महाराष्ट्र मतदारयाद्यांमधील दुबार मतदार आक्षेप प्रकरण
Source:The Hindu ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
हे मतदार याद्यांच्या अचूकतेभोवती असलेली प्रणालीगत आव्हाने, दुबार मतदारांचा धोका आणि कलम 324 अंतर्गत भारताच्या निवडणूक आयोगाची पारदर्शकतेची दायित्वे प्रकाशझोतात आणते, जे सर्व मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.
सारांश
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्या कराड दक्षिण मतदारसंघात 56,000 हून अधिक दुबार मतदार असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान नोंदणीकृत मतदारांच्या संख्येत 25% ची अनैसर्गिक वाढ झाल्याचे अधोरेखित करत, त्यांनी मतदार यादीच्या विश्वसनीयतेला आव्हान देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चा आधार घेतला. पडताळणीसाठी मशीन-रीडेबल मतदार याद्या देण्यास नकार देऊन पारदर्शकतेचा अभाव ठेवल्याबद्दल चव्हाण यांनी भारतीय निवडणूक आयोगावर टीका केली, आणि ही वाढ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या राजकीय निर्देशांमुळे झाली असल्याचा आरोप केला.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कराड दक्षिण मतदारसंघात 56,000 हून अधिक दुबार मतदार आढळल्याचा आरोप करत निवडणूक याचिका दाखल केली.
- त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान मतदारांच्या संख्येतील 25% ची अनैसर्गिक वाढ अधोरेखित केली.
- चव्हाण यांनी भारतीय निवडणूक आयोगावर मशिन-रीडेबल मतदार याद्या रोखून ठेवल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे दुबार नोंदींचे विश्लेषण करणे आणि त्या शोधणे कठीण झाले आहे.
- मतदार नोंदणीतील अनैसर्गिक वाढ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना दिलेल्या निर्देशांचा परिणाम असल्याचा आरोप करण्यात आला.
महत्त्वाच्या संज्ञा
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१
भारतातील निवडणुकांचे संचालन, खासदार आणि आमदारांची पात्रता/अपात्रता, आणि निवडणूकविषयक गुन्हे यांचे नियमन करणारा संसदेचा एक कायदा.
UPSC context
MPSC राज्यव्यवस्था (मुख्य परीक्षा पेपर २) चा गाभा घटक. उमेदवारांची अपात्रता आणि निवडणूक सुधारणा या मुद्द्यांवर वारंवार प्रश्न विचारले जातात.
भारतीय निवडणूक आयोग
संपूर्ण भारतात मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांचे आयोजन करण्यासाठी जबाबदार असलेले एक स्वायत्त घटनात्मक प्राधिकरण (कलम 324).
UPSC context
घटनात्मक संस्था, अधिकार आणि निवडणूक प्रशासनाचा समावेश असलेला MPSC राज्यशास्त्र (पूर्व/मुख्य परीक्षा पेपर २) मधील महत्त्वाचा घटक.
मुंबई उच्च न्यायालय
महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली, आणि दमण आणि दीव यांवर अधिकारक्षेत्र असलेले, प्रामुख्याने मुंबई येथे पीठ असलेले उच्च न्यायालय.
UPSC context
न्यायालयीन संरचना, निवडणूक याचिका आणि राज्य-स्तरीय घटनात्मक अधिकारक्षेत्राच्या संदर्भात MPSC राज्यव्यवस्थेसाठी (State Polity) संबंधित.
पूर्वपरीक्षा सापळा
आमदार/खासदार यांच्या निवडणुकांना आव्हान देणाऱ्या निवडणूक याचिका मूळतः निवडणूक आयोगाकडे दाखल केल्या जातात.
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम ८०ए अंतर्गत, निवडणूक याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे अनन्य मूळ अधिकारक्षेत्र उच्च न्यायालयाकडे आहे, ECI किंवा SC कडे नाही.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतातील निवडणूक याचिकांचे नियमन करणारी कायदेशीर चौकट काय आहे?
- घटनात्मक प्रतिबंध: कलम 329(b) निवडणूक याचिकेशिवाय निवडणूक विषयक बाबींमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपास प्रतिबंध करते.
- मूळ अधिकारक्षेत्र: RPA 1951 च्या कलम 80A अंतर्गत केवळ राज्याच्या उच्च न्यायालयाकडे निहित.
- मर्यादा कालावधी: RPA चे कलम ८१ निवडणुकीच्या निकालापासून ४५ दिवसांच्या आत दाखल करणे बंधनकारक करते; विलंब माफ केला जाऊ शकत नाही.
मतदार याद्या मशीन-रीडेबल फॉरमॅटमध्ये का पुरवल्या जात नाहीत?
- कमलनाथ खटला (2018): सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की राजकीय पक्षांना संपादनक्षम मतदार याद्या पुरवण्यास ECI कायदेशीररित्या बांधील नाही.
- डेटा गोपनीयतेचे औचित्य: हे डेटा मायनिंग, प्रोफायलिंगला प्रतिबंधित करते आणि राज्येतर किंवा परकीय घटकांद्वारे होणाऱ्या संभाव्य गैरवापरापासून नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करते.
आंतर-विषय नमुने
RPA 1950 (मतदार याद्या) विरुद्ध RPA 1951 (विवाद)
MPSC वारंवार यातील फरकावर प्रश्न विचारते. मतदार यादी तयार करणे आणि तिचे पुनरीक्षण (उदा. कथित दुबार नावे) हे RPA 1950 अंतर्गत येते, तर निवडणूक याचिका (वाद) हे RPA 1951 अंतर्गत येतात.
मतदार डेटा विरुद्ध खाजगीपणाचा अधिकार
ECI चा संपादन करण्यायोग्य डेटा देण्यास असलेला नकार हा कलम २१ (पुट्टास्वामी) शी परस्पर छेदतो, जो मतदार प्रोफाइलिंग आणि लक्ष्यित फेरफारच्या जोखमींच्या विरुद्ध निवडणूक पारदर्शकतेचा समतोल साधतो.
कलम 329(b), RPA ची 45-दिवसांची मर्यादा आणि उच्च न्यायालयाचे अनन्य मूळ अधिकारक्षेत्र यांचे मिश्रण असलेल्या बहु-विधानात्मक प्रश्नाची अपेक्षा ठेवा.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Which Articles in the Constitution provide for the electoral system in our country ?
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
On 26th November, 1949, which of the following provisions of the Constitution of India came into effect ? a. Citizenship b. Elections (Article-324) c. Provisional Parliament d. Fundamental Rights Answer Options :
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
The National Commission to review the working of the Constitution has recommended that for effectuating fundamental duties are ________. (a) Duty to vote at elections (b) To pay taxes (c) Duty of industrial organisations to provide education to children of their employees (d) To foster a spirit of family values and responsible parenthood in the matter of education, physical and moral well-being of children Answer Options :
