पावरग्रिड ने सौर ऊर्जा निकासी के लिए 6 GW ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की
स्रोत:renewablewatch ↗
क्यों मायने रखता है
बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा निकासी बुनियादी ढांचे, ग्रिड एकीकरण, और भारत के सौर ऊर्जा परिवर्तन में राजस्थान की अग्रणी भूमिका को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
पावरग्रिड (Powergrid) ने राजस्थान से सौर ऊर्जा के निष्कासन, राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय ग्रिड एकीकरण के उद्देश्य से 6 गीगावॉट (GW) की एक ट्रांसमिशन परियोजना हासिल की है।
मुख्य बिंदु
- Powergrid ने राजस्थान से सौर ऊर्जा निकासी के लिए डिज़ाइन की गई एक बड़ी 6 GW ट्रांसमिशन परियोजना हासिल कर ली है।
- इस परियोजना में राजस्थान के सौर क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली भारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को प्रमुख भार केंद्रों तक पहुँचाने के लिए मजबूत पारेषण बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।
- यह सौर ऊर्जा उत्पादन और हरित ऊर्जा निकासी के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में राजस्थान की सर्वोपरि स्थिति को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (POWERGRID)
विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जो देश भर में बड़े पैमाने पर अंतर-राज्यीय विद्युत संचरण, ग्रिड एकीकरण और परियोजना निष्पादन के कार्य में संलग्न है।
UPSC context
RPSC पेपर (अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा): मुख्य बिजली बुनियादी ढांचे के विकास और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका का परीक्षण करता है।
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RRECL)
राजस्थान में एक राज्य-स्तरीय नोडल एजेंसी जो गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने, सौर पार्क नीतियों को लागू करने और राज्य में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है।
UPSC context
RPSC पेपर (राजस्थान अर्थव्यवस्था/भूगोल): राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए संस्थागत ढाँचे और नीतियों का परीक्षण करता है।
टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग (TBCB)
विद्युत मंत्रालय द्वारा निजी या सार्वजनिक डेवलपर्स से पारदर्शी तरीके से बिजली पारेषण सेवाओं की खरीद के लिए अनिवार्य एक प्रतिस्पर्धी तंत्र।
UPSC context
RPSC/UPSC पेपर (अर्थव्यवस्था/बुनियादी ढांचा): विद्युत पारेषण बुनियादी ढांचे की खरीद में निजी क्षेत्र की भागीदारी, नियामक सुधारों और दक्षता का मूल्यांकन करता है।
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) ट्रांसमिशन
हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) पावर ट्रांसमिशन तकनीक, जिसका उपयोग बिजली के कुशल, लंबी दूरी के भारी अंतरण और अंतर-क्षेत्रीय ग्रिड सिंक्रोनाइज़ेशन के लिए किया जाता है।
UPSC context
RPSC पेपर (विज्ञान एवं तकनीक/बुनियादी ढांचा): नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के लिए आवश्यक उन्नत पावर ग्रिड आर्किटेक्चर के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राजस्थान में सभी सौर निकासी परियोजनाएं पूरी तरह से राज्य सरकार की यूटिलिटी RRECL द्वारा वित्त पोषित और निष्पादित की जाती हैं।
अभ्यर्थी अक्सर अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों (Inter-State Transmission Systems - ISTS) को अंतरा-राज्य पारेषण प्रणालियों (intra-state transmission systems) से भ्रमित कर देते हैं; बाड़मेर/भादला निष्कासन कॉरिडोर TBCB के माध्यम से निष्पादित संघीय रूप से नियोजित ISTS परियोजनाएँ हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए प्रमुख संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- प्रतिस्पर्धी बोली: TBCB मॉडल: ट्रांसमिशन टैरिफ को कम करने और Powergrid के साथ-साथ निजी खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए ISTS परियोजनाओं को तेजी से टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोलियों (Tariff-Based Competitive Bidding) के माध्यम से आवंटित किया जाता है।
- GEC पहल: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: राजस्थान और गुजरात जैसे संसाधन-संपन्न राज्यों से बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को लोड सेंटरों तक पहुंचाने के लिए स्थापित समर्पित ट्रांसमिशन योजनाएं।
- CTUIL की भूमिका: केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (Central Transmission Utility): CTUIL भारत के 500 GW गैर-जीश्म (non-fossil) लक्ष्य का समर्थन करने वाले अंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क विस्तार के लिए नोडल योजना एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर + भारत के 2030 जलवायु लक्ष्य
राजस्थान के सोलर इवैक्यूएशन कॉरिडोर सीधे अंतर-राज्यीय ग्रिड को बिजली देते हैं, जो राज्य-स्तरीय अक्षय ऊर्जा नीतियों को 2030 तक 500 GW गैर-जीश्म क्षमता के भारत के COP26 पंचामृत लक्ष्य से जोड़ते हैं।
सोलर विस्तार बनाम मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण
थार मरुस्थल क्षेत्रों में मेगा सोलर पार्क संवेदनशील मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित करते हैं, जो बड़े पैमाने पर हरित बुनियादी ढांचा विस्तार के मुकाबले राज्य की संरक्षण रणनीतियों की परीक्षा लेते हैं।
ISTS ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर + राजस्थान सोलर हब RPSC मेंस (बुनियादी ढांचा/ऊर्जा) या प्रीलिम्स के कथनों में पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
Which agency has been given the responsibility of implementing the PM-KUSUM scheme (Component A) in Rajasthan, which involves the establishment of solar power plants with a capacity of 0.5 MW to 2 MW?
- 2021RPSC_PRELIMSGS1
In which year was the Rajasthan Solar Energy Policy announced?
