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पावरग्रिड ने अक्षय ऊर्जा निकासी के लिए 3244 करोड़ रुपये की परियोजना हासिल की

स्रोत:swarajyamag ↗

क्यों मायने रखता है

पावर ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचे के विकास, हरित ऊर्जा एकीकरण, और भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान के बढ़ते महत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान से 6,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए 3,244 करोड़ रुपये की एक ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है, जिससे राज्य के हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय ग्रिड integración को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य बिंदु

  • पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ने राजस्थान से 6,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के निकासी के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 3,244 करोड़ रुपये की एक बड़ी परियोजना हासिल कर ली है।
  • इस बुनियादी ढांचे के विकास में राजस्थान से बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों की स्थापना शामिल है।
  • यह पहल स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करती है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप and राजस्थान की स्थिति को मजबूत करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

भारत के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, जो राज्यों के बीच बिजली के पारेषण में संलग्न है और प्रमुख अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों और राष्ट्रीय ग्रिड नेटवर्क के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPSC/RPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा) के लिए महत्वपूर्ण; प्रमुख महारत्न CPSEs और विद्युत क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर

सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न बिजली को पारंपरिक पावर ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) फ्रेमवर्क, जो संसाधन-समृद्ध राज्यों से बड़े पैमाने पर बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करता है।

UPSC context

RPSC और UPSC के पर्यावरण और बुनियादी ढाँचा पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक; स्वच्छ ऊर्जा एकीकरण और राष्ट्रीय ग्रिड आधुनिकीकरण नीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग

सरकार द्वारा बिजली पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए अनिवार्य एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया, जो BOOT आधार पर पारेषण लाइनों के निर्माण में पारदर्शिता, कम टैरिफ की खोज और निजी/सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करती है।

UPSC context

RPSC परीक्षाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन (Governance) खंड के लिए प्रासंगिक; सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और बिजली क्षेत्र के सुधारों के तंत्र का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

पावरग्रिड की ट्रांसमिशन परियोजना का प्रबंधन पूरी तरह से राजस्थान राज्य वितरण कंपनियों द्वारा राज्य टैरिफ नियमों के तहत किया जाता है।

उम्मीदवार अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय अक्सर सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (CTU) के कार्यों को राज्य डिस्कॉम वितरण नेटवर्क के साथ भ्रमित कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Infrastructure Energy Rajasthan Economy

भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) प्रोजेक्ट क्या है?

  • प्राथमिक उद्देश्य: बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा क्षमता को पारंपरिक बिजली ग्रिडों کے साथ सिंक्रनाइज़ करने के उद्देश्य से।
  • फेज संरचना: फेज-I ने अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों की स्थापना की, जबकि फेज-II में 20 GW RE के लिए अंतर-राज्यीय निकासी शामिल है।
  • निष्पादन मॉडल: केंद्रीय वित्तीय सहायता के तहत पावरग्रिड के साथ-साथ राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा कार्यान्वित।

अंतर-विषय पैटर्न

  • इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम + ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर

    पश्चिमी राज्यों में बड़े पैमाने पर RE निकासी परियोजनाएँ सीधे तौर पर राष्ट्रीय ग्रीन कॉरिडोर के लक्ष्यों और अंतर-राज्यीय पारेषण मूल्य निर्धारण तंत्र से जुड़ी हैं।

  • अक्षय ऊर्जा का विस्तार बनाम भूमि उपयोग संघर्ष

    राजस्थान का सौर महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होना, पशुधन अर्थव्यवस्थाओं और यूटिलिटी-स्केल फोटोवोल्टिक पार्कों के बीच विशिष्ट भूमि-उपयोग संघर्ष पैदा करता है।

राजस्थान की RE क्षमता के मील के पत्थरों और HVDC ट्रांसमिशन कॉरिडोर पर RPSC का एक मैच-द-फॉलोइंग या स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न आने की अपेक्षा करें।

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