मणिपुर में विरोध प्रदर्शन और अलग प्रशासन की मांग
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मणिपुर में जारी जातीय हिंसा UPSC अभ्यर्थियों के लिए उत्तर-पूर्वी भारत में आंतरिक सुरक्षा की जटिलताओं पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करती है। यह इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे सकारात्मक कार्रवाई (ST दर्जा) की मांग ऐतिहासिक मतभेदों को और बढ़ा सकती है, जिससे पृथक राज्य/प्रशासन (क्षेत्रवाद) की मांग और कानून-व्यवस्था में लंबे समय तक गतिरोध जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं।
सारांश
मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में, सेंट्रल विलेज डिफेंस फोर्स (CVDF) द्वारा लामबंद प्रदर्शनकारियों ने जारी जातीय हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्र के आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासन की पुरजोर वकालत की, जो कुकी-जोमी और मैतेई समुदायों के बीच गहरी जातीय दरार को उजागर करता है। मई 2023 से अब तक 200 से अधिक लोगों की जान ले चुकी इस हिंसा की शुरुआत मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे की मांग के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से हुई थी। यह लंबे समय से जारी अशांति उत्तर-पूर्व भारत में जटिल आंतरिक सुरक्षा और शासन की चुनौतियों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- सेंट्रल विलेज डिफेंस फोर्स (CVDF) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन मणिपुर के चुराचांदपुर में हुए, जिसमें जारी जातीय संघर्ष के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की गई।
- प्रदर्शनकारियों ने आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासन या राज्य की सक्रिय रूप से मांग की, जो गहरी जातीय अलगाव और क्षेत्रवाद को दर्शाता है।
- जातीय हिंसा मूल रूप से मई 2023 में मैतई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे की मांग के विरोध में आयोजित एक जनजातीय एकजुटता मार्च के बाद भड़की थी।
- इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष ने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली है, जो राज्य और केंद्र सरकारों के लिए महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा और शासन संबंधी चुनौतियां पेश कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जा
अनुच्छेद 342 के तहत संवैधानिक दर्जा जो संरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और भूमि अधिकार प्रदान करता है। मणिपुर में, मैतेई समुदाय द्वारा इस दर्जे की मांग ने मौजूदा जनजातीय समूहों के साथ संघर्ष को जन्म दिया।
UPSC context
GS-2 (सामाजिक न्याय) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा); यह सकारात्मक कार्रवाई और जातीय संघर्ष के कारकों (ethnic conflict triggers) की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय ग्राम रक्षा बल (CVDF)
चुराचांदपुर जिले में स्थित कुकी-ज़ोमी समुदाय-आधारित एक स्वयंसेवक समूह, जो मणिपुर जातीय संकट के दौरान स्थानीय रक्षा प्रदान करने और न्याय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता के लिए विरोध प्रदर्शनों को लामबंद (mobilize) करने का कार्य कर रहा है।
UPSC context
GS-3 (आंतरिक सुरक्षा); संघर्ष क्षेत्रों में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) और स्थानीय मिलिशिया की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
पृथक प्रशासन
मैतेई-बहुल मणिपुर राज्य सरकार से स्वतंत्र, कुकी-ज़ोमी समूहों द्वारा एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था (जैसे केंद्र शासित प्रदेश या छठी अनुसूची के दर्जे) की एक राजनीतिक मांग।
UPSC context
GS-2 (संघवाद) और GS-3 (क्षेत्रवाद); नृजातीय उग्रवाद के प्रशासनिक समाधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कुकी-ज़ोमी और मैतेई विभाजन
मणिपुर के प्रमुख जातीय समूह। मैतेई (बहुसंख्यक, घाटी-आधारित) और कुकी-ज़ोमी (जनजातीय, पहाड़ी-आधारित) के बीच भूमि, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण लाभों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहे हैं।
UPSC context
GS-1 (समाज) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा); उत्तर-पूर्वी भारत में जातीय ध्रुवीकरण और जनसांख्यिकीय चुनौतियों को समझने के लिए मौलिक।
पहाड़ी-घाटी विभाजन
मणिपुर में भौगोलिक और कानूनी विभाजन जहाँ इम्फाल घाटी (10% क्षेत्र) और पहाड़ी क्षेत्र (90%) अलग-अलग भूमि-स्वामित्व कानूनों का पालन करते हैं, जो आपसी अविश्वास को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS-1 (भूगोल/समाज) और GS-3 (सुरक्षा); संघर्ष और संसाधन प्रतिस्पर्धा के स्थानिक आयाम की व्याख्या करता है।
आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ (मणिपुर)
किसी देश की सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखना। मणिपुर में, इसमें जातीय संघर्षों, हथियारों की लूट का प्रबंधन और असम राइफल्स जैसे अर्धसैनिक बलों की भूमिका शामिल है।
UPSC context
GS-3 (सुरक्षा); उग्रवाद, सीमाओं की पारगम्यता, और संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था के बिगड़ने के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मणिपुर के जनजातीय पहाड़ी जिले छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों द्वारा शासित हैं।
मणिपुर 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है (केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू)। इसके पहाड़ी क्षेत्र अनुच्छेद 371C के माध्यम से संरक्षित हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 371C मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को किस प्रकार शासित करता है?
- हिल एरियाज कमेटी: राष्ट्रपति को विशेष रूप से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों (Hill areas) से निर्वाचित विधानसभा सदस्यों (MLAs) की एक विशेष समिति गठित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व: राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों तक है, लेकिन राज्यपाल के पास उनके उचित प्रशासन को सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी है।
- 6वीं अनुसूची नहीं: AMTM के छठी अनुसूची क्षेत्रों के विपरीत, मणिपुर की पहाड़ी परिषदें प्रत्यक्ष संवैधानिक स्वायत्तता के बजाय राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत कार्य करती हैं।
किसी समुदाय को ST सूची में शामिल करने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- राज्य की पहल: इस प्रक्रिया की शुरुआत संबंधित राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजी जाने वाली एक औपचारिक सिफारिश से होनी चाहिए।
- वैधानिक मंजूरियां: इस प्रस्ताव के लिए भारत के महापंजीयक (RGI) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) दोनों से अनिवार्य जांच और मंजूरी आवश्यक है।
- संसदीय अधिनियम: अंतिम समावेशन के लिए अनुच्छेद 342 के अनुसार संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन हेतु संसद के एक अधिनियम की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा सुरक्षा + FMR निलंबन
जातीय हिंसा ने विद्रोही घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-म्यांमार मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) को समाप्त करने के केंद्र के निर्णय को तेज कर दिया, जिससे आंतरिक जातीय राजनीति सीधे तौर पर कठोर सीमा सुरक्षा से जुड़ गई।
असममित संघवाद + उप-क्षेत्रवाद
एक अलग जनजातीय प्रशासन की मांगें मानक राज्य-स्तरीय शासन की सीमाओं को रेखांकित करती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि कैसे उप-क्षेत्रवाद अक्सर छठी अनुसूची (6th Schedule) के दर्जे जैसी उच्च संवैधानिक स्वायत्तता की मांगों की ओर मुड़ जाता है।
2026 की Prelims में अनुच्छेद 371C (Manipur), छठी अनुसूची (AMTM) और ST-दर्जा शामिल करने की प्रक्रिया को जोड़कर पूछे जाने वाले एक जटिल प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2019MainsGS3
Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.
- 2017MainsGS3
The North-East region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.
- 2013MainsGS1
Growing feeling of regionalism is an important factor in generation of demand for a separate State. Discuss.
