2027 चुनावों से पहले राजनीतिक दलों ने पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज किया
स्रोत:new-indian-express ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख राज्य-स्तरीय चुनावी रणनीति, कुमाऊं और गढ़वाल के भौगोलिक विभाजन, पूर्व सैनिकों जैसे जनसांख्यिकीय समूहों और वैधानिक मंदिर समितियों (जैसे कि श्री बदरीनाथ-श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 के तहत स्थापित बदरी-केदार मंदिर समिति) के प्रबंधन पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये UKPSC GS1 पेपर में बार-बार आने वाले विषय हैं।
सारांश
यह लेख 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड में चुनावी अभियान के समय से पहले तेज होने का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। उच्च दांव वाले राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों (जैसे, अल्मोड़ा) के पहाड़ी जिलों को लक्षित करते हुए और राज्य के पूर्व सैनिकों (ex-servicemen) की आबादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बड़ा जनसंपर्क (outreach) अभियान शुरू किया है। यह भाजपा (BJP) द्वारा देहरादून और हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के विपरीत है। बद्री-केदार मंदिर समिति (BKTC) के भीतर दान के कुप्रबंधन के आरोपों और क्षेत्रीय विवादों के प्रभावों जैसे स्थानीय राजनीतिक मुद्दे राज्य में शुरुआती राजनीतिक विमर्श को आकार दे रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- चुनावी मुकाबला 2027: उत्तराखंड में ऊंचे दांव ने समय से पहले ही राजनीतिक प्रचार को गति दे दी है, जिसमें कांग्रेस ने 2017 और 2022 में BJP की लगातार जीत का मुकाबला करने के लिए पहाड़ी संपर्क (hill outreach) की शुरुआत की है।
- भौगोलिक स्तरीकरण: जहाँ BJP ने अपने शुरुआती अभियानों को मैदानी क्षेत्रों (देहरादून और हरिद्वार) में केंद्रित किया है, वहीं कांग्रेस अपने जमीनी आधार को फिर से मजबूत करने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के पर्वतीय जिलों (जैसे अल्मोड़ा) पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
- पूर्व सैनिक जनसांख्यिकी रणनीति: उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों तक पहुँच बनाना कांग्रेस की रणनीति का एक मुख्य घटक है, जो ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मतदाता आधार रहा है तथा अक्सर भाजपा के साथ जुड़ा रहा है।
- BKTC प्रशासन विवाद: बद्री-केदार मंदिर समिति (BKTC) के प्रशासन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है, जिसमें विपक्ष ने मंदिर के दान के कुप्रबंधन और उसके राजनीतिक उपयोग के संबंध में आरोप लगाए हैं।
- संगठनात्मक फेरबदल: राजनीतिक नुकसान को कम करने के लिए, BJP ने तेज होते अभियानों से पहले राज्य महासचिव अजय कुमार को राजस्थान स्थानांतरित कर दिया, जबकि Congress ने गणेश गोदियाल जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों के तहत अपने नेतृत्व का पुनर्गठन किया।
महत्वपूर्ण शब्द
श्री बदरीनाथ-श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939
मूल रूप से प्रतिष्ठित बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों, और साथ ही उनके संबंधित बंदोबस्तों के लिए व्यवस्थित प्रशासन, शासन और प्रबंधन प्रदान करने के लिए पारित किया गया एक विधायी अधिनियम।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन): राज्य के विधानों, धार्मिक बंदोबस्तों के वैधानिक नियंत्रण और धर्मनिरपेक्ष प्रशासन का परीक्षण करता है।
बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC)
उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों के प्रशासनिक, वित्तीय और दैनिक प्रबंधन की देखरेख के लिए 1939 के अधिनियम के तहत गठित एक संविधिक निकाय (statutory body)।
UPSC context
GS पेपर II (शासन): राज्य द्वारा नियुक्त समितियों, मंदिर प्रशासन से जुड़े विवादों और प्रशासनिक पारदर्शिता का परीक्षण करता है।
104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2020
एक संविधान संशोधन जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए विधायी सीटों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाता है, जबकि आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) मनोनीत सीटों को समाप्त करता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और संविधान): संवैधानिक संशोधनों, चुनावी आरक्षण और हाशिए पर मौजूद समूहों के प्रतिनिधित्व का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड विधानसभा
उत्तराखंड का एकसदनीय राज्य विधानमंडल, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 70 सदस्य शामिल हैं, जो राज्य-स्तरीय कानूनों को अधिनियमित करने और लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (राज्य विधायिका): यह राज्य विधानसभाओं की संरचना, कार्यप्रणाली और विधायी शक्तियों का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB)
उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक वैधानिक सलाहकार, नियामक और लाइसेंसिंग प्राधिकरण, जो पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन योजना और निजी क्षेत्र के एकीकरण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (आर्थिक विकास): पर्यटन-आधारित आर्थिक विकास, वैधानिक बोर्डों और सतत क्षेत्रीय विकास का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य, अनुच्छेद 26 के तहत सार्वजनिक मंदिरों के वित्तीय और धर्मनिरपेक्ष प्रबंधन को संवैधानिक रूप से प्रशासित या विनियमित नहीं कर सकता है।
अनुच्छेद 25(2)(a) स्पष्ट रूप से राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी धर्मनिरपेक्ष, आर्थिक या वित्तीय गतिविधियों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे BKTC जैसे वैधानिक बोर्डों को वैधता मिलती है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान धार्मिक संस्थानों पर राज्य के नियंत्रण को किस प्रकार नियंत्रित करता है?
- धर्मनिरपेक्ष विनियमन: राज्य कानूनी रूप से धार्मिक स्थलों के आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है।
- अनिवार्य प्रथाएं: राज्य मूल अनुष्ठानों, सिद्धांतों या विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- सांविधिक बोर्ड: मंदिर प्रशासन के लिए राज्य-संचालित बोर्डों (जैसे, BKTC) का गठन संवैधानिक रूप से वैध है।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या बदलाव किए?
- एंग्लो-इंडियन मनोनयन: इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीयों के आरक्षण और मनोनयन को समाप्त कर दिया।
- SC/ST आरक्षण: इसने विधायिकाओं में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण को अतिरिक्त दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
- अनुच्छेद 333 का प्रभाव: इसने राज्यपालों द्वारा किए जाने वाले सक्रिय नामांकनों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उत्तराखंड जैसी विधानसभाओं में शुद्ध रूप से निर्वाचित विधायी संख्या बल स्थापित हुआ।
अंतर-विषय पैटर्न
मंदिर प्रशासन और धर्मनिरपेक्षता
राज्य संचालित बोर्डों द्वारा धार्मिक स्थलों का कानूनी प्रशासन GS-2 (धार्मिक स्वतंत्रता) को GS-1 (सांस्कृतिक विरासत संरक्षण) से जोड़ता है।
जनसांख्यिकीय भिन्नता और मतदान पैटर्न
उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के बीच लिंगानुपात और पलायन के पैटर्न में मौजूद व्यापक विषमता सीधे तौर पर लक्षित जनसांख्यिकी आधारित राजनीतिक रणनीतियों को निर्धारित करती है।
अनुच्छेद 26 के तहत मंदिर बोर्डों पर राज्य का नियंत्रण और 104वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 333 की स्थिति 2026 Prelims के लिए उच्च प्राथमिकता वाले विषय हैं।
संबद्ध PYQ · 5
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