पुणे शहरी प्रदूषण शुल्क और वाहन उत्सर्जन विनियमन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख स्थानीयकृत जलवायु कार्रवाई और शहरी पर्यावरणीय शासन (Low Emission Zones, कंजेशन/प्रदूषण शुल्क) का एक वास्तविक उदाहरण प्रदान करता है, जो सीधे तौर पर GS3 पर्यावरण (प्रदूषण नियंत्रण) और GS1 शहरीकरण (शहरी गतिशीलता और बुनियादी ढांचे) से संबंधित है।
सारांश
गंभीर वायु प्रदूषण और स्मॉग को नियंत्रित करने के प्रयास में, पुणे प्रशासन घनी आबादी वाले शिवाजीनगर और पेठ क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले पुराने वाहनों (BS-III या उससे पुराने) पर प्रदूषण शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। लंदन जैसे यूरोपीय शहरों में देखे जाने वाले 'Low Emission Zones' की अवधारणा की तर्ज पर, यह कदम वाहन उत्सर्जन को लक्षित करता है, जो पुणे में PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के 46% के लिए जिम्मेदार है। यह पहल टिकाऊ शहरी गतिशीलता के लिए एक स्थानीय शासन दृष्टिकोण और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले शहरी वातावरण में सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- पुणे प्रशासन भीड़भाड़ वाले शिवाजीनगर और पेठ क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले पुराने और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए 'प्रदूषण शुल्क' (pollution fee) लगाने की संभावना तलाश रहा है।
- इस पहल का उद्देश्य लंदन के समान 'लो एमिशन जोन' (LEZ) बनाना है, जिसमें भारत स्टेज-III (BS-III) या उससे पुराने वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- पुणे महानगर क्षेत्र में PM 2.5 स्तरों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की हिस्सेदारी 46% है, जो मुख्य रूप से दुपहिया और चौपहिया वाहनों के कारण है।
- इस प्रतिबंध का उद्देश्य सर्दियों में बढ़ते स्मॉग का मुकाबला करना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और घनी आबादी वाले शहरी समूहों में भारी प्रदूषण फैलाने वाले पुराने इंजनों के उपयोग को हतोत्साहित करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत स्टेज (BS) मानक
भारतीय उत्सर्जन मानक जो यूरोपीय नियमों पर आधारित हैं और आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों को सीमित करते हैं। वर्तमान में, भारत राष्ट्रव्यापी स्तर पर BS-VI मानकों का पालन करता है।
UPSC context
GS III: पर्यावरणीय प्रदूषण। यह उत्सर्जन मानकों और स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों की ओर भारत के संक्रमण की समझ का परीक्षण करता है।
कम उत्सर्जन क्षेत्र (LEZ)
निर्धारित शहरी क्षेत्र जहाँ पार्टिकुलेट मैटर को कम करने और स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उच्च-प्रदूषणकारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाता है या उन पर शुल्क लिया जाता है।
UPSC context
GS III: सतत शहरी परिवहन। शहरी नियोजन और स्थानीयकृत पर्यावरणीय शासन रणनीतियों के लिए प्रासंगिक।
पुणे नगर निगम (PMC)
पुणे के नागरिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार शहरी स्थानीय निकाय (ULB), जो 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शासित है।
UPSC context
GS II: गवर्नेंस। 74वें संशोधन के तहत शहरी स्थानीय निकायों और विकेंद्रीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO)
मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक राज्य-स्तरीय एजेंसी जो वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और PUC प्रमाणपत्रों के माध्यम से उत्सर्जन अनुपालन लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS II/III: शासन और पर्यावरण। पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में नियामक निकायों की भूमिका का परीक्षण करता है।
पुणे पुलिस
शहर की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो यातायात प्रबंधन और वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध जैसे प्रशासनिक आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS II: शासन/कार्यपालिका। स्थानीयकृत पर्यावरण और सुरक्षा नियमों को लागू करने में राज्य मशीनरी की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
प्रदूषण से निपटने के लिए, भारत ने सीधे BS-III से BS-VI उत्सर्जन मानकों की ओर छलांग लगाई।
भारत ने BS-V को छोड़ दिया और 2020 में सीधे BS-IV से BS-VI में संक्रमण किया। यह दावा करने वाले कथन कि भारत ने BS-IV को छोड़ दिया था या BS-III से सीधे संक्रमण किया था, ऐतिहासिक रूप से गलत हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के BS-VI उत्सर्जन मानकों की ओर संक्रमण के दौरान पेश किए गए प्रमुख बदलाव क्या थे?
- सल्फर की मात्रा: BS-VI ईंधनों में (BS-IV के) 50 पार्ट्स प्रति मिलियन से घटाकर इसे केवल 10 ppm कर दिया गया है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर में महत्वपूर्ण कमी आई है।
- लीपफ्रॉग ट्रांजिशन: भारत ने देशव्यापी वाहन प्रदूषण नियंत्रण को गति देने के लिए BS-V को पूरी तरह से छोड़ दिया और अप्रैल 2020 में सीधे BS-IV से BS-VI पर छलांग लगा दी।
- NOx में कमी: नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन में पेट्रोल इंजनों के लिए 25% और डीजल इंजनों के लिए 68% तक की कमी करना अनिवार्य किया गया था।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की रूपरेखा क्या है?
- मुख्य लक्ष्य: 2017 के स्तर की तुलना में PM2.5 और PM10 की सांद्रता में 20-30% की कमी (अब 2026 तक 40% की कमी के लक्ष्य के साथ अद्यतन) प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- नॉन-अटेनमेंट शहर: मुख्य रूप से उन 131 लक्षित शहरों पर केंद्रित है जो पांच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं।
- शहर-स्तरीय योजनाएं: यह एक-समान (one-size-fits-all) केंद्रीय निर्देश के बजाय नगर निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्थानीयकृत, शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
नगरपालिका वित्त + जलवायु कार्रवाई
प्रदूषण शुल्क दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं: उत्सर्जन पर अंकुश लगाना और नकदी की कमी का सामना कर रहे शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए स्वतंत्र, गैर-कर राजस्व स्रोतों को सृजित करना।
शहरी आकारिकी + शीतकालीन स्मॉग
घनी आबादी वाले ऐतिहासिक शहरी विन्यास (जैसे पुणे के पेठ इलाके) शीतकालीन 'तापमान व्युत्क्रमण' (temperature inversions) की स्थिति को और अधिक बिगाड़ देते हैं, जिससे वाहनों से निकलने वाला PM 2.5 वहीं फंस जाता है और स्थानीय स्तर पर जहरीले 'माइक्रो-क्लाइमेट' का निर्माण होता है।
GS3 मुख्य परीक्षा में शहरी वायु प्रदूषण के विकेंद्रीकृत समाधानों के रूप में 'कंजेशन प्राइसिंग' (Congestion Pricing) और 'लो एमिशन ज़ोन्स' (Low Emission Zones) का मूल्यांकन करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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