पावरग्रिड ने राजस्थान में INR 3244 करोड़ की ट्रांसमिशन परियोजना जीती
स्रोत:solarquarter ↗
क्यों मायने रखता है
राजस्थान जैसे नवीकरणीय ऊर्जा-बहुल राज्यों से भारी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को संभालने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचे को कैसे बढ़ाया जाता है, यह समझने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID) ने राजस्थान से 6,000 मेगावाट (MW) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुगम बनाने और राज्य में हरित ऊर्जा के बुनियादी ढाचे को मजबूत करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 3,244 करोड़ रुपये की एक ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है।
मुख्य बिंदु
- Powergrid ने टैरिफ-बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग (TBCB) के तहत लगभग 3,244 करोड़ रुपये की एक प्रमुख ट्रांसमिशन परियोजना जीती है।
- इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य राजस्थान से 6,000 मेगावाट (MW) अक्षय ऊर्जा का निष्कासन करना है।
- भारत और राजस्थान के विशाल हरित ऊर्जा और सौर/पवन क्षमता विस्तार लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए ट्रांसमिशन ग्रिड बुनियादी ढांचे को बढ़ाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड
राजस्थान में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण नीतियों को लागू करने के लिए REDA और RSPCL के विलय से बनी एक राज्य नोडल एजेंसी।
UPSC context
RPSC पेपर III (अर्थव्यवस्था / बुनियादी ढांचा): राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा विकास और राज्य-स्तरीय हरित ऊर्जा पहलों के लिए संस्थागत ढाचे का परीक्षण करता है।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID)
विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो अंतर-राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क विकास और ग्रिड एकीकरण में संलग्न है।
UPSC context
RPSC पेपर III (अर्थव्यवस्था / बुनियादी ढांचा): राष्ट्रीय ग्रिड के विस्तार और बिजली निकासी के बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का मूल्यांकन करता है।
राजस्थान सौर ऊर्जा नीति
राजस्थान में बड़े पैमाने पर सोलर पावर पार्क स्थापित करने, निजी निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता वृद्धि में सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया एक राज्य नीति ढांचा।
UPSC context
RPSC पेपर III / भूगोल: राजस्थान के भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लीडर के रूप में परिवर्तन और सौर अवसंरचना क्षमता पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
राजस्थान की नवीकरणीय ऊर्जा को निकालने के लिए ट्रांसमिशन परियोजनाएं विशेष रूप से राजस्थान राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित और वित्तपोषित की जाती हैं।
उम्मीदवार राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन को अनन्य राज्य वित्तपोषण के साथ भ्रमित कर सकते हैं, जबकि बाड़मेर-साउथ कलंब एचवीडीसी (HVDC) लाइन जैसी अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं में केंद्रीय पारेषण उपयोगिताएँ और अंतर-राज्यीय ग्रिड योजना शामिल होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के विद्युत क्षेत्र में टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) और HVDC ट्रांसमिशन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
- टीबीसीबी रूट: हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा के माध्यम से पारदर्शिता लाने और टैरिफ कम करने के लिए शुरू किया गया।
- HVDC दक्षता: हाइ वोल्टेज डायरेक्ट करंट (High Voltage Direct Current) प्रणालियों का उपयोग न्यूनतम बिजली हानि के साथ लंबी दूरी तक भारी मात्रा में बिजली के कुशल संचरण के लिए किया जाता है।
- निष्पादन मॉडल: परियोजनाओं को आम तौर पर निजी या सार्वजनिक ट्रांसमिशन डेवलपर्स द्वारा BOOT (बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर - निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण) के आधार पर निष्पादित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
नवीकरणीय ऊर्जा निकासी और अंतर-राज्यीय ग्रिड कॉरिडोर
राजस्थान सोलर हब को पश्चिमी औद्योगिक राज्यों से जोड़ने वाली बड़े पैमाने पर अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनें ऊर्जा बुनियादी ढांचे और संघीय ग्रिड प्रबंधन के स्थानिक अंतःच्छेदन को दर्शाती हैं।
HVDC तकनीक और लंबी दूरी का ग्रीन ट्रांसमिशन
कई राज्यों में उच्च-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) transmisión लंबी दूरी के ग्रीन पावर परिवहन में ट्रांसमिशन घाटे को कम करने के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को उजागर करता है।
RPSC, पेपर-3 भूगोल/अर्थव्यवस्था में प्रमुख बुनियादी ढांचे के आवंटन, राजस्थान में REZ चरणों और HVDC ट्रांसमिशन कॉरिडोर के बारे में अक्सर पूछता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021RPSC_PRELIMSGS1
In which year was the Rajasthan Solar Energy Policy announced?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which agency has been given the responsibility of implementing the PM-KUSUM scheme (Component A) in Rajasthan, which involves the establishment of solar power plants with a capacity of 0.5 MW to 2 MW?
- 2012RPSC_PRELIMSGS1
The first solar energy policy was announced by the Government of Rajasthan in -
