मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन और केंद्रीय कार्यालयों की तालाबंदी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
मणिपुर की स्थिति राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के अनुप्रयोग और चुनौतियों, आंतरिक आपातकाल के दौरान राज्यपाल की भूमिका और गहरी जातीय दरारों (ethnic fault lines) वाले क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जटिलताओं पर एक जीवंत केस स्टडी (case study) प्रस्तुत करती है।
सारांश
मैतेई संगठन COCOMI के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को तेज कर दिया है और इंफाल में केंद्र सरकार के कार्यालयों पर ताले लगा दिए हैं। यह विरोध प्रदर्शन उस घटना के बाद शुरू हुआ जिसमें केंद्रीय सशस्त्र बलों ने कथित तौर पर एक बस पर लगे 'Manipur State Transport' के साइनबोर्ड को छिपाने के लिए यात्रियों को मजबूर किया था, जिसे स्थानीय लोगों ने राज्य की पहचान के अपमान के रूप में देखा। प्रदर्शनकारी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, जो राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य का प्रशासन संभाल रहे हैं, से माफी की मांग कर रहे हैं और साथ ही प्रमुख सुरक्षा अधिकारियों के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। यह अशांति मई 2023 से जारी जातीय संघर्ष के बीच नाजुक आंतरिक सुरक्षा स्थिति और केंद्र-राज्य संबंधों को प्रबंधित करने की चुनौतियों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- एक मैतेई संगठन, COCOMI ने केंद्रीय सशस्त्र बलों द्वारा राज्य की पहचान के कथित अपमान के विरोध में इंफाल में केंद्र सरकार के कार्यालयों में ताला लगाकर मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को तेज कर दिया।
- इसका मुख्य कारण वह घटना थी जहाँ सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर यात्रियों को एक सरकारी बस पर लिखे 'Manipur State Transport' शब्दों को ढकने के लिए मजबूर किया।
- प्रदर्शनकारी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से माफी की मांग कर रहे हैं, जो 13 फरवरी, 2025 से राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य का प्रशासन संभाल रहे हैं, साथ ही वे शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं।
- यह घटना मई 2023 में शुरू हुए लंबे समय से जारी जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति शासन के तहत गंभीर नागरिक-सैन्य तनाव और शासन की चुनौतियों को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है यदि उसका तंत्र विफल हो जाता है, जिससे कार्यकारी शक्ति संघ को और विधायी शक्ति संसद को हस्तांतरित हो जाती है।
UPSC context
GS पेपर II: आपातकालीन प्रावधान। यह संघवाद, संसदीय निरीक्षण और "संवैधानिक तंत्र की विफलता" के मानदंडों की समझ का परीक्षण करता है।
कोकोमी
द कोआर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (The Coordinating Committee on Manipur Integrity); मैतेई नागरिक समाज संगठनों का एक शक्तिशाली शीर्ष निकाय जो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता और सामुदायिक हितों की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। उत्तर-पूर्व के सुरक्षा परिदृश्य में दबाव समूहों, सामाजिक संगठनों और गैर-राज्य अभिनेताओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)
गृह मंत्रालय के अधीन सात सुरक्षा संगठन (जैसे कि CRPF, असम राइफल्स) जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में राज्यों की सहायता के लिए उत्तरदायी हैं।
UPSC context
GS पेपर III: सुरक्षा बल और उनके अधिदेश। सुरक्षा उत्तरदायित्वों के विभाजन और केंद्रीय बलों की भूमिका के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 355
एक प्रावधान जो संघ को प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करने, और यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व देता है कि राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।
UPSC context
GS पेपर II: केंद्र-राज्य संबंध। अक्सर केंद्र द्वारा सरकार को बर्खास्त किए बिना सुरक्षा का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए अनुच्छेद 356 के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है।
एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994)
1994 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने अनुच्छेद 356 के मनमाने उपयोग को प्रतिबंधित किया और राष्ट्रपति की उद्घोषणा को न्यायिक समीक्षा के अधीन बना दिया।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायिक समीक्षा। केंद्र द्वारा आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों को समझने के लिए आवश्यक।
सविनय अवज्ञा
विरोध का एक अहिंसक रूप जिसमें नागरिकों द्वारा सरकार के कुछ कानूनों या आदेशों का पालन करने से जानबूझकर और सक्रिय रूप से इनकार किया जाता है।
UPSC context
GS Paper IV: नीतिशास्त्र। विरोध के गैर-पारंपरिक तरीकों की वैधता और राज्य की सत्ता तथा नागरिक अधिकारों के बीच नैतिक दुविधाओं का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 356 के तहत, उद्घोषणा होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा को तुरंत भंग कर दिया जाता है।
विधानसभा को आमतौर पर निलंबित अवस्था (suspended animation) में रखा जाता है। इसे केवल राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही भंग किया जा सकता है, जैसा कि S.R. Bommai निर्णय में स्थापित किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के कार्यकारी और विधायी प्रभाव क्या हैं?
- कार्यकारी बदलाव: राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लेते हैं, और प्रशासन राज्यपाल को सौंप देते हैं जो सलाहकारों की सहायता से सीधे केंद्र की ओर से कार्य करते हैं।
- विधायी शक्ति: राज्य विधानसभा या तो निलंबित रहती है या भंग कर दी जाती है। संसद को उस विशिष्ट राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है।
- न्यायपालिका अछूती: राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्तियाँ बरकरार रहती हैं और राष्ट्रपति द्वारा इन्हें ग्रहण नहीं किया जाता है।
अनुच्छेद 355 के तहत संघ का कर्तव्य क्या है?
- राज्यों का संरक्षण: केंद्र प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए बाध्य है, जो राज्य की सहमति के बिना भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती को उचित ठहराता है।
- संवैधानिक शासन: संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करें, जो अनुच्छेद 356 लागू करने से पहले आवश्यक बुनियादी कानूनी आधार प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
CAPF की तैनाती + संघीय टकराव
उत्तर-पूर्व के संघर्ष क्षेत्रों में CAPF की लंबे समय तक तैनाती अक्सर स्थानीय उप-राष्ट्रवादी विरोध को जन्म देती है, जो GS-3 (आंतरिक सुरक्षा) को GS-2 (केंद्र-राज्य संबंध और संघवाद) के साथ मज़बूती से जोड़ती है।
अनुच्छेद 355 + राष्ट्रपति शासन
अनुच्छेद 355 के 'आंतरिक अशांति' से रक्षा करने के कर्तव्य से अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा तक का कानूनी विस्तार, Mains मूल्यांकन का एक आवर्ती विषय है।
2026 के Prelims में अनुच्छेद 355, 356 और विधानसभा के निलंबन/विघटन पर S.R. Bommai दिशा-निर्देशों को आपस में जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2023MainsGS2
Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using Article 356 by the Union Governments since mid 1990s.
- 2022MainsGS2
Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.
- 2017MainsGS3
The North-East region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.
- 2023MainsGS3
What are the internal security challenges being faced by India? Give out the role of Central Intelligence and Investigative Agencies tasked to counter such threats.
