AERB द्वारा निजी क्षेत्र की परमाणु ऊर्जा सुरक्षा और विनियमन
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
जैसे-जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की ओर देख रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और जन सुरक्षा के लिए AERB द्वारा मजबूत परमाणु सुरक्षा निगरानी के साथ वाणिज्यिक विस्तार को संतुलित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
सारांश
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) के अध्यक्ष ने कहा है कि भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश को एक सक्षम नियामक ढाँचे द्वारा समर्थन दिया जाएगा, साथ ही परमाणु सुरक्षा और नियामक मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) ने यह आश्वासन दिया है कि भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना आगे बढ़ेगी।
- AERB परमाणु ऊर्जा में व्यावसायिक और औद्योगिक सहयोग को सुगम बनाने के लिए एक सक्षम विनियामक वातावरण प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है।
- सुरक्षा मानक, कठोर निगरानी और वैधानिक अनुपालन गैर-परमएगोशिएबल (गैर-समझौतायोग्य) बने हुए हैं क्योंकि भारत परमाणु ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों का विस्तार कर रहा है।
महत्वपूर्ण शब्द
Atomic Energy Regulatory Board (AERB)
परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 1983 में स्थापित भारत का राष्ट्रीय परमाणु नियामक निकाय, जो यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु ऊर्जा और विकिरण का उपयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अनुचित जोखिम पैदा न करे।
UPSC context
GS पेपर III (साइंस एंड टेक्नोलॉजी / इंफ्रास्ट्रक्चर)। भारत के ऊर्जा क्षेत्र और परमाणु सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करने वाली विनियामक संस्थाओं की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) की सांविधिक स्थिति और जनादेश क्या है?
- सृजन स्थिति: परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1983 में स्थापित, परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) द्वारा प्रत्यायोजित नियामक शक्तियों का प्रयोग करता है।
- मुख्य अधिदेश: परमाणु ऊर्जा और विकिरण का उपयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यधिक जोखिम पैदा न करे, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार।
- नियामक दायरा: भारत में सभी परमाणु और विकिरण सुविधाओं पर लाइसेंस जारी करता है, सुरक्षा मानक निर्धारित करता है, और अनुपालन लागू करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
निजी परमाणु ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय देयता व्यवस्था
भारत का निजी परमाणु साझेकदारियों की ओर झुकाव, अंतरराष्ट्रीय दायित्व ढाँचों (जैसे सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट) और NSG जैसे वैश्विक अप्रसार निर्यात नियंत्रण regimes के साथ मेल खाता है।
परमाणु ऊर्जा और नेट-ज़ीरो डीकार्बोनाइजेशन मार्ग
जैसे-जैसे भारत निजी सहयोग के माध्यम से बेस-लोड परमाणु ऊर्जा उत्पादन का विस्तार कर रहा है, यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) और नेट-ज़ीरो डीकार्बोनाइजेशन मार्गों का सीधे तौर पर पूरक है।
AERB की सांविधिक स्थिति (statutory status), परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 (Atomic Energy Act 1962) में संशोधन, और निजी क्षेत्र के प्रवेश के पैरामीटर प्रीलिम्स और GS-3 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
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