प्रल्हाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम UPSC अभ्यर्थियों के लिए दो आयामों से अत्यधिक प्रासंगिक है: पहला, संघीय कार्यपालिका की संवैधानिक कार्यप्रणाली, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति, इस्तीफे और पोर्टफोलियो आवंटन; दूसरा, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं (जैसे NEET) की शुचिता बनाए रखने की शासन, नैतिक और नीतिगत चुनौती तथा लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 जैसी पहलों के तहत आवश्यक अनुवर्ती प्रशासनिक सुधार।
सारांश
NEET परीक्षा पेपर लीक घोटाले पर तीव्र विरोध प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने आधिकारिक तौर पर शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर, राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत तत्काल प्रभाव से प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। जोशी अपने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मौजूदा विभागों के अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। अपनी नियुक्ति के बाद, उन्होंने मंत्रालय की पहलों और योजनाओं की एक समीक्षा बैठक की।
मुख्य बिंदु
- प्रल्हाद जोशी ने 26 जुलाई, 2026 को कर्तव्य भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का आधिकारिक कार्यभार संभाला।
- यह नियुक्ति NEET परीक्षा पेपर लीक विवाद को लेकर जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच, 25 जुलाई, 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हुई है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर, राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड (2) के तहत धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।
- प्रह्लाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के अपने प्राथमिक विभागों के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार के रूप में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं।
- कार्यभार संभालने के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य मंत्री जयंत चौधरी और उच्च शिक्षा तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिवों के साथ चल रही शैक्षणिक योजनाओं का विश्लेषण किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का संविधान (अनुच्छेद 75)
एक संवैधानिक प्रावधान जो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और सामूहिक उत्तरदायित्व का विवरण देता है। अनुच्छेद 75(2) विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं, जो उनकी बर्खास्तगी या इस्तीफे को औपचारिक रूप देता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था): संघ कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली की कार्यप्रणाली और मंत्रिस्तरीय जवाबदेही के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में संगठित नकल, पेपर लीक और कदाचार से निपटने के लिए बनाया गया एक केंद्रीय कानून। इसके तहत कड़े दंड का प्रावधान है, जिसमें 10 वर्ष तक की कैद और भारी जुर्माना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस): पारदर्शिता, संस्थागत सत्यनिष्ठा और लोक प्रशासन को सुरक्षित करने वाले कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन जो NEET और JEE जैसी प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए पारदर्शी, कुशल और मानकीकृत मूल्यांकन सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन व्यवस्था और निकाय): स्वायत्त निकायों, प्रशासनिक जवाबदेही और शैक्षिक सुधारों के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद
भारत का मुख्य कार्यकारी निकाय, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 के तहत अधिकृत, यह राष्ट्रपति को सलाह देता है और सरकारी नीति तैयार करने के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था): संघीय कार्यपालिका की संरचना और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
शिक्षा मंत्रालय
भारत की शिक्षा नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का मंत्रालय। यह राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) जैसे स्वायत्त परीक्षण और शैक्षणिक निकायों का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय): सरकारी नीतियों, शिक्षा क्षेत्र के हस्तक्षेपों और संस्थागत प्रशासन के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
एक केंद्रीय मंत्री अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, जो अनुच्छेद 75(2) के तहत विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे स्वीकार करते हैं।
संवैधानिक परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी मंत्री का इस्तीफा या बर्खास्तगी अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री के माध्यम से ही होनी चाहिए, जो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 75 के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व के बीच क्या अंतर है?
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (75(2)): मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री किसी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या राष्ट्रपति को उन्हें बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं।
- सामूहिक उत्तरदायित्व (75(3)): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
भारत सरकार का कार्य कैसे आवंटित और संचालित किया जाता है?
- अनुच्छेद 77(3) नियम: राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच सरकारी कार्य के सुविधाजनक संचालन और आवंटन के लिए नियम बनाते हैं।
- पोर्टफोलियो प्रणाली: प्रधानमंत्री पोर्टफोलियो के आवंटन और फेरबदल पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं; इन कार्यकारी नियमों के तहत अस्थायी अतिरिक्त प्रभार को औपचारिक रूप दिया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम + समवर्ती सूची की गतिशीलता
सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 जैसे केंद्रीय कानून शिक्षा (समवर्ती सूची) के दायरे में आते हैं, जो मानकीकृत परीक्षण में संघ-राज्य सहयोग की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।
प्रशासनिक जवाबदेही + संघीय कार्यपालिका
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की संरचनात्मक विफलताएं यह दर्शाती हैं कि कैसे स्वायत्त निकायों में प्रशासनिक खामियां सीधे तौर पर अनुच्छेद 75(2) के तहत संवैधानिक जवाबदेही को सक्रिय करती हैं।
UPSC 2026, 1961 के कार्य आवंटन नियमों (Business Allocation Rules) के साथ-साथ अनुच्छेद 75(2) के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (individual responsibility) के संवैधानिक तंत्र का परीक्षण कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2013PrelimsGS1
Consider the following statements : 1. The Council of Ministers in the Centre shall be collectively responsible to the Parliament. 2. The Union Ministers shall hold the office during the pleasure of the President of India. 3. The Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislation. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS2
What are the aims and objects of recently passed and enforced, The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024? Whether University/State Education Board examinations, too, are covered under the Act ?
