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आंध्र प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए विकास कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं (MGNREGS, PDS, PM JANMAN) के ऐसे ठोस और राज्य-स्तरीय उदाहरण प्रदान करता है कि किस प्रकार उन्हें लीकेज दूर करने, लक्ष्यीकरण (targeting) में सुधार करने और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अभिसरण (convergence) प्राप्त करने के लिए अनुकूलित और संशोधित किया जाता है।

सारांश

आंध्र प्रदेश सरकार 'विकसित भारत' और नीति आयोग के SDGs जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने 20-सूत्रीय कार्यक्रम को पुनर्जीवित कर रही है। लंका दिनकर की अध्यक्षता में, यह कार्यक्रम जल जीवन मिशन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल प्रदान करने, अमृत (AMRUT) के तहत शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करने और पीएम जनमन (PM JANMAN) तथा 'लखपति दीदी' पहल के माध्यम से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। प्रमुख प्रशासनिक सुधारों में PDS चावल की तस्करी से निपटना, वास्तविक लाभार्थियों को लक्षित करने के लिए गरीबी को पुनर्परिभाषित करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मनरेगा (MGNREGS) में केंद्रीयकृत सामग्री खरीद को समाप्त करना और गारंटीकृत ग्रामीण कार्यदिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 करना शामिल है।

मुख्य बिंदु

  • आंध्र प्रदेश 20-सूत्रीय कार्यक्रम को नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और स्वर्णांध्र विजन @ 2047 के साथ संरेखित किया जा रहा है।
  • लाभार्थियों की सटीक पहचान के लिए गरीबी के मानदंडों को पुनर्परिभाषित करने और राशन के चावल की तस्करी से निपटने के लिए PDS सुधार किए जा रहे हैं।
  • MGNREGS के तहत, अधिकतम कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 किया जाएगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सामग्रियों की केंद्रीकृत खरीद को समाप्त किया जाएगा।
  • जनजातीय आबादी के उत्थान और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए PM JANMAN और 'लखपति दीदी' जैसी केंद्रीय योजनाओं के अभिसरण को प्राथमिकता दी गई है।

महत्वपूर्ण शब्द

20-सूत्री कार्यक्रम

मूल रूप से 1975 में शुरू किया गया और 2006 में पुनर्गठित, यह अम्ब्रेला फ्रेमवर्क ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु गरीबी उन्मूलन, रोजगार, आवास और शिक्षा से संबंधित योजनाओं की निगरानी करता है।

UPSC context

GS II: शासन/कल्याण। यह बहु-क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में गरीबी उन्मूलन ढांचे और प्रशासनिक जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
जल जीवन मिशन

'हर घर जल' को लक्षित करने वाली एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है।

UPSC context

GS II: कल्याणकारी योजनाएँ। बुनियादी ढांचे, जन स्वास्थ्य और SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मनरेगा

ग्रामीण मजदूरी रोजगार के लिए एक मांग-आधारित कानूनी गारंटी, जिसमें हाल ही में कार्यदिवसों को बढ़ाने और टिकाऊ संपत्ति निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सुधार (VB-GRAM G 2025) किए जा रहे हैं।

UPSC context

GS III: समावेशी विकास। सामाजिक सुरक्षा जाल (social safety nets), ग्रामीण आजीविका और अधिकार-आधारित विधानों में संरचनात्मक बदलावों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पीएम जनमन

2023 में शुरू किया गया, यह मिशन 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप (आवास, जल आदि) प्रदान करता है।

UPSC context

GS II: कमजोर वर्ग। यह सामाजिक न्याय और सर्वाधिक हाशिए पर स्थित जनजातीय समुदायों के लिए लक्षित हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।

Source
लखपति दीदी

DAY-NRLM की एक पहल जिसका उद्देश्य 3 करोड़ स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को कम से कम ₹1 लाख की स्थायी वार्षिक घरेलू आय प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है।

UPSC context

GS III: समावेशी विकास। सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से महिला-नेतृत्व वाले विकास और ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन की रणनीतियों का परीक्षण करता है।

