हरित ऊर्जा पारेषण परियोजनाओं के लिए पावरग्रिड की इक्विटी सीमा में वृद्धि
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार में ग्रिड एकीकरण एक बड़ी बाधा है। POWERGRID जैसी महारत्न CPSE को उच्च वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर' के निर्माण में तेज़ी लाता है, जो भारत के 2030 के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) के लिए इक्विटी निवेश की सीमा को बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ करने की मंजूरी दे दी है, जो महारत्न CPSEs के लिए निर्धारित मानक निवेश सीमाओं से अधिक है। यह बढ़ी हुई वित्तीय स्वायत्तता सार्वजनिक क्षेत्र की इस ट्रांसमिशन उपयोगिता को हरित ऊर्जा ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर केंद्रित संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में बड़े, पूंजी-गहन निवेश करने के लिए सशक्त बनाती है। नवीकरणीय स्रोतों की अनिरंतरता (intermittency) को दूर करने और उन्हें कुशलतापूर्वक नेशनल ग्रिड में एकीकृत करने के लिए मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क (जैसे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर) विकसित करना आवश्यक है। यह नीतिगत निर्णय स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत के संक्रमण और 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता हासिल करने के उसके लक्ष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID) के लिए इक्विटी निवेश सीमा को बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ कर दिया है।
- यह बढ़ी हुई वित्तीय सीमा इस महारत्न CPSE को हरित ऊर्जा पारेषण (green energy transmission) के लिए समर्पित संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में अधिक पूंजी निवेश करने की अनुमति देती है।
- यह पहल राष्ट्रीय ग्रिड में आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और एकीकरण के लिए सुदृढ़ पारेषण अवसंरचना की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करती है।
- यह निर्णय 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य सहित भारत की महत्वाकांक्षी जलवायु प्रतिबद्धताओं का सीधे तौर पर समर्थन करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC)
एक बुनियादी ढांचा परियोजना जिसे नवीकरणीय स्रोतों (सौर, पवन, आदि) से उत्पन्न बिजली को नेशनल ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि संसाधन-संपन्न राज्यों से मांग केंद्रों तक कुशल बिजली निकासी (power evacuation) को सुगम बनाया जा सके।
UPSC context
GS-III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। यह ग्रिड एकीकरण की चुनौतियों और नवीकरणीय ऊर्जा-प्रधान ऊर्जा मिश्रण की ओर भारत के संक्रमण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
महारत्न CPSE
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को दिया जाने वाला एक दर्जा, जो निवेश (मानक सीमा: ₹5,000 करोड़) और पूर्व सरकारी अनुमोदन के बिना विलय के लिए उच्चतम वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है।
UPSC context
GS-III: अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, PSU स्वायत्तता और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में उनकी भूमिका के लिए प्रासंगिक।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति जो आर्थिक रुझानों की समीक्षा करने और बड़े निवेशों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण पर अंतिम निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-II: कार्यपालिका और शासन। यह कैबिनेट प्रणाली और राष्ट्रीय आर्थिक नीति को संचालित करने वाले विशिष्ट निकायों की समझ का परीक्षण करता है।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID)
विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न PSU; यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत पारेषण उपयोगिता (electric transmission utility) है, जो देश के अधिकांश अंतर-राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्कों का प्रबंधन करती है।
UPSC context
GS-III: ऊर्जा अवसंरचना। ग्रिड विश्वसनीयता, बिजली निकासी (power evacuation) और ऊर्जा संक्रमण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
पंचामृत लक्ष्य
COP26 में घोषित भारत की पांच-सूत्रीय जलवायु प्रतिबद्धता, जिसमें 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट जीरो (Net Zero) उत्सर्जन तक पहुँचने के लक्ष्य शामिल हैं।
UPSC context
GS-III: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति और घरेलू ऊर्जा संक्रमण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC)
अत्यधिक उच्च वोल्टेज पर दिष्ट धारा (direct current) के रूप में लंबी दूरी तक भारी मात्रा में बिजली के संचरण के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक, जो संचरण हानि (transmission losses) को कम करती है और परस्पर जुड़े ग्रिडों को स्थिरता प्रदान करती है।
UPSC context
GS-III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/बुनियादी ढांचा। ग्रिड आधुनिकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा निकासी (renewable energy evacuation) के तकनीकी समाधानों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
सभी महारत्न CPSEs के लिए किसी एक एकल संयुक्त उद्यम (joint venture) में निवेश करने की मानक वित्तीय सीमा ₹7,500 करोड़ है।
महारत्न (Maharatnas) कंपनियों के लिए मानक DPE सीमा ₹5,000 करोड़ (या नेटवर्थ का 15%) है। ₹7,500 करोड़ की यह सीमा एक विशेष छूट है, जो विशेष रूप से POWERGRID को दी गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
किसी CPSE के लिए महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु अनिवार्य मानदंड क्या हैं?
- पूर्व स्थिति: पहले से ही नवरत्न दर्जा प्राप्त होना चाहिए और निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए।
- वार्षिक टर्नओवर: पिछले तीन वर्षों के दौरान ₹25,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर।
- मूल्य और लाभ: ₹15,000 करोड़ से अधिक की औसत वार्षिक नेट वर्थ और ₹5,000 करोड़ से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (पिछले 3 वर्षों में)।
- वैश्विक उपस्थिति: वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन होना चाहिए।
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) परियोजना क्या है?
- मुख्य उद्देश्य: आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली को पारंपरिक राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ करने की एक विशाल बुनियादी ढांचागत पहल।
- निकासी अवसंरचना: RE-संपन्न राज्यों के लिए समर्पित अंतः-राज्य (राज्य पारेषण उपयोगिताओं द्वारा) और अंतर-राज्य (POWERGRID द्वारा) पारेषण बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है।
- ग्रिड स्थिरता: इसमें सौर और पवन ऊर्जा की परिवर्तनशील प्रकृति को प्रबंधित करने के लिए पूर्वानुमान (forecasting) और शेड्यूलिंग तंत्र शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जलवायु कार्रवाई के वाहक के रूप में महारत्न
भारत पूंजी-गहन 2030 पंचामृत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए CPSEs को संप्रभु निष्पादन माध्यमों (sovereign execution vehicles) के रूप में मानते हुए, मानक सीमाओं को दरकिनार करने हेतु विशेष वित्तीय छूट का तेजी से उपयोग कर रहा है।
नवीकरणीय अनिरंतरता और डक कर्व
व्यापक ट्रांसमिशन विस्तार, परिवर्तनशील नवीकरणीय उत्पादन के कारण होने वाली ग्रिड अस्थिरता और 'डक़ कर्व' की समस्या को हल करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) और पंप्ड हाइड्रो योजनाओं के समानांतर चल रहा है।
मानक महारत्न वित्तीय स्वायत्तता सीमाओं और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के उद्देश्यों को मिलाकर एक बहु-कथनीय प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2013MainsGS3
Write a note on India's green energy corridor to alleviate the problem of conventional energy.
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2021MainsGS3
Explain the purpose of the Green Grid Initiative launched at World Leaders Summit of the COP26 UN Climate Change Conference in Glasgow in November, 2021. When was this idea first floated in the International Solar Alliance (ISA)?
