समसामयिकी

साइन इन
राजव्यवस्था और शासनGS2
GS2

ट्रांसजेंडर पहचान मान्यता प्रक्रिया में आने वाली नौकरशाही की बाधाएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों/सांविधिक कानूनों और वास्तविक ज़मीनी स्तर के प्रशासनिक कार्यान्वयन के बीच के महत्वपूर्ण अंतराल को दर्शाता है, जो शासन (governance) और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए GS2 का एक निरंतर विषय है।

सारांश

यह संपादकीय उन निरंतर प्रशासनिक बाधाओं पर प्रकाश डालता है जिनका सामना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने स्व-पहचाने गए लिंग को दर्शाने के लिए अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों को अपडेट करने के दौरान करना पड़ता है। समानता (अनुच्छेद 14) और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) की संवैधानिक गारंटी, 2014 के NALSA निर्णय और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के बावजूद, संस्थान अक्सर कठोर और क्रमिक सुधार प्रक्रियाओं को लागू करते हैं। डॉ. बियोंसी लैशराम के पक्ष में मणिपुर उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश का हवाला देते हुए, लेख तर्क देता है कि प्रशासनिक तकनीकी बारीकियों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के गरिमा के साथ जीने और निर्बाध पहचान मान्यता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट के 2014 के ऐतिहासिक NALSA निर्णय ने किसी व्यक्ति के अपने जेंडर को स्वयं पहचानने के अधिकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी।
  • ट्रान्सजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ मिलकर, सैद्धांतिक रूप से ट्रान्सजेंडर व्यक्तियों को निर्बाध जेंडर मान्यता (gender recognition) का हकदार बनाता है।
  • इन गारंटियों के बावजूद, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को गंभीर नौकरशाही बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जहाँ संस्थान अक्सर वर्तमान रिकॉर्ड अपडेट करने से पहले पिछले प्रमाणपत्रों में क्रमिक सुधार की मांग करते हैं।
  • मणिपुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में डॉ. बियोंसी लैशराम को नए शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया, यह पुष्टि करते हुए कि प्रक्रियात्मक कठोरता संवैधानिक और वैधानिक गारंटियों से ऊपर नहीं हो सकती।
  • The editorial argues that administrative procedures must be simplified and should not act as punitive barriers that deny transgender people their right to live with dignity.

महत्वपूर्ण शब्द

NALSA बनाम भारत संघ (2014)

ऐतिहासिक 2014 का SC निर्णय जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी और अपनी लैंगिक पहचान को स्वयं निर्धारित करने के उनके मौलिक अधिकार को बरकरार रखा।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/न्यायपालिका)। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मामला।

Source
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

केंद्रीय कानून जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कानूनी पहचान की मान्यता और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

UPSC context

GS Paper II (कमजोर वर्ग)। ट्रांसजेंडर कल्याण और अधिकारों के लिए प्राथमिक वैधानिक ढांचा।

Source
मणिपुर हाई कोर्ट का निर्देश (2025)

ऐतिहासिक 2025 का निर्णय (डॉ. बियॉन्सी लैशराम मामला), जो यह अनिवार्य करता है कि शैक्षणिक संस्थान बिना किसी प्रक्रियात्मक या नौकरशाही देरी के, स्व-निर्धारित जेंडर (gender) को दर्शाने के लिए अपने रिकॉर्ड अपडेट करें।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका/शासन)। सांविधिक अधिकारों को लागू करने बनाम प्रशासनिक बाधाओं पर केस स्टडी।

Source
स्व-पहचान का अधिकार

किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की लिंग पहचान निर्धारित करने का अधिकार, जिसे Article 21 (जीवन और स्वतंत्रता) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।

UPSC context

GS पेपर II (मौलिक अधिकार)। मानवाधिकार और पहचान संबंधी न्यायशास्त्र (identity jurisprudence) में केंद्रीय विषय।

