षण करता है।

Source
सीमा सुरक्षा बल (BSF)

गृह मंत्रालय के तहत भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ देश की भूमि सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper III (सुरक्षा बल और उनके अधिदेश); सीमा प्रबंधन, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और संघवाद की समझ का परीक्षण करता है।

Source
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)

भारत की प्रमुख घरेलू खुफिया एजेंसी जो प्रति-खुफिया (counter-intelligence), राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के आकलन और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper III (Internal Security); यह इंटेलिजेंस-शेयरिंग फ्रेमवर्क (सूचना-साझाकरण तंत्र) और निवारक सुरक्षा अभियानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय

भारत सरकार का नोडल प्रशासनिक मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, सीमा प्रबंधन और केंद्रीय पुलिस बलों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II (कार्यपालिका) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रशासनिक संरचनाओं का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

BSF के परिचालन अधिकार क्षेत्र को सभी राज्यों में समान रूप से बढ़ाकर 50 किमी कर दिया गया था, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme) विशेष रूप से भारत-चीन सीमा को लक्षित करता है।

2021 में, गुजरात में BSF के अधिकार क्षेत्र को वास्तव में (80 किमी से घटाकर 50 किमी) कम कर दिया गया था, जबकि पंजाब, WB और राजस्थान में इसे बढ़ाकर 50 किमी कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, Phase II के तहत VVP अब केवल चीन सीमा के लिए विशिष्ट नहीं रह गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

GS3 Security: Border Management

सीमा सुरक्षा बल (BSF) का वैधानिक क्षेत्राधिकार और अधिदेश क्या है?

  • वैधानिक आधार: 1968 के BSF अधिनियम के तहत स्थापित, यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है जिसे शांति काल के दौरान भारत की भूमि सीमाओं को सुरक्षित करने का कार्य सौंपा गया है।
  • कार्यकारी शक्तियां: गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा CrPC, NDPS और पासपोर्ट अधिनियम जैसे कानूनों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत।
  • क्षेत्राधिकार की सीमाएं: 2021 में संशोधित कर पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान और गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक समान 50 किमी का दायरा (belt) कर दिया गया (गुजरात की सीमा को 80 किमी से घटाकर)।
GS3 Security and GS2 Governance

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या हैं?

  • मुख्य उद्देश्य: सुदूर सीमावर्ती बस्तियों में बुनियादी ढांचे में सुधार करने, आजीविका सृजित करने और संकटपूर्ण पलायन को रोकने के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना।
  • सुरक्षा जुड़ाव: यह स्वीकार करता है कि आबादी वाले और आर्थिक रूप से व्यावहारिक सीमावर्ती गाँव सीमा बलों के लिए रक्षा की पहली पंक्ति और जमीनी स्तर पर निगरानी रखने वालों के रूप में कार्य करते हैं।
  • भौगोलिक विस्तार: प्रारंभ में उत्तरी सीमा (चीन) पर केंद्रित, चरण II के तहत इसके दायरे का विस्तार पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार सीमाओं से लगे रणनीतिक गांवों तक किया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सीमावर्ती जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा

    रेडक्लिफ रेखा के पास अनियंत्रित जनसांख्यिकीय बदलाव और भूमि-स्वामित्व संबंधी विसंगतियां, स्थानीय राजस्व प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा निगरानी से जोड़ने वाले एक संयुक्त नागरिक-सैन्य ऑडिट को आवश्यक बनाती हैं।

  • संघवाद बनाम केंद्रीय सीमा अधिदेश

    राज्यों के भीतर केंद्रीय एजेंसियों (जैसे BSF) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने से 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' (राज्य सूची की प्रविष्टि 1 और 2) को लेकर संघीय तनाव पैदा होता है, जो सहकारी संघवाद का परीक्षण करता है।

BSF की 50 किमी की अधिकार क्षेत्र सीमा और VVP का विस्तारित भौगोलिक दायरा, Prelims 2026 के एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न के लिए अत्यधिक संभावित विषय हैं।

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  • 2024RPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following group of districts/cities of Rajasthan are arranged in ascending order as per their distance from the border with Pakistan?