केरल सिल्वरलाइन रेल परियोजना और केंद्र-राज्य संघीय गतिरोध
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम बुनियादी ढांचा वित्तपोषण और मंजूरी को लेकर केंद्र-राज्य संबंधों में घर्षण के बिंदुओं का एक प्रमुख उदाहरण है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह GS-2 (संघवाद) और GS-3 (बुनियादी ढांचा और निवेश मॉडल) के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है, जो बड़े पैमाने के संयुक्त उपक्रमों को लागू करने में आने वाली बाधाओं और एक मजबूत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अत्यधिक महत्व को दर्शाता है।
सारांश
केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (K-Rail) की सिल्वरलाइन (SilverLine) सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विरोधाभासी दृष्टिकोण के कारण अधर में लटकी हुई है। रेल मंत्रालय ने तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता (viability) के संबंध में चिंताएं जताते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में संशोधन की मांग की है। इसके जवाब में, केरल राज्य सरकार इस कॉरिडोर को एक स्वतंत्र (standalone) राज्य परियोजना के रूप में निष्पादित करने का दबाव बना रही है। यह स्थिति केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद (cooperative federalism) में जारी चुनौतियों को रेखांकित करती है, विशेष रूप से बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण, अनुमोदन और निष्पादन के संबंध में।
मुख्य बिंदु
- केरल में के-रेल (सिल्वरलाइन) सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना निरंतर अनिश्चितता का सामना कर रही है क्योंकि रेल मंत्रालय ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में संशोधन की मांग की है।
- केरल सरकार इस पहल को एक स्वतंत्र राज्य परियोजना के रूप में माने जाने पर ज़ोर दे रही है ताकि केंद्रीय अनुमोदन की बाधाओं और देरी से बचा जा सके।
- सिल्वरलाइन परियोजना का उद्देश्य तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच यात्रा के समय को काफी कम करना है, लेकिन लागत, संरेखण और तकनीकी व्यवहार्यता को लेकर इसे जांच का सामना करना पड़ा है।
- यह गतिरोध केंद्र-राज्य संयुक्त उद्यमों के तहत मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यापक चुनौतियों को रेखांकित करता है, जो सहकारी संघवाद में टकराव के बिंदुओं को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
सिल्वरलाइन सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना
केरल में तिरुवनंतपुरम और कासरगोड को जोड़ने वाला एक प्रस्तावित 529-किमी रेल कॉरिडोर। इसका लक्ष्य 200 किमी/घंटा की गति से चलने वाली ट्रेनों के माध्यम से यात्रा के समय को चार घंटे से कम करना है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा (रेलवे)। कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय विकास और बड़े पैमाने वाली सरकारी परियोजनाओं में पर्यावरणीय/वित्तीय स्थिरता की चुनौतियों पर केंद्रित।
केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (K-Rail)
केरल सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी (Joint Venture company), जिसे राज्य के भीतर प्रमुख रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: सांविधिक/नियामक निकाय। बुनियादी ढांचे के लिए संयुक्त उद्यम (Joint Venture) मॉडल और केंद्र तथा राज्य के बीच साझा स्वामित्व की जटिलताओं को दर्शाता है।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
एक परियोजना की तकनीकी विशिष्टताओं, वित्तीय व्यवहार्यता, सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभाव और कार्यान्वयन रोडमैप को रेखांकित करने वाली एक व्यापक रूपरेखा। केंद्रीय मंजूरी और वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर III: निवेश मॉडल। परियोजना मूल्यांकन प्रक्रियाओं और राज्य की परियोजनाओं की केंद्रीय मंजूरी के लिए तकनीकी-प्रशासनिक आवश्यकताओं की समझ का परीक्षण करता है।
सहकारी संघवाद
एक संवैधानिक अवधारणा जहाँ केंद्र और राज्य बातचीत और साझा जिम्मेदारी के माध्यम से सामान्य विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षैतिज (horizontally) और ऊर्ध्वाधर (vertically) रूप से मिलकर कार्य करते हैं।
UPSC context
GS Paper II: केंद्र-राज्य संबंध। सिल्वरलाइन गतिरोध परियोजना की मंजूरियों में तनाव और संघीय शासन में आम सहमति बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
रेल मंत्रालय
भारत के रेल परिवहन के लिए उत्तरदायी केंद्रीय मंत्रालय। इसके पास राज्य-नेतृत्व वाली रेल परियोजनाओं के लिए तकनीकी मानकों, सुरक्षा प्रमाणपत्रों और ट्रैक-साझाकरण अनुमतियों पर अंतिम अधिकार होता है।
UPSC context
GS पेपर II: कार्यपालिका और मंत्रालयों की भूमिका। यह केंद्र की निगरानी भूमिका और राज्यों की आकांक्षाओं तथा राष्ट्रीय रेल-सुरक्षा/वित्तीय मानकों के बीच टकराव का विश्लेषण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य संघ के अनुमोदन के बिना स्वतंत्र रूप से अंतःराज्यीय स्टैंडअलोन रेलवे परियोजनाओं को निष्पादित कर सकते हैं।
रेलवे पूरी तरह से संघ सूची का विषय है (प्रविष्टि 22)। यहाँ तक कि पूरी तरह से राज्य के भीतर स्थित रेलवे कॉरिडोर को भी आगे बढ़ने के लिए औपचारिक केंद्रीय मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
रेलवे और परिवहन के संबंध में विधायी शक्तियों का वितरण किस प्रकार है?
- संघ सूची: "Railways" सूची I की प्रविष्टि 22 के अंतर्गत आता है, जो केंद्र को अनन्य विधायी और अनुमोदन अधिकार प्रदान करता है।
- राज्य सूची: "संचार" (जैसे सड़कें, पुल, फेरी और नगर पालिका ट्रामवे) सूची II की प्रविष्टि 13 के अंतर्गत आता है, जो राज्य की स्वायत्तता की अनुमति देता है।
सेमी-हाई-स्पीड रेल तटबंधों (embankments) से संबंधित पारिस्थितिक चिंताएं क्या हैं?
- जल विज्ञान संबंधी व्यवधान: निरंतर मिट्टी के तटबंध विशाल दीवारों की तरह कार्य करते हैं, जो प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों को बाधित करते हैं और शहरी तथा ग्रामीण बाढ़ की समस्या को और अधिक गंभीर बना देते हैं।
- स्थलाकृतिक परिवर्तन: हाई-स्पीड रेल के लिए न्यूनतम घुमाव और ढाल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी कटिंग, लैंड रिक्लेमेशन और बड़े पैमाने पर उत्खनन करना पड़ता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पूंजीगत व्यय में संघीय टकराव
राज्य-नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचे (infra) को बढ़ावा देना, ऑफ-बजट उधारी और राज्य ऋण स्थिरता पर केंद्र की मैक्रो-प्रूडेंशियल निगरानी (macro-prudential oversight) के साथ टकराव पैदा करता है, जो अनुच्छेद 293 और सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को प्रभावित करता है।
रेखीय परियोजनाएं बनाम आपदा लचीलापन
केरल में विनाशकारी बाढ़ के इतिहास के कारण, सिल्वरलाइन (SilverLine) जैसे बड़े रेखीय तटबंध (linear embankments) बुनियादी ढांचा विकास (Infrastructure Development) और आपदा प्रबंधन (Disaster Management) दोनों विषयों के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाते हैं।
संघ सूची की प्रविष्टि 22 (Union List Entry 22), सहकारी संघवाद और राज्यों की मेगा-परियोजनाओं की ऋण स्थिरता (debt sustainability) को जोड़ने वाला मुख्य परीक्षा (mains) का एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
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