Source
गरिमा का अधिकार

अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों के सम्मान के साथ जीने को सुनिश्चित करता है; पहचान की मान्यता में "दंडात्मक" प्रशासनिक प्रक्रियाओं को रोकने का आधार।

UPSC context

GS पेपर II (संविधान)। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में न्यायिक हस्तक्षेप से जुड़ी मूल अवधारणा।

Source
पहचान प्रमाणपत्र

2019 के अधिनियम के तहत ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया वह कानूनी दस्तावेज़, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में नाम और लिंग को अपडेट करने के लिए आवश्यक होता है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस)। यह कमजोर समूहों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नौकरशाही चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

2019 के अधिनियम के तहत लिंग पहचान की मान्यता के लिए राज्य चिकित्सा बोर्ड से अनिवार्य प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।

2019 का अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशुद्ध रूप से स्व-घोषणा के आधार पर बुनियादी पहचान प्रमाणन की अनुमति देता है। हालांकि, औपचारिक रूप से लिंग को पुरुष/महिला में बदलने के लिए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट द्वारा सर्जरी के प्रमाण की आवश्यकता होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Fundamental Rights

NALSA (2014) के निर्णय के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार ट्रांसजेंडर पहचान को आधार प्रदान करते हैं?

  • अनुच्छेद 14 और 15: 'लिंग' (sex) के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण में स्वाभाविक रूप से लैंगिक पहचान (gender identity) के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण शामिल है।
  • अनुच्छेद 19(1)(a): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किसी व्यक्ति का अपनी स्व-पहचानी गई लैंगिक पहचान (gender) को पहनावे, शब्दों और कार्यों के माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार शामिल है।
  • अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शारीरिक स्वायत्तता, गरिमा और लिंग चयन की गोपनीयता समाहित है।
Social Justice: Vulnerable Sections

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 के तहत प्रमाणीकरण प्रक्रिया क्या है?

  • बुनियादी प्रमाणपत्र: जिला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा 'Certificate of Identity' पूरी तरह से व्यक्ति की स्व-घोषित पहचान के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें किसी चिकित्सा परीक्षण (medical examination) की आवश्यकता नहीं होती है।
  • संशोधित प्रमाणपत्र: यदि कोई व्यक्ति लिंग (पुरुष/महिला) बदलने के लिए सर्जरी करवाता है, तो DM अस्पताल के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट (Medical Superintendent) द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण के आधार पर एक संशोधित प्रमाणपत्र जारी करता है।
  • गैर-भेदभाव: यह अधिनियम शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, और संस्थानों पर इन प्रमाणपत्रों को निर्बाध रूप से मान्यता देने का एक वैधानिक दायित्व डालता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • शारीरिक स्वायत्तता और अनुच्छेद 21

    जेंडर आत्म-पहचान (NALSA), समलैंगिकता के वि-अपराधीकरण (Navtej Johar) और निजता के अधिकार (Puttaswamy) के साथ मिलकर अनुच्छेद 21 के विस्तृत होते दायरे के अंतर्गत एक त्रयी (triad) का निर्माण करती है।

  • प्रक्रियात्मक कठोरता बनाम सारभूत समानता

    प्रशासनिक 'लालफीताशाही' (प्रमाणपत्रों के क्रमिक सुधार की आवश्यकता) वैधानिक अधिकारों के वास्तविक (de facto) हनन की स्थिति पैदा करती है, जो GS2 सामाजिक न्याय और GS4 गवर्नेंस (नागरिक-केंद्रित प्रशासन) से जुड़ा एक प्रमुख विश्लेषणात्मक विषय है।

अनुच्छेद 21 (NALSA) और 2019 के अधिनियम के तहत DM की सटीक प्रमाणन शक्तियों (certification powers) को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2023MainsGS2

    Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.

  • 2023MainsGS2

    Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India.

  • 2024PrelimsGS1

    Under which of the following Articles of the Constitution of India, has the Supreme Court of India placed the Right to Privacy ?