तेलंगाना सीएम ने शिखर सम्मेलन में हरित ऊर्जा और आर्थिक विकास पर जोर दिया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS3 के उत्तरों के लिए एक उत्कृष्ट राज्य-स्तरीय केस स्टडी प्रदान करता है कि कैसे उप-राष्ट्रीय सरकारें जलवायु कार्रवाई (Net Zero, EV अपनाना) को आक्रामक आर्थिक और औद्योगिक विस्तार ('China Plus One', विनिर्माण क्लस्टर) के साथ एकीकृत कर रही हैं। यह ऊर्जा संक्रमण (energy transition) और आर्थिक नीति के मिलन बिंदु (intersection) पर प्रकाश डालता है।
सारांश
मुंबई क्लाइमेट वीक (Mumbai Climate Week) में बोलते हुए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने एक ऐसी विकास रणनीति साझा की, जो ऊर्जा खपत, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक विकास को अटूट रूप से जोड़ती है। बिजली को अर्थव्यवस्था की "असली मुद्रा" (real currency) घोषित करते हुए, उन्होंने तेलंगाना को एक हरित-संचालित 'चाइना प्लस वन' (China Plus One) विनिर्माण विकल्प के रूप में स्थापित करके 2047 तक राज्य की GDP को 3 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की योजना रेखांकित की। इस विजन के केंद्र में हैदराबाद के आसपास एक तीन-क्षेत्रीय (three-zone) विकास मॉडल है, जिसके साथ शहर के लिए 2034 तक 'नेट ज़ीरो' (Net Zero) प्राप्त करने का आक्रामक लक्ष्य रखा गया है। संक्रमण रणनीतियों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाना, उद्योगों का उप-नगरीय क्षेत्रों (peri-urban zones) में विकेंद्रीकरण करना और हरित ऊर्जा का विस्तार करना शामिल है, जो वर्तमान में राज्य के पावर मैट्रिक्स का 25% हिस्सा है। उन्होंने इस भविष्य के प्रक्षेपवक्र को भारत के स्वतंत्रता के बाद के संस्थागत क्षमता निर्माण और 1991 के परिवर्तनकारी LPG सुधारों के ऐतिहासिक चरणों के संदर्भ में प्रस्तुत किया।
मुख्य बिंदु
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बिजली की खपत को आर्थिक विकास के प्राथमिक पैमाने के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें 2034 तक राज्य की पीक डिमांड 19,000 MW से बढ़कर 34,000 MW होने का अनुमान लगाया गया है।
- हैदराबाद 2034 तक नेट जीरो का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रख रहा है, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट ऑडिट शुरू करना और विकेंद्रीकृत हरित विनिर्माण क्षेत्र बनाने के लिए उद्योगों को शहरी क्षेत्रों से उप-शहरी (peri-urban) क्षेत्रों में स्थानांतरित करना शामिल है।
- हैदराबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के लिए 100% कर छूट, मौजूदा ऑटो-रिक्शा की रेट्रोफिटिंग और डीजल RTC बसों को इलेक्ट्रिक बेड़े से बदलने के माध्यम से ग्रीन मोबिलिटी को भारी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- राज्य हरित-ऊर्जा संचालित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके 'चाइना प्लस वन' आपूर्ति श्रृंखला रणनीति का लाभ उठाने का लक्ष्य रखता है।
- आर्थिक प्रक्षेपवक्र को ऐतिहासिक चरणों में रेखांकित किया गया: स्वतंत्रता के बाद संस्थागत निर्माण (1950-1990) जिसने IITs और बांधों जैसी नींव रखी, इसके बाद 1991 के LPG सुधारों ने भारत को सेवा क्षेत्र की एक महाशक्ति (services powerhouse) में बदल दिया।
महत्वपूर्ण शब्द
चीन प्लस वन रणनीति
एक वैश्विक व्यापार रणनीति जिसमें कंपनियाँ भू-राजनीतिक जोखिमों और अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए चीन के अलावा वैकल्पिक स्थानों को जोड़कर विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाती हैं।
UPSC context
GS पेपर 3: औद्योगिक नीति और अर्थव्यवस्था; वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन और भारत की विनिर्माण क्षमता पर चर्चाओं के लिए प्रासंगिक।
LPG सुधार 1991
1991 के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) संकट के समाधान हेतु शुरू किए गए आर्थिक सुधार, जिनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल थे, ताकि भारत को बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था की दिशा में ले जाया जा सके।
UPSC context
GS Paper 3: भारतीय अर्थव्यवस्था; संरचनात्मक बदलावों, वि-नियमन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण की समझ का परीक्षण करता है।
नेट जीरो
