GST संशोधन के बाद रेल नीर पर भारतीय रेलवे की MRP कटौती
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह इस बात का एक व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे GST दर युक्तिकरण (rationalization) उपभोक्ता मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है और बुनियादी यात्री सुविधाएं प्रदान करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (IRCTC) के कामकाज को प्रदर्शित करता है।
सारांश
पैकेज्ड पेयजल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर में कटौती के बाद, भारतीय रेलवे ने अपने इन-हाउस ब्रांड, Rail Neer के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में कटौती की है। यह कदम सुनिश्चित करता है कि कम कर भार का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए। IRCTC द्वारा उत्पादित और वितरित, यह मूल्य संशोधन यात्री सुविधाओं और रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुओं पर GST युक्तिकरण (rationalization) के वास्तविक प्रभाव को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय रेलवे के पैकेज्ड पेयजल, रेल नीर के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को कम कर दिया गया है।
- मूल्य में यह कटौती पैकेज्ड पेयजल पर लागू वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर में कमी के बाद की गई है।
- यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि कम अप्रत्यक्ष करों का लाभ यात्रियों तक पहुँचाया जाए, जो मुनाफाखोरी-रोधी सिद्धांतों (anti-profiteering principles) के अनुरूप है।
- रेल नीर का प्रबंधन और आपूर्ति इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) द्वारा एक प्रमुख यात्री सुविधा के रूप में की जाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
भारत भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर, जिसने एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए कई केंद्रीय और राज्य करों का स्थान लिया है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था; अप्रत्यक्ष कर संरचना, संसाधन जुटाना और आर्थिक एकीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
जीएसटी परिषद
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279A) जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, जो GST दरों, छूट और कानूनों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक निकाय और GS पेपर III: राजकोषीय संघवाद; कर शासन में सहकारी संघवाद के ज्ञान का परीक्षण करता है।
IRCTC
रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) जो खान-पान (catering), ऑनलाइन टिकटिंग और पर्यटन सेवाओं का प्रबंधन करता है, जिसमें "Rail Neer" बोतलबंद पानी का उत्पादन भी शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III: बुनियादी ढांचा (रेलवे); सार्वजनिक सेवा वितरण और यात्री सुविधाओं में PSUs की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
दर युक्तिकरण
GST कर संरचना को सरल बनाने की प्रक्रिया, जिसमें जटिलता और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए टैक्स स्लैब का विलय या समायोजन (जैसे, 5% और 18% की द्वि-स्तरीय प्रणाली की ओर बढ़ना) किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था; चल रहे कर सुधारों और मुद्रास्फीति तथा उपभोग पर उनके प्रभाव के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
मुनाफाखोरी रोधी
एक कानूनी ढांचा या नीति जो यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय कर की कम दरों या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लाभ को कम कीमतों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचाएं।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था; GST व्यवस्था के भीतर उपभोक्ता संरक्षण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) यह सुनिश्चित करता है कि GST दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए।
NAA को दिसंबर 2022 में भंग कर दिया गया था। GST के सभी मुनाफाखोरी रोधी कार्यों और शिकायतों को अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा संभाला जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
GST व्यवस्था के तहत मुनाफाखोरी-रोधी तंत्र क्या है?
- कानूनी अधिदेश: CGST अधिनियम की धारा 171 के तहत शासित, जिसके अनुसार व्यवसायों के लिए कर में कटौती या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लाभों को कीमतों में कमी के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाना अनिवार्य है।
- प्रवर्तन निकाय: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) का स्थान लेते हुए इन जांच और प्रवर्तन कार्यों की जिम्मेदारी संभाल ली।
'नवरत्न' दर्जा प्राप्त करने के लिए एक CPSE को किन मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है?
- पूर्व-आवश्यकता की स्थिति: उद्यम के पास पहले से ही मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा होना चाहिए और उसे शेड्यूल 'A' CPSE के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- प्रदर्शन रेटिंग: पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में सरकार के साथ अपने समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत 'Excellent' या 'Very Good' रेटिंग प्राप्त करना आवश्यक है।
- समग्र स्कोर: छह मात्रात्मक वित्तीय संकेतकों (quantitative financial indicators), जैसे कि नेट वर्थ पर शुद्ध लाभ (net profit to net worth) और प्रति शेयर आय (earnings per share) पर 100 में से कम से कम 60 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
CCI का बढ़ता नियामक दायरा
CCI अब पारंपरिक प्रतिस्पर्धा विरोधी मुद्दों (एकाधिकार/कार्टेल) और GST मुनाफाखोरी-रोधी (anti-profiteering) दोनों का नियमन करता है, जो एक ही वैधानिक निकाय के तहत एकीकृत बाजार और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में एक बदलाव को दर्शाता है।
कैप्टिव मार्केट और CPSE की लाभप्रदता
रेल नीर वितरण पर IRCTC का अनन्य नियंत्रण यह रेखांकित करता है कि कैसे नवरत्न CPSEs अक्सर विशाल सार्वजनिक अवसंरचना नेटवर्क तक राज्य-समर्थित एकाधिकारवादी पहुंच के माध्यम से अपने वित्तीय मापदंडों को बनाए रखते हैं।
भंग हो चुके NAA से CCI को GST मुनाफाखोरी-रोधी प्रवर्तन (anti-profiteering enforcement) के हस्तांतरण पर आधारित एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2017PrelimsGS1
What is/are the most likely advantages of implementing 'Goods and Services Tax (GST)'? 1. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. 2. It will drastically reduce the 'Current Account Deficit' of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. 3. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. Select the correct answer using the code given below:
- 2018PrelimsGS1
Consider the following items : 1. Cereal grains hulled 2. Chicken eggs cooked 3. Fish processed and canned 4. Newspapers containing advertising material Which of the above items is/are exempted under GST (Goods and Services Tax)?
- 2019MainsGS3
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
- 2013MainsGS3
Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime.
- 2022MainsGS3
Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.
