पूर्व अनुमति के बिना रिश्वत की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्णय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत तुच्छ शिकायतों से लोक सेवकों की रक्षा करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर भ्रष्टाचार की जवाबदेही तथा त्वरित जांच सुनिश्चित करने के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिश्वत मांगने के आरोपी पुलिस कर्मियों की जांच के लिए Prevention of Corruption Act की धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति या मंजूरी (prior approval or sanction) की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने माना कि रिश्वत स्वीकार करना आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कृत्य नहीं है, इस प्रकार वास्तविक (bona fide) प्रशासनिक निर्णयों के लिए अभिप्रेत वैधानिक संरक्षण के दुरुपयोग को रोका गया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रिश्वत मांगने के आरोपी पुलिसकर्मियों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति या मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिश्वत लेना आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता है।
- धारा 17A को 2018 के संशोधन के माध्यम से सरकारी सेवकों को आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान सद्भावना से लिए गए निर्णयों के लिए दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाले मुकदमों से बचाने के लिए पेश किया गया था।
- शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि रिश्वत लेने जैसी भ्रष्ट prácticas (practices) वैध आधिकारिक कर्तव्य के दायरे से पूरी तरह बाहर आती हैं, जिससे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी जांच आसान हो जाती है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट की धारा 17ए
भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत एक प्रमुख प्रावधान जिसके तहत लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए गए कथित अपराधों की किसी भी जांच या पड़ताल करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन या मंजूरी लेनी आवश्यक होती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन — विधिक प्रावधान, भ्रष्टाचार-विरोधी ढाँचे और जवाबदेही तंत्र) के लिए प्रासंगिक।
सुप्रीम कोर्ट
भारत के शीर्ष न्यायालय, जिसने भ्रष्टाचार निवारण कानूनों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि रिश्वत की मांग करना एक ऐसा आपराधिक कृत्य है जिसका आधिकारिक कर्तव्यों से कोई संबंध नहीं है, और इस प्रकार इसे वैधानिक संरक्षण से बाहर कर दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा और वैधानिक सुरक्षा उपायों की संवैधानिक व्याख्या) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत प्रमुख प्रावधान और संशोधन क्या हैं?
- धारा 13 संशोधन: आपराधिक कदाचार: संपत्ति के बेईमान या कपटपूर्ण दुर्विनियोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए धारा 13 के तहत आपराधिक कदाचार को फिर से परिभाषित किया गया।
- धारा 17A संशोधन: संरक्षण प्रावधान: सद्भावनापूर्ण आधिकारिक निर्णयों की जाँच के लिए पूर्व अनुमोदन की अनिवार्यता करते हुए, 2018 के संशोधन के माध्यम से धारा 17A जोड़ी गई थी।
- रिश्वत देने वाले की देयता: रिश्वत देने वाले की देयता: जबरन वसूली के मामलों को छोड़कर, जुर्माने और कारावास के प्रावधानों के साथ रिश्वत देने के कृत्य को स्पष्ट रूप से आपराधिक घोषित किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
भ्रष्टाचार-विरोधी कानून बनाम पुलिस सुधार
धारा 17A के निर्णय सीधे तौर पर पुलिस जवाबदेही को प्रभावित करते हैं, जो लंबे समय से लंबित पुलिस सुधारों और प्रकाश सिंह दिशानिर्देशों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों की न्यायिक निगरानी से जुड़े हैं।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A और क्या घूस लेना 'आधिकारिक कर्तव्य' की श्रेणी में आता है, इस पर एक वैचारिक बयान की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