एक ऐसी स्थिति जहाँ वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों और वातावरण से हटाई गई इनकी समान मात्रा के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, जिससे जलवायु पर पड़ने वाला प्रभाव तटस्थ (neutral) हो जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण एवं संरक्षण; जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों (पंचामृत) और सतत शहरी नियोजन के लिए महत्वपूर्ण।
थ्री-ज़ोन डेवलपमेंट मॉडल
तेलंगाना का क्षेत्रीय नियोजन ढांचा: राज्यव्यापी संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए CURE (Core Urban Region Economy), PURE (Peri-Urban Region Economy) और RARE (Rural Agri Region Economy)।
UPSC context
GS पेपर 1 और 3: शहरीकरण और क्षेत्रीय विकास; विकेंद्रीकृत औद्योगीकरण और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए एक केस स्टडी।
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI)
स्वतंत्रता के बाद के भारत में मानव पूंजी, वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी नेतृत्व के निर्माण के लिए स्थापित प्रमुख स्वायत्त सार्वजनिक संस्थान (IITs, IIMs, IISc)।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: शिक्षा और S&T; संस्थागत क्षमता निर्माण और आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सड़क परिवहन निगम (RTC)
भारत में राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन उपक्रम जो वर्तमान में इलेक्ट्रिक बसों (e-buses) की बड़े पैमाने पर तैनाती के माध्यम से हरित संक्रमण (green transition) में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा और पर्यावरण; सार्वजनिक परिवहन आधुनिकीकरण और FAME-II योजना कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की COP26 प्रतिबद्धताएं प्रमुख महानगरों के लिए 2034 तक नेट जीरो (Net Zero) उत्सर्जन प्राप्त करना अनिवार्य करती हैं।
भारत का संप्रभु नेट जीरो लक्ष्य 2070 है। हैदराबाद के 2034 जैसे उप-राष्ट्रीय लक्ष्य स्वैच्छिक नगरपालिका या राज्य-नेतृत्व वाली पहलें हैं, न कि बाध्यकारी केंद्रीय UNFCCC अधिदेश।
संबंधित अवधारणाएँ
1991 के LPG सुधारों ने विनिर्माण प्रभुत्व के बजाय सेवा-क्षेत्र आधारित विकास को क्यों प्रेरित किया?
- छूटा हुआ संक्रमण: भारत ने कृषि से विनिर्माण (manufacturing) के पारंपरिक संक्रमण को काफी हद तक बाईपास कर दिया और सीधे IT और ITES के नेतृत्व वाले उच्च-विकास वाले सेवा क्षेत्र में छलांग लगा दी।
- कारक बाधाएं: प्रतिबंधात्मक श्रम कानूनों, जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं और गंभीर अवसंरचनात्मक बाधाओं ने 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर विनिर्माण FDI को हतोत्साहित किया।
- शैक्षणिक पूर्वाग्रह: उच्च शिक्षण संस्थानों (जैसे IITs) में शुरुआती दौर में राज्य द्वारा किए गए भारी निवेश ने उच्च-कौशल सेवाओं को बढ़ावा दिया, जबकि बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पिछड़ गया।
'चाइना प्लस वन' मैक्रो-इकोनॉमिक रणनीति क्या है?
- डी-रिस्किंग रणनीति: एक वैश्विक व्यापारिक दृष्टिकोण जहाँ MNCs भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए केवल चीन पर अपनी निर्भरता के बजाय अपनी supply chains का विविधीकरण करती हैं।
- भारत के आकर्षण के कारक: भारत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI), बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार और हरित-ऊर्जा संचालित औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला के इस बदलाव का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
उप-राष्ट्रीय पैराडिप्लोमेसी और FDI
राज्य स्वतंत्र रूप से विदेशी निवेशकों के समक्ष 'ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग' का प्रस्ताव रख रहे हैं। यह सीधे तौर पर GS2 (संघवाद/Paradiplomacy) को GS3 (निवेश मॉडल और जलवायु परिवर्तन) के साथ जोड़ता है।
पेरी-अर्बन डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियाँ
उद्योगों को उप-नगरीय क्षेत्रों (peri-urban zones) में स्थानांतरित करना GS1 (शहरीकरण के मुद्दे) को GS3 (कार्बन फुटप्रिंट्स) से जोड़ता है, जिससे एक साथ अर्बन हीट आइलैंड्स (urban heat islands) की समस्या का समाधान होता है और आर्थिक विकास का विकेंद्रीकरण होता है।
GS3 Mains 2026: मूल्यांकन करें कि क्या भारत का नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड 'China Plus One' रणनीति के कारण विनिर्माