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G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी: भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों का पुनरुत्थान

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख UPSC GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह प्रमुख वैश्विक समूहों (G-7) में भारत की भागीदारी और द्विपक्षीय संबंधों की गतिशीलता, विशेष रूप से भारत-कनाडा संबंधों में हालिया उथल-पुथल और संभावित रीकैलिब्रेशन (recalibration) पर चर्चा करता है। यह सीमा पार आतंकवाद विरोधी अभियानों (ऑपरेशन सिंदूर) से संबंधित GS पेपर 3 (सुरक्षा) को भी स्पर्श करता है।

सारांश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्वाचित कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा आयोजित कनानास्कि (Kananaskis) में G-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा की यात्रा पर हैं। रूस-यूक्रेन और इज़राइल-ईरान संघर्षों जैसी वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच, यह शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल ट्रांज़िशन और सामुदायिक सुरक्षा पर केंद्रित है। यह यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल के दौरान हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड विवाद के कारण गंभीर रूप से तनावपूर्ण हो गए थे। इसके अलावा, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारत द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किए जाने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली बहुपक्षीय उपस्थिति है। मोदी की साइप्रस और क्रोएशिया सहित तीन देशों की यात्रा में कनाडा दूसरा पड़ाव है।

मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा आयोजित कनानास्किस में G-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैलगरी, कनाडा पहुंचे।
  • यह शिखर सम्मेलन बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों, विशेष रूप से इजरायल-ईरान और रूस-यूक्रेन संघर्षों की पृष्ठभूमि में आयोजित हो रहा है।
  • यह यात्रा भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जो पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित आरोपों के कारण खराब हो गए थे।
  • G-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' आतंकवाद-विरोधी हमलों के बाद मोदी की पहली प्रमुख बहुपक्षीय भागीदारी है।
  • शिखर सम्मेलन के मुख्य फोकस में सामुदायिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण, डिजिटल परिवर्तन को गति देना और भविष्य की साझेदारियों को सुरक्षित करना शामिल हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

G-7 (ग्रुप ऑफ सेवन)

सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा) का एक अनौपचारिक अंतर-सरकारी मंच जो अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और जलवायु मुद्दों पर वैश्विक नीतियों का समन्वय करता है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय समूह); भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ इसके जुड़ाव का मूल्यांकन करता है।

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ऑपरेशन सिंदूर

भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किया गया एक रणनीतिक 2025 सैन्य अभियान; यह तकनीक-संचालित, नॉन-कॉन्टैक्ट वारफेयर और कॉस्ट-इम्पोजिशन डिटरेंस की ओर एक बदलाव को दर्शाता है।

UPSC context

GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); सीमा प्रबंधन, सर्जिकल स्ट्राइक और भारत के विकसित होते आतंकवाद विरोधी सिद्धांत (counter-terrorism doctrine) की समझ का परीक्षण करता है।

Source
G-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन

एक ऐसा ढांचा जिसके तहत G-7 सदस्य देश गैर-सदस्य नेताओं (जैसे भारत) को शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो वैश्विक साझा हितों (global commons) पर विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद को सुगम बनाता है।

UPSC context

GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); बहुपक्षीय मंचों पर 'ग्लोबल साउथ की आवाज़' के रूप में भारत की भूमिका का परीक्षण करता है।

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द्विपक्षीय संबंध

दो देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध; वर्तमान संदर्भ में, इसका तात्पर्य निज्जर विवाद के बाद भारत-कनाडा संबंधों को सामान्य बनाने से है।

UPSC context

जीएस पेपर II (द्विपक्षीय संबंध); राजनयिक संकट प्रबंधन और विदेश नीति पर भारतीय प्रवासियों (Indian diaspora) के प्रभाव का परीक्षण करता है।

