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ब्लाइंड स्कूल संकट दिव्यांग अधिकार क्रियान्वयन की कमियों को उजागर करता है

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख प्रगतिशील दिव्यांगता कानूनों (जैसे RPwD अधिनियम 2016) और जमीनी स्तर पर नौकरशाही कार्यान्वयन के बीच के पुराने अंतराल को रेखांकित करता है। यह GS पेपर 2 के उन प्रश्नों के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी के रूप में कार्य करता है जो कल्याणकारी तंत्र की प्रभावकारिता, संस्थागत उपेक्षा और कमजोर वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर केंद्रित हैं।

सारांश

JPM सीनियर सेकेंडरी ब्लाइंड स्कूल, जो दृष्टिबाधितों के लिए भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है, अपने मान्यता प्रमाण पत्र के लिए विभाजन के समय के भूमि दस्तावेजों पर नौकरशाही की हठधर्मिता के कारण बंद होने के कगार पर है। यह स्थिति भारत में व्यापक संस्थागत उपेक्षा और दिव्यांगों के अधिकारों के खराब कार्यान्वयन को उजागर करती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 जैसे प्रगतिशील कानून और सुगम्यता (accessibility) पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बावजूद, महत्वपूर्ण प्रणालीगत कमियां बनी हुई हैं। कल्याणकारी कोषों का भारी अल्प-उपयोग—जैसा कि 2023-24 में आवंटित बजट का 93% खर्च न होने से प्रमाणित है—और SIPDA जैसी योजनाओं के बजट में भारी कटौती, दिव्यांग आबादी के प्रति प्रणालीगत उदासीनता को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली का JPM सीनियर सेकेंडरी ब्लाइंड स्कूल बंद होने के संकट का सामना कर रहा है क्योंकि शिक्षा निदेशालय ने विभाजन के दौर के भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण इसके मान्यता प्रमाणपत्र को देने से इनकार कर दिया है।
  • 2025 के केंद्रीय बजट में दिव्यांग कल्याण के लिए ₹1,275 करोड़ के आवंटन के बावजूद, ऐतिहासिक रुझान इसके गंभीर अल्प-उपयोग (underutilization) को दर्शाते हैं, जहाँ 2023-24 में बजट का 93% हिस्सा खर्च नहीं किया गया था।
  • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम के कार्यान्वयन की योजना (SIPDA) के बजट में 2022-23 के 240 करोड़ रुपये से भारी कटौती कर इसे महज 21 करोड़ रुपये कर दिया गया।
  • सुप्रीम कोर्ट के 2024 के एक फैसले ने सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर सुगमता (accessibility) को अनिवार्य कर दिया, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लचर कार्यान्वयन के खिलाफ न्यायिक रुख को दर्शाता है।
  • NHRC ने संभावित बंदी को लेकर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जो दृष्टिबाधित छात्रों के शैक्षिक अधिकारों के प्रति खतरे को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

1995 के अधिनियम का स्थान लेने वाला एक ऐतिहासिक कानून, जिसने मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या बढ़ाकर 21 कर दी और सरकारी नौकरियों में 4% तथा उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण अनिवार्य कर दिया।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय)। कमजोर वर्गों के लिए कानूनी ढांचे और अधिकार-आधारित सशक्तिकरण मॉडल की ओर संक्रमण का परीक्षण करता है।

Source
दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (SIPDA)

RPwD अधिनियम को विभिन्न सरकारी स्तरों पर लागू करने के लिए बाधामुक्त वातावरण, कौशल प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक अम्ब्रेला योजना।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएँ)। दिव्यांगता-केंद्रित सरकारी हस्तक्षेपों में वित्त पोषण तंत्र और कार्यान्वयन की बाधाओं की समझ का मूल्यांकन करता है।

Source
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

एक सांविधिक निकाय जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करता है और दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने तथा पूर्ण समावेशन हेतु सशक्त बनाने के लिए संसाधनों की वकालत करता है।

UPSC context

GS पेपर II (सांविधिक निकाय)। हाशिए पर स्थित आबादी के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों और शिकायत निवारण तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत सुगम्यता (accessibility) को एक मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया है, जिसमें दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए तर्कसंगत अनुकूलन (reasonable accommodation) प्रदान करने के राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया गया है।

UPSC context

GS Paper II (न्यायपालिका)। तात्विक समानता (substantive equality) और दिव्यांगों के लिए मौलिक अधिकारों के विस्तार के संबंध में न्यायिक न्यायशास्त्र (judicial jurisprudence) का परीक्षण करता है।

Source
जेपीएम सीनियर सेकेंडरी ब्लाइंड स्कूल

दिल्ली में दृष्टिबाधितों के लिए एक प्रमुख आवासीय संस्थान, जो दिव्यांग-समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाली नौकरशाही बाधाओं पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस)। प्रणालीगत उदासीनता और नीतिगत मंशा तथा ज़मीनी कार्यान्वयन के बीच के अंतर का विश्लेषण करने के लिए उपयोगी केस स्टडी।

शिक्षा निदेशालय

स्कूलों की मान्यता और पंजीकरण के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक प्राधिकरण; इस संदर्भ में, यह धारा 51 के तहत दिव्यांग संस्थानों के लिए नियामक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन)। संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों को प्रदान करने में कार्यकारी निकायों की भूमिका और प्रशासनिक बाधाओं को रेखांकित करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

NHRC, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को लागू करने के लिए निर्दिष्ट वैधानिक प्राधिकरण है।

जहाँ NHRC व्यापक मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हस्तक्षेप करता है, वहीं RPwD अधिनियम विशेष रूप से दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त (CCPD) को नोडल प्रवर्तन प्राधिकरण के रूप में स्थापित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice

RPwD अधिनियम, 2016 के मुख्य वैधानिक अधिदेश क्या हैं?

  • विस्तारित दायरा: मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई, जिसमें बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और विशिष्ट सीखने की अक्षमता जैसी स्थितियों को जोड़ा गया है।
  • बढ़ा हुआ कोटा: सरकारी नौकरियों में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण कोटा 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा में 5% कर दिया गया।
  • संस्थागत तंत्र: PwD की शिकायतों के निवारण और अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों के पदों के सृजन का प्रावधान किया गया।
Welfare Schemes

SIPDA का स्वरूप और उद्देश्य क्या है?

  • योजना का प्रकार: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित और प्रशासित है।
  • मुख्य उद्देश्य: यह RPwD अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) और कौशल विकास जैसी प्रमुख पहलों को गति मिलती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नौकरशाही बनाम अनुच्छेद 21A

    शैक्षणिक मान्यता देने से इनकार करने के लिए विभाजन-काल के भूमि रिकॉर्ड पर जोर देना यह रेखांकित करता है कि कैसे कठोर, औपनिवेशिक युग की प्रशासनिक प्रक्रियाएं कमजोर समूहों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रभावी रूप से उल्लंघन कर सकती हैं।

  • कल्याण निधि के अल्प-उपयोग के पैटर्न

    93% खर्च न किया गया दिव्यांगता बजट निर्भया फंड और SC/ST उप-योजनाओं में देखी गई प्रणालीगत कार्यान्वयन खामियों को दर्शाता है, जो आमतौर पर कड़े अनुपालन बोझ और खराब राज्य-स्तरीय प्रशासनिक क्षमता के कारण होती हैं।

GS2 मेन्स में फंड के व्यवस्थित कम उपयोग (जैसे SIPDA) को RPwD अधिनियम 2016 के खराब कार्यान्वयन से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2017MainsGS2

    Does the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 ensure effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss.

  • 2019MainsGS2

    Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.

  • 2023MainsGS2

    “Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.