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उत्तर प्रदेश बजट के राजकोषीय स्वास्थ्य और राजस्व अधिशेष का विश्लेषण

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

UPPSC Prelims में नियमित रूप से UP बजट के आकार, प्रमुख राजकोषीय संकेतकों (राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा), केंद्रीय करों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण (UP के 17.939% हिस्से सहित), और FRBM ढांचे के तहत निर्धारित सीमाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं।

सारांश

यह डेटा-संचालित विश्लेषण उत्तर प्रदेश की राजकोषीय स्थिति का परीक्षण करता है और राज्य के बहुचर्चित 'राजस्व अधिशेष' (revenue surplus) पर सवाल उठाता है। यह दर्शाता है कि यह अधिशेष राज्य की अपनी कर दक्षता के बजाय मुख्य रूप से केंद्रीय कर हस्तांतरण (tax devolution) और सहायता अनुदान (grants-in-aid) पर निर्भर है। राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) के लक्ष्यों को पूरा करने और एक स्वस्थ बजट पेश करने के लिए, राज्य महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के खर्चों में कटौती करता है, जबकि उसका ऋण-जीएसडीपी (debt-to-GSDP) अनुपात लगभग 30% है, जो FRBM द्वारा अनुशंसित 20% की सीमा से कहीं अधिक है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता: उत्तर प्रदेश का अत्यधिक प्रचारित राजस्व अधिशेष मजबूत घरेलू राजस्व सृजन द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि केंद्रीय हस्तांतरण द्वारा संचालित है। 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के तहत, UP को केंद्रीय कर पूल का सबसे बड़ा क्षैतिज हिस्सा (17.939%) प्राप्त होता है।
  • कम स्व-कर राजस्व (OTR): यूपी का OTR-से-GSDP अनुपात कम (लगभग 7-8%) है, जो राज्य के संकीर्ण कर आधार और केंद्रीय वित्तीय सहायता पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।
  • व्यय में कटौती (Expenditure Compression): राजस्व अधिशेष (revenue surplus) बनाए रखने और FRBM राजकोषीय घाटे की सीमा (वर्तमान में राज्यों के लिए GSDP का 3.5%) का पालन करने के लिए, राज्य अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण सहित महत्वपूर्ण सामाजिक बुनियादी ढांचे पर कम खर्च करता है।
  • प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed Liabilities) का बोझ: यूपी के राजस्व व्यय (revenue expenditure) का एक बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन के लिए पहले से ही प्रतिबद्ध है, जिससे पूंजीगत व्यय (capital outlay) और विकास के लिए सीमित विवेकाधीन स्थान (discretionary room) बचता है।
  • कर्ज-जीएसडीपी (Debt-to-GSDP) चिंताएं: उत्तर प्रदेश का बकाया कर्ज उसके GSDP का लगभग 30% है, जो राज्य सरकारों के लिए FRBM द्वारा अनुशंसित 20% के बेंचमार्क से अधिक है।

महत्वपूर्ण शब्द

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम

साल 2003 में लागू किया गया यह भारतीय कानून, दीर्घकालिक राजकोषीय अनुशासन, व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) स्थिरता और संधारणीय (सस्टेनेबल) सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करने के संस्थागत लक्ष्य निर्धारित करता है।

UPSC context

GS Paper III: Government Budgeting. यह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (fiscal consolidation), घाटे के संकेतकों (deficit indicators) और एन.के. सिंह समिति (N.K. Singh Committee) की सिफारिशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

भारत का वित्त आयोग

संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय, जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण और सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करना है।

UPSC context

GS Paper II और III: राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)। यह लंबवत (vertical) और क्षैतिज (horizontal) कर हस्तांतरण तथा सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का परीक्षण करता है।

15वां वित्त आयोग

एन.के. सिंह की अध्यक्षता में, इस संवैधानिक निकाय ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और राजकोषीय प्रयासों को शामिल करते हुए, 2021-26 के लिए राज्यों को केंद्रीय करों के 41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (vertical devolution) की सिफारिश की थी।

UPSC context

GS Paper III: संसाधनों का संग्रहण (Mobilization of Resources)। विशिष्ट हस्तांतरण मानदंडों (devolution criteria), स्थानीय निकाय अनुदानों (local body grants) और महामारी के बाद के राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों का परीक्षण करता है।

राजस्व अधिशेष

यह एक सकारात्मक राजकोषीय संतुलन (positive fiscal balance) है जो तब उत्पन्न होता है जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर और गैर-कर राजस्व) उसके राजस्व व्यय (नियमित, गैर-परिसंपत्ति निर्माण वाले दैनिक खर्चों) से अधिक हो जाती हैं।

UPSC context

GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था। यह बजट वर्गीकरण, पूंजीगत व्यय (capital expenditure) की क्षमता और राज्य-स्तरीय वित्तीय प्रबंधन पर स्पष्टता का परीक्षण करता है।