ऊर्जा सुरक्षा

सतत स्रोतों की ओर संक्रमण के दौरान निरंतर और किफायती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की राष्ट्रीय क्षमता, जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक सहयोग का एक प्रमुख विषय है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण/ऊर्जा); भारत के ऊर्जा संक्रमण (energy transition) और वैश्विक कूटनीति में जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताओं पर केंद्रित है।

Source
डिजिटल ट्रांजिशन

सभी क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए AI गवर्नेंस, क्वांटम नवाचार और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित करता है।

UPSC context

GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में भारत के नेतृत्व का मूल्यांकन करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

भारत G-7 आउटरीच शिखर सम्मेलनों में एक स्थायी अतिथि का दर्जा रखता है।

भारत G-7 का सदस्य नहीं है। आउटरीच आमंत्रितों का चयन प्रत्येक वर्ष पूरी तरह से मेजबान देश के विवेक पर निर्भर करता है; इसमें कोई स्थायी अतिथि दर्जा या निश्चित रोटेटिंग तंत्र नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

IR / Global Groupings

G-7 आउटरीच तंत्र कैसे कार्य करता है?

  • कोई औपचारिक संधि नहीं: G-7 बिना किसी स्थायी सचिवालय या औपचारिक चार्टर के संचालित होता है, जिससे इसकी कार्यवाही काफी हद तक अनौपचारिक और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच सर्वसम्मति पर आधारित रहती है।
  • मेजबान का विवेकाधिकार: मेजबान देश के पास वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाने के लिए आउटरीच सत्रों में गैर-सदस्य देशों (जैसे भारत) और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित करने का अनन्य विशेषाधिकार होता है।
IR / Bilateral Relations

द्विपक्षीय विवादों के दौरान राजनयिकों के निष्कासन को क्या शासित करता है?

  • वियना कन्वेंशन 1961: अनुच्छेद 9 एक प्राप्तकर्ता देश को अपने निर्णय का स्पष्टीकरण या औचित्य दिए बिना राजनयिक मिशन के किसी भी सदस्य को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित करने की अनुमति देता है।
  • पारस्परिकता का सिद्धांत: समानता बनाए रखने के लिए, भेजने वाले देश द्वारा अक्सर निष्कासन का जवाब जवाबी निष्कासन से दिया जाता है, जैसा कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत-कनाडा संबंधों के निम्नतम स्तर के दौरान देखा गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डायस्पोरा: परिसंपत्ति बनाम सुरक्षा संबंधी अड़चन

    खालिस्तानी चरमपंथ को लेकर भारत-कनाडा के बीच जारी गतिरोध यह रेखांकित करता है कि कैसे किसी मेजबान देश की प्रवासी समुदाय (diaspora) से जुड़ी घरेलू वोट-बैंक राजनीति, एक स्रोत देश (sending nation) के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ सीधे तौर पर टकरा सकती है।

  • निवारक हमले और UN चार्टर

    'सिंदूर' जैसे ऑपरेशन भारत के सक्रिय निवारण (proactive deterrence) की दिशा में बदलाव को दर्शाते हैं, जिन्हें अक्सर अनुच्छेद 51 (आत्मरक्षा का अधिकार) के तहत गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) के विरुद्ध तब कानूनी रूप से न्यायोचित ठहराया जाता है जब मेजबान राष्ट्र कार्रवाई करने में विफल रहता है।

2026 की Mains परीक्षा में प्रवासी चरमपंथ (diaspora extremism) को द्विपक्षीय राजनयिक तनाव से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें भारत-कनाडा रिसेट को एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में उपयोग किया गया हो।

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    Indian diaspora has scaled new heights in the West. Describe its economic and political benefits for India.

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    Analyze internal security threats and transborder crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders including Line of Control (LoC). Also discuss the role played by various security forces in this regard.

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    ‘Terrorism has become a significant threat to global peace and security.’ Evaluate the effectiveness of the United Nations Security Council's Counter Terrorism Committee (CTC) and its associated bodies in addressing and mitigating this threat at the international level.