Source
स्वर्णआंध्र विजन @ 2047

आंध्र प्रदेश को 2047 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप, जो शून्य गरीबी और डीप-टेक सहित दस सिद्धांतों पर केंद्रित है।

UPSC context

GS II: गवर्नेंस। यह क्षेत्रीय नियोजन, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का परीक्षण करता है।

Source
विकसित भारत

2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का राष्ट्रीय विज़न, जो युवा, महिलाओं, किसानों और गरीबों के स्तंभों पर आधारित है।

UPSC context

GS III: अर्थव्यवस्था। दीर्घकालिक नीतिगत विजन, क्षेत्रीय सुधारों और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति का परीक्षण करता है।

Source
नीति आयोग

भारत का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक और SDGs की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी, जो नीतिगत मार्गदर्शन और प्रदर्शन सूचकांकों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

UPSC context

GS II: शासन। नीति समन्वय और राज्य-स्तरीय विकासात्मक निगरानी में केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

MGNREGS प्रति वर्ष प्रति परिवार अधिकतम 100 दिनों तक गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार को सख्ती से सीमित करता है।

केंद्र अधिसूचित सूखा/आपदा क्षेत्रों में 150 दिनों का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें केंद्र द्वारा अनिवार्य 100 दिनों की सीमा से अधिक अतिरिक्त दिनों को अपने स्वयं के राजकोष से कानूनी रूप से वित्तपोषित कर सकती हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Governance & Development

20-सूत्री कार्यक्रम (TPP-2006) क्या है और इसकी निगरानी कौन करता है?

  • उत्पत्ति और विकास: शुरुआत में इसे 1975 में लॉन्च किया गया था, और समकालीन व्यापक-आर्थिक विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इसे 1982, 1986 और 2006 में पुनर्गठित किया गया था।
  • केंद्रीय निगरानी: इसकी निगरानी केंद्रीय स्तर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा की जाती है, जो NITI Aayog के बजाय राज्य-स्तरीय प्रदर्शन को ट्रैक करता है।
  • मुख्य उद्देश्य: यह गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और कमजोर वर्गों के लिए आवास हेतु एक वृहद-स्तरीय ढांचे (macro-level framework) के रूप में कार्य करता है।
Social Justice / Vulnerable Sections

PM JANMAN के लिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है?

  • ढेबर आयोग: ढेबर आयोग ने 1973 में 'आदिम जनजातीय समूह' (Primitive Tribal Groups) श्रेणी बनाई थी, जिसे बाद में 2006 में बदलकर PVTGs कर दिया गया।
  • वर्गीकरण के मानदंड: इसमें कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक, स्थिर या घटती जनसंख्या, अत्यंत कम साक्षरता और निर्वाह-स्तर की अर्थव्यवस्था शामिल है।
  • योजना का कवरेज: PM JANMAN 18 राज्यों और 1 UT में 75 पहचाने गए PVTGs को लक्षित करने वाला एक सैचुरेशन अप्रोच (saturation approach) है, जिसमें 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप (आवास, जल, सड़क) शामिल हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • CSS विस्तार का राज्य वित्तपोषण

    आंध्र प्रदेश द्वारा MGNREGS के दिनों को बढ़ाकर 150 करना राजकोषीय संघवाद को रेखांकित करता है, जहाँ राज्य केंद्र के 100-दिन के अनिवार्य प्रावधान से परे अतिरिक्त रोजगार के दिनों के लिए मजदूरी की लागत वहन करने हेतु अपने स्वयं के राजकोष का उपयोग करते हैं।

  • लेगेसी योजनाएं + SDG सूचकांक मैपिंग

    राज्य प्रशासनिक निगरानी को सुव्यवस्थित करने और केंद्रीय अनुदान के लिए रैंकिंग में सुधार करने हेतु 1975 TPP जैसे पुराने गरीबी-उन्मूलन ढांचों को नीति आयोग के आधुनिक SDG इंडिया इंडेक्स के साथ तेजी से मैप कर रहे हैं।

MGNREGS फंडिंग पैटर्न पर एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से राज्यों द्वारा वित्त पोषित अतिरिक्त कार्य दिवसों और सूखा प्रावधानों पर केंद्रित हो।

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