ऋण-से-GSDP अनुपात (Debt-to-GSDP Ratio)

एक राजकोषीय मीट्रिक जो किसी राज्य की कुल बकाया देनदारियों की तुलना उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) से करता है, जो उप-राष्ट्रीय सार्वजनिक ऋण की स्थिरता को दर्शाता है।

UPSC context

GS Paper III: राज्य वित्त। यह क्षेत्रीय ऋण स्थिरता, राज्य-स्तरीय FRBM अनुपालन और राजकोषीय जोखिमों की समझ का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

FRBM नियमों के तहत, किसी राज्य को वित्तीय रूप से अनुशासित माना जाता है यदि वह राजस्व अधिशेष (revenue surplus) बनाए रखता है, भले ही उसका बकाया ऋण-जीएसडीपी (debt-to-GSDP) अनुपात कुछ भी हो।

जीएसडीपी के मुकाबले बकाया ऋण (Outstanding debt-to-GSDP) एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक मानदंड (20% की सीमा) है। कोई राज्य पूंजीगत/सामाजिक व्यय में कटौती करके राजस्व अधिशेष (revenue surplus) तो हासिल कर सकता है, लेकिन फिर भी वह जीएसडीपी के मुकाबले 30% के खतरनाक ऋण बोझ से दबा रह सकता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy: Fiscal Policy & Federal Finance

FRBM ढांचे के तहत एन.के. सिंह समिति द्वारा अनुशंसित ऋण-टू-GDP (debt-to-GDP) संरचना क्या है?

  • संयुक्त लक्ष्य: सामान्य सरकार (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) के लिए ऋण-टू-GDP अनुपात की सीमा 60% निर्धारित करता है।
  • विभाजन सीमाएं: केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकारों के लिए 20% (ऋण-से-GSDP अनुपात) की सीमा निर्धारित करता है।
  • एस्केप क्लॉज (Escape clause): संरचनात्मक सुधारों, राष्ट्रीय सुरक्षा संकटों या कृषि संकट के दौरान राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों में 0.5% की ढील देता है।
Economy: Federal Finance

15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) के तहत क्षैतिज कर हस्तांतरण (horizontal tax devolution) के मानदंड क्या हैं?

  • इक्विटी पर ध्यान (इक्विटी फोकस): आय की दूरी (Income Distance) को 45% का भारांश (weight) दिया गया है, जो यह मापता है कि किसी राज्य का प्रति व्यक्ति GSDP सबसे अमीर राज्य से कितना दूर है।
  • जनसांख्यिकीय संतुलन: आवश्यकताओं और परिवार नियोजन के प्रयासों के बीच संतुलन बनाने के लिए जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (Demographic Performance) (12.5% भार) के साथ-साथ 2011 की जनसंख्या (15% भार) का उपयोग करता है।
  • पारिस्थितिकी और दक्षता: क्षेत्रफल (Area) के लिए 15%, वन और पारिस्थितिकी (Forest & Ecology) के लिए 10%, और कर एवं राजकोषीय प्रयास (Tax & Fiscal Effort) के लिए 2.5% आवंटित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • राजकोषीय संघवाद बनाम क्षेत्रीय असमानता

    अधिक आबादी वाले उत्तरी राज्यों को उच्च राजस्व हस्तांतरण (devolution) बनाम दक्षिणी राज्यों में कर-उत्पादन दक्षता, भारत के सहकारी संघवाद (cooperative federalism) की राजनीतिक और आर्थिक सीमाओं की परीक्षा लेती है।

  • FRBM अनुशासन बनाम सामाजिक व्यय

    3.5% GSDP राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा खर्च में कटौती करना, विकास के पैमाने के रूप में कृत्रिम राजकोषीय लक्ष्यों (artificial fiscal targets) के उपयोग में मौजूद कमियों को उजागर करता है।

16वें वित्त आयोग (16th FC) में जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (demographic performance) को पुरस्कृत करने बनाम उच्च जनसंख्या वाले राज्यों का समर्थन करने से संबंधित बहस से 2026 में GS3 में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2022UPPSC_PRELIMSGS1

    With reference to Budget of Uttar Pradesh for the Financial Year 2020 - 21, which of the following statement(s) is/are true ? 1. The size of the budget was Rs. 5,12,860.72 crores. 2. Certain new schemes were also included in this budget amounting to Rs. 10,967.87 crores. Select the correct answer from the code given below.

  • 2023UPPSC_PRELIMSGS1

    Which statement is true for Finance Sector (Fiscal Management) in the Union Budget-2023?

  • 2021UPPSC_PRELIMSGS1

    The primary duty of the Finance Commission of India is

  • 2010UPPSC_PRELIMSGS1

    If interest payment is added to primary deficit, it is equivalent to