भारत का आरएंडडी वित्तपोषण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र संरचनात्मक सुधार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
भारत का विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनने का लक्ष्य तकनीकी प्रगति और नवाचार पर काफी हद तक निर्भर करता है। R&D व्यय, पेटेंट के व्यावसायीकरण और उद्योग-अकादमिक तालमेल में आने वाली प्रणालीगत बाधाओं को समझना आर्थिक विकास, IPRs और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित GS-3 के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख भारत के लिए पारंपरिक सेवा-संचालित या नकल-आधारित विकास से आगे बढ़कर एक नवाचार-आधारित (innovation-led) अर्थव्यवस्था में संक्रमण की अनिवार्यता पर जोर देता है। यह अनुसंधान एवं विकास (R&D) व्यय में स्थिरता, प्रभावी उद्योग-अकादमिक संपर्कों की कमी और पेटेंट फाइलिंग की उच्च संख्या के बावजूद उनके व्यवसायीकरण की निम्न दर जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों को रेखांकित करता है। भारत की क्षमता को उजागर करने के लिए, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्रवर्तन में संरचनात्मक सुधार, अनुसंधान और विकास में निवेश में भारी वृद्धि और प्रौद्योगिकियों के स्वदेशीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान को वास्तविक आर्थिक उत्पादकता में बदलने के लिए एक व्यापक स्टार्टअप और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) का निर्माण करना अनिवार्य है।
मुख्य बिंदु
- भारत को दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए लागत-आर्बिट्रेज और सेवा-उन्मुख मॉडल से एक वास्तविक नवाचार-प्रेरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
- भारत में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (GERD) GDP के लगभग 0.65% पर स्थिर बना हुआ है, जो वैश्विक समकक्षों की तुलना में काफी कम है।
- यद्यपि पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत उच्च स्थान पर है, लेकिन उद्योग-अकादमिक जुड़ाव की कमी और संरचनात्मक बाधाओं के कारण इन पेटेंटों का वास्तविक व्यवसायीकरण कम बना हुआ है।
- स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और एक सहायक स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान और बाजार के लिए तैयार नवाचार (innovation) के बीच के अंतराल को पाटने के लिए अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति
2016 का एक रोडमैप जिसका उद्देश्य 'Creative India; Innovative India' के नारे के तहत भारत के बौद्धिक संपदा शासन (intellectual property regime) को एकीकृत करना है। यह नवाचार को बढ़ावा देता है, IP प्रशासन को सुव्यवस्थित करता है और TRIPS के अनुरूप रहते हुए पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करता है।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था/S&T); बौद्धिक संपदा अधिकारों, औद्योगिक नीति और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक सरकारी निकाय। यह R&D फंडिंग का प्रबंधन करता है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) की देखरेख करता है, और विभिन्न फेलोशिप और अनुसंधान योजनाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का समर्थन करता है।
UPSC context
GS3 (S&T); प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण, R&D व्यय और वैज्ञानिक सफलताओं को समर्थन देने वाले संस्थागत ढांचे जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
नीति आयोग
भारत का शीर्ष नीतिगत थिंक टैंक जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और अटल इनोवेशन मिशन (AIM) के माध्यम से नवाचार को गति प्रदान करता है, साथ ही साक्ष्य-आधारित विकास रणनीतियों के लिए एक 'नॉलेज हब' के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS2 (गवर्नेंस) और GS3 (अर्थव्यवस्था); यह सहकारी संघवाद, संस्थागत सुधारों और केंद्रीकृत नियोजन से रणनीतिक नीति-निर्माण की ओर बदलाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
WIPO (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन)
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी जो वैश्विक बौद्धिक संपदा मानकों को स्थापित करती है। यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) प्रकाशित करती है, जो अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और बाजार की परिपक्वता (market sophistication) में भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क है।
UPSC context
GS3 (S&T/अंतर्राष्ट्रीय संबंध); वैश्विक IP मानकों और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (Global Innovation Index) में भारत की प्रगति का विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक।
मेक इन इंडिया
भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 2014 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल। यह 27 क्षेत्रों को लक्षित करती है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण की GDP हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है।
UPSC context
GS3 (औद्योगिक विकास/अर्थव्यवस्था); आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत), विनिर्माण बाधाओं और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से जुड़ी चर्चाओं का केंद्र।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय (GERD) में निजी क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है।
भारत में, GERD का 60% से अधिक हिस्सा सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। यह विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ निजी उद्योग R&D व्यय का 70-80% संचालित करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (GERD) का वित्तपोषण कौन करता है?
- सरकारी प्रभुत्व: सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र और राज्य सरकारों) की R&D फंडिंग में 60% से अधिक की हिस्सेदारी है।
- निजी क्षेत्र का पिछड़ापन: कुल R&D में निजी उद्यमों का योगदान केवल 35-36% है, जो बाजार-संचालित नवाचार को गंभीर रूप से सीमित करता है।
- उच्च शिक्षा: वैश्विक मानकों की तुलना में, R&D के वित्तपोषण और निष्पादन में विश्वविद्यालयों का योगदान नगण्य है।
भारत में IPR प्रशासन के लिए संस्थागत ढांचा क्या है?
- नोडल मंत्रालय: वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)।
- CIPAM: बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन एवं प्रबंधन सेल (CIPAM) राष्ट्रीय IPR नीति को कार्यान्वित करता है।
- वैश्विक संरेखण: WTO के TRIPS समझौते और WIPO कन्वेंशनों के अनुपालन में प्रशासित।
अंतर-विषय पैटर्न
नवाचार और मध्यम आय जाल
कम लागत वाली सेवाओं से उच्च-मूल्य वाले उत्पाद नवाचार की ओर संक्रमण, कुल कारक उत्पादकता (Total Factor Productivity) को बढ़ाने और मध्य-आय जाल (middle-income trap) से बाहर निकलने के लिए महत्वपूर्ण है।
ANRF और विश्वविद्यालय अनुसंधान
लैब-टू-मार्केट ट्रांसलेशन की खराब दर सीधे तौर पर राज्य विश्वविद्यालयों में R&D को प्रोत्साहित करने के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अधिदेश से जुड़ी है।
मेन्स 2026 में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अधिदेश के साथ-साथ पेटेंट व्यावसायीकरण की संरचनात्मक बाधाओं का परीक्षण किए जाने की संभावना है।
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