राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति और संघवाद
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
विधेयकों को आरक्षित करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग और उसके बाद बिना कारण बताए राष्ट्रपति द्वारा वीटो का प्रयोग केंद्र-राज्य संबंधों में विवाद के प्रमुख बिंदु बन गए हैं। संघवाद और कार्यकारी शक्तियों पर GS2 Polity के प्रश्नों के लिए इस संवैधानिक अंतःक्रिया (अनुच्छेद 200 और 201) को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की शक्ति (अनुच्छेद 200) से उत्पन्न केंद्र-राज्य संबंधों में संवैधानिक घर्षण का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। यह अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति (केंद्र की सलाह पर कार्य करते हुए) द्वारा बिना कोई कारण बताए या समयसीमा का पालन किए राज्य विधानों पर अपनी सहमति रोकने संबंधी चिंताओं को उजागर करता है। इस प्रक्रिया को संघीय ढांचे के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य विधानसभाओं की विधायी क्षमता को कमजोर करती है और संघवाद की रक्षा के लिए स्पष्ट संवैधानिक या न्यायिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल देती है।
मुख्य बिंदु
- संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की विवेकाधीन शक्ति होती है।
- अनुच्छेद 201 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति या तो अनुमति दे सकते हैं या उसे रोक सकते हैं, लेकिन संविधान इस निर्णय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, और न ही अनुमति रोकने के कारणों को बताना अनिवार्य बनाता है।
- चूंकि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं, इसलिए यह तंत्र केंद्र सरकार को राज्य के विधानों (State legislations) पर एक अप्रत्यक्ष वीटो (indirect veto) प्रयोग करने की अनुमति देता है।
- बिना कारण बताए सहमति रोकना संघीय ढांचे को कमजोर करता है, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य विधायिकाओं के जनादेश को दरकिनार करता है, और केंद्र-राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बनाता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य के विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा की जा रही अत्यधिक देरी और पारदर्शिता की कमी के संबंध में राज्यों की याचिकाओं पर विचार किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 200
संवैधानिक प्रावधान जो राज्य विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के विकल्पों को रेखांकित करता है: अनुमति देना, अनुमति रोकना, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना (धन विधेयकों को छोड़कर), या इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना।
UPSC context
GS पेपर 2: संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व; संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे; राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ।
अनुच्छेद 201
यह राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्दिष्ट करता है; राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस करने का निर्देश दे सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: केंद्र-राज्य संबंध और राज्यों की विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका।
संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने वाली संवैधानिक व्यवस्था; वर्तमान विवाद का विषय यह है कि क्या राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य के विधान में केंद्र की कार्यपालिका का हस्तक्षेप, राज्य की विधायी स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संघीय ढांचा और चुनौतियां; केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय
सर्वोच्च न्यायिक निकाय जिसने हाल ही में स्पष्ट किया कि यद्यपि विधेयकों पर सहमति के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं है, लेकिन राज्यपालों द्वारा "लंबे समय तक और अकारण निष्क्रियता" असंवैधानिक है और समीक्षा के अधीन है।
UPSC context
GS पेपर 2: न्यायपालिका; शक्तियों का पृथक्करण; कार्यकारी/संवैधानिक पदाधिकारियों की न्यायिक समीक्षा।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला वह कार्यकारी निकाय, जो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को बाध्यकारी सलाह देता है, जिसमें अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित राज्य विधेयकों पर निर्णय भी शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper 2: कार्यपालिका; अनुच्छेद 74; राज्य विधायन पर केंद्रीय कार्यपालिका का प्रभाव।
राज्य विधानमंडल
किसी राज्य का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कानून बनाने वाला निकाय, जिसकी विधायी क्षमता और जनादेश, राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति में होने वाली देरी से जुड़ी बहस के केंद्र में है।
UPSC context
GS पेपर 2: राज्य विधानमंडल—संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य संचालन।
प्रारंभिक ट्रैप
यदि राज्य विधानमंडल किसी आरक्षित विधेयक को पुनः पारित करता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं।
अनुच्छेद 111 (Union Bills) के विपरीत, जहाँ राष्ट्रपति को दूसरी बार पारित होने पर सहमति देना अनिवार्य है, अनुच्छेद 201 के तहत, राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं, भले ही राज्य विधानमंडल इसे दोबारा पारित कर दे।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यपाल के लिए किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना कब अनिवार्य होता है?
- अनिवार्य आरक्षण: यदि विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को कम करता है या उसे खतरे में डालता है, तो उसे आरक्षित करना अनिवार्य है।
- विवेकाधीन आरक्षण: राज्यपाल उन विधेयकों को आरक्षित कर सकते हैं जो शक्तिबाह्य (ultra vires) हों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध हों, व्यापक राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल हों, या अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हों।
संघीय और राज्य विधेयकों के बीच राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस प्रकार भिन्न है?
- संघीय विधेयक (अनुच्छेद 111): अनुच्छेद 111 के तहत, यदि संसद लौटाए गए केंद्रीय विधेयक को पुनः पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं।
- राज्य विधेयक (अनुच्छेद 201): अनुच्छेद 201 के तहत, राष्ट्रपति को पूर्ण वीटो प्राप्त है और वे राज्य विधानमंडल द्वारा लौटाए गए विधेयक को पुनः पारित किए जाने पर भी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
संघीय विवादों का न्यायिकरण
राज्य विधेयकों पर मंजूरी में देरी को लेकर राज्यपालों/केंद्र के विरुद्ध तेजी से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। यह भारतीय संघवाद में संरचनात्मक राजनीतिक गतिरोधों को हल करने के लिए न्यायिक समीक्षा (judicial review) के बढ़ते उपयोग को रेखांकित करता है।
सरकारीया और पुंछी आयोग
सरकारिया (1988) और पुंछी (2010) दोनों आयोगों ने राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयकों को निपटाने के लिए 6 महीने की समय सीमा की सिफारिश की थी। UPSC अक्सर वर्तमान संघीय टकरावों को इन ऐतिहासिक आयोग की रिपोर्टों से जोड़ता है।
2026 की Prelims परीक्षा में अनुच्छेद 111 बनाम अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो विशेष रूप से द्वितीय-पारित (second-passage) से संबंधित बाध्यकारी नियमों (binding rules) का परीक्षण करेगा।
संबद्ध PYQ · 4
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