असम की सीमावर्ती जनसांख्यिकी और बुनियादी ढांचा विकास
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तर-पूर्वी भारत में अवैध सीमा पार प्रवासन का जनसांख्यिकीय प्रभाव एक निरंतर आंतरिक सुरक्षा चुनौती है। यह लेख सीमा प्रबंधन के मुद्दों, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और असम आंदोलन तथा 1962 के भारत-चीन युद्ध जैसे ऐतिहासिक संदर्भों को एक साथ जोड़ता है, जो इसे GS3 (सुरक्षा और बुनियादी ढांचा) और GS1 (स्वतंत्रता के बाद का इतिहास) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।
सारांश
अपनी असम यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध अप्रवास के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे पर प्रकाश डाला और एक राष्ट्रव्यापी 'जनसांख्यिकी मिशन' (demography mission) की योजना की घोषणा की। उन्होंने गुवाहाटी रिंग रोड और दरंग मेडिकल कॉलेज सहित ₹6,300 करोड़ की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कथित तौर पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए विपक्ष की कड़ी आलोचना की और 1962 के चीनी आक्रमण एवं असम आंदोलन की विरासत सहित ऐतिहासिक शिकायतों को याद किया, जिससे उत्तर-पूर्व में सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास की निरंतर प्रासंगिकता पर बल मिला।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चिंता जताई और इसे एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में वर्गीकृत किया।
- केंद्र घुसपैठियों को बाहर निकालने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी 'डेमोग्राफी मिशन' शुरू करने की तैयारी कर रहा है, साथ ही असम में अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने के लिए सक्रिय प्रयास जारी हैं।
- दारांग मेडिकल कॉलेज, नारंगी-कुरुवा पुल और 118.5 किमी लंबी गुवाहाटी रिंग रोड सहित ₹6,300 करोड़ की स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।
- मोदी ने ऐतिहासिक गलतियों के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, जिसमें कथित तौर पर 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान असम को असहाय छोड़ देना और वोट-बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देना शामिल है।
- प्रधानमंत्री ने घुसपैठ विरोधी असम आंदोलन (1979-1985) को याद किया और इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम असम) एक्ट के तहत नई SOP के लिए असम कैबिनेट की मंजूरी का उल्लेख किया।
महत्वपूर्ण शब्द
जनसांख्यिकी मिशन
अवैध घुसपैठ के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को संबोधित करने के उद्देश्य से एक उच्च-स्तरीय सरकारी पहल, जो पहचान (detection), विलोपन (deletion) और निर्वासन (deportation) की नीति के माध्यम से कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय अखंडता के लिए जनसांख्यिकीय खतरों की समझ का परीक्षण करता है।
आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950
1950 का एक कानून जो सरकार को उन व्यक्तियों को असम से निष्कासित करने का अधिकार देता है जिनकी उपस्थिति जनहित या अनुसूचित जनजातियों के लिए हानिकारक मानी जाती है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/राजव्यवस्था); नागरिकता के मुद्दों, असम के कानूनी इतिहास और हालिया न्यायिक पुनरुत्थान के लिए प्रासंगिक।
ऑपरेशन सिंदूर
पहलगाम में एक बड़े आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान और PoJK में आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ किए गए सटीक हमलों (precision strikes) वाला 2025 का एक भारतीय त्रि-सेवा सैन्य अभियान।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा/रक्षा); भारत के आतंकवाद-विरोधी सिद्धांत और सीमा-पार प्रतिक्रियाओं के रणनीतिक विकास को कवर करता है।
असम आंदोलन
असम में अवैध अप्रवासन के खिलाफ छह साल का एक जन आंदोलन (1979-1985), जिसका समापन 1985 के असम समझौते (Assam Accord) और नागरिकता के लिए कट-ऑफ तिथियां निर्धारित करने के साथ हुआ।
UPSC context
GS पेपर I (स्वतंत्रता के बाद का इतिहास) और GS III (आंतरिक सुरक्षा); क्षेत्रीय पहचान और संघवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
भारत रत्न
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। असम के संदर्भ में, यह भूपेन हजारिका और गोपीनाथ बोरदोलोई जैसे क्षेत्रीय दिग्गजों को सम्मानित करता है।
UPSC context
प्रारंभिक परीक्षा (सामान्य ज्ञान) और GS I (संस्कृति); राष्ट्रीय सम्मानों और उनके सामाजिक-राजनीतिक महत्व के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ELF)
आपात स्थितियों या रणनीतिक अभियानों के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों की लैंडिंग के लिए विकसित विशेष रूप से सुदृढ़ राजमार्ग खंड, जो क्षेत्रीय आपदा और रक्षा तैयारियों को बढ़ाते हैं।
UPSC context
GS Paper III (अवसंरचना/सुरक्षा); सीमावर्ती राज्यों में रणनीतिक परिसंपत्ति विकास और दोहरे उपयोग वाली अवसंरचना से संबंधित है।
प्रारंभिक ट्रैप
प्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950, असम राज्य सरकार को विदेशियों को निर्वासित करने की विशिष्ट वैधानिक शक्ति प्रदान करता है।
संविधान के तहत, नागरिकता और निर्वासन संघ के विषय हैं। 1950 का अधिनियम केंद्र सरकार को निष्कासन की शक्ति प्रदान करता है, जो फिर इसके निष्पादन की जिम्मेदारी राज्य अधिकारियों को सौंपती है।
संबंधित अवधारणाएँ
अवैध अप्रवासन के संबंध में असम समझौते (1985) के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- आधार वर्ष कट-ऑफ: 25 मार्च, 1971 या उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले विदेशियों की पहचान की जानी है, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने हैं, और इसके बाद उन्हें निर्वासित किया जाना है।
- संक्रमणकालीन मताधिकार वंचन: 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च, 1971 के बीच आने वाले लोगों को नियमित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें दस वर्षों की अवधि के लिए मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया था।
- सांस्कृतिक सुरक्षा उपाय: क्लॉज 6 असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों का वादा करता है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा उत्पन्न करता है?
- संसाधन संघर्ष: अनियंत्रित जनसंख्या आवक भूमि, जनजातीय क्षेत्रों और वन क्षेत्रों पर तीव्र प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है, जिससे जातीय संघर्ष और मूल निवासियों में असंतोष भड़कता है।
- राजनीतिक विध्वंस: बदली हुई जनसांख्यिकी स्थानीय चुनावी समीकरणों को बदल देती है, जिससे सीमावर्ती राज्यों में मूल समुदायों का हाशिए पर जाना और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है।
- पारराष्ट्रीय अपराध: अवैध प्रवासन को सुगम बनाने वाली छिद्रपूर्ण सीमाओं का विद्रोही समूहों और सिंडिकेट द्वारा हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी के लिए नियमित रूप से लाभ उठाया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा जनसांख्यिकी और धारा 6A
प्रस्तावित 'जनसांख्यिकी मिशन' तार्किक रूप से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A और जटिल असम NRC प्रक्रिया पर उच्चतम न्यायालय में चल रही बहसों से जुड़ता है।
FMR निलंबन और पूर्वी सीमाएं
असम में घुसपैठ को लेकर चिंताएं, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को समाप्त करने और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के हालिया सुरक्षा कदमों को प्रतिबिंबित करती हैं।
मुख्य परीक्षा 2026 में सीमावर्ती जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (border demographic shifts), आंतरिक सुरक्षा तंत्र और धारा 6A पर हाल के SC के निर्णयों को जोड़ने वाले एक प्रश्न की संभावना है।
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