कृषि सुधारों और केंद्रीय एजेंसियों को लेकर राजनीतिक विवाद
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह लेख कृषि सुधारों (Farm Laws, APMC Act, भूमि अधिग्रहण) पर लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और विधायी संघर्षों की एक प्रासंगिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है और एक संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच जवाबदेही और विमर्श की गतिशीलता को रेखांकित करता है।
सारांश
राहुल गांधी के इस दावे पर कांग्रेस और BJP के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है कि दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए उन्हें ED और CBI की कार्रवाई की धमकी दी थी। जहाँ BJP ने इस बात को रेखांकित किया कि जेटली का निधन 2019 में हो गया था, जो कि कृषि कानूनों के लागू होने से एक साल पहले की बात है, वहीं कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि इस धमकी का संदर्भ पुरानी कृषि बहसों से जुड़ा था, जिसमें 2015 का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और सरकार द्वारा APMC सुधारों पर दिया गया जोर शामिल था। यह टकराव कृषि नीतियों पर गहरे राजनीतिक मतभेद और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग (weaponization) को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- राहुल गांधी के इस दावे के बाद एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें धमकी दी थी कि यदि उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध जारी रखा, तो उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- भाजपा नेताओं ने एक कालानुक्रमिक विसंगति की ओर इशारा करते हुए इस दावे का खंडन किया: अरुण जेटली का निधन 2019 में हुआ था, जबकि कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे।
- कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट करते हुए बयान का बचाव किया कि चर्चाएं पहले हुई थीं, जो 2015 के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और APMC संशोधनों के लिए जारी प्रयासों सहित भाजपा की व्यापक कृषि नीति की दिशा को दर्शाती हैं।
- यह विवाद कृषि सुधार नीतियों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के उपयोग को लेकर जारी राजनीतिक संवेदनशीलता और ध्रुवीकरण को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी। यह धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) जैसे आर्थिक कानूनों को लागू करती है।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक/नियामक निकाय) और GS पेपर III (मनी लॉन्ड्रिंग)। कार्यकारी शक्ति और संघवाद की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 द्वारा शासित है। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और राष्ट्रीय हित के विशेष मामलों की जांच करती है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/कार्यपालिका)। यह संस्थानिक स्वायत्तता और संघीय जांच में राज्यों की 'सामान्य सहमति' पर केंद्रित है।
कृषि कानून (2020)
2020 के तीन कानूनों का एक समूह जिनका उद्देश्य राज्य-विनियमित मंडियों के बाहर बिक्री की अनुमति देकर कृषि व्यापार को उदार बनाना था। लंबे समय तक चले किसान विरोध प्रदर्शनों के बाद 2021 में इन्हें निरस्त कर दिया गया था।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि)। कृषि विपणन, भूमि सुधार और कृषि क्षेत्र पर नीति के प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कृषि उपज मंडी समिति (APMC) अधिनियम
राज्य-स्तरीय कानून जो कृषि उपज की बिक्री को विनियमित करने के लिए बाजार बोर्डों (मंडियों) की स्थापना करता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य पारदर्शी मूल्य निर्धारण (price discovery) सुनिश्चित करके किसानों को शोषण से बचाना है।
UPSC context
GS पेपर III (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और MSP से संबंधित मुद्दे)। कृषि में राज्य-बाजार गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश (2015)
2013 के LARR अधिनियम में किया गया 2015 का एक संशोधन, जिसका उद्देश्य रक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन और भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक सहमति की शर्तों से छूट देना था।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/कार्यपालिका)। अनुच्छेद 123 (अध्यादेश शक्ति) के उपयोग और भूमि अधिकारों पर विधायी-कार्यपालिका के बीच तनाव पर प्रकाश डालता है।
प्रारंभिक ट्रैप
CBI और ED दोनों को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर जाँच शुरू करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।
जबकि CBI अपनी शक्तियाँ DSPE Act से प्राप्त करती है और इसे राज्यों से 'सामान्य सहमति' (general consent) की आवश्यकता होती है, वहीं ED PMLA/FEMA को लागू करती है और राज्यों की अनुमति के बिना पूरे भारत में कार्य करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
CBI और ED के परिचालन अधिदेश (operational mandates) और नोडल मंत्रालय एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं?
- CBI का अधिकार क्षेत्र: कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है; DSPE अधिनियम 1946 पर निर्भर है; क्षेत्रीय जांच के लिए राज्य सरकारों से 'सामान्य सहमति' की आवश्यकता होती है।
- ED का क्षेत्राधिकार: वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है; PMLA और FEMA को लागू करता है; राज्यों की सहमति की आवश्यकता के बिना अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र रखता है।
2013 के LARR अधिनियम और 2015 के अध्यादेशों से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या थे?
- 2013 LARR के प्रावधान: कठोर अनिवार्य भूस्वामी सहमति (निजी परियोजनाओं के लिए 80%) और अनिवार्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) को लागू किया गया।
- 2015 का अध्यादेश प्रयास: ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों के लिए सहमति और SIA आवश्यकताओं को दरकिनार करने का प्रयास किया गया, जिससे कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) को लेकर तीव्र राजनीतिक विरोध उत्पन्न हुआ।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि बाज़ार और अंतरराज्यीय व्यापार
APMC विनियम (राज्य सूची) ऐतिहासिक रूप से अनुच्छेद 301 के साथ टकराते रहे हैं। विवादास्पद 2020 के कृषि कानूनों ने समवर्ती सूची (खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य) का हवाला देते हुए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने का प्रयास किया।
एजेंसी क्षेत्राधिकार और संघीय टकराव
केंद्रीय एजेंसियों के हथियारीकरण के संबंध में राजनीतिक आरोप बार-बार संघवाद से जुड़ते हैं, विशेष रूप से कई विपक्षी शासित राज्यों द्वारा CBI के लिए 'सामान्य सहमति' (general consent) वापस लेने के संदर्भ में।
ED बनाम CBI के क्षेत्राधिकार पर Prelims में तुलनात्मक कथनों की अपेक्षा करें, जो मुख्य रूप से PMLA की शक्तियों और राज्य की सहमति की आवश्यकताओं पर केंद्रित हों।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2014MainsGS3
There is also a point of view that Agricultural Produce Market Committees (APMCs) set up under the State Acts have not only impeded the development of agriculture but also have been the cause of food inflation in India. Critically examine.
- 2021MainsGS3
How did land reforms in some parts of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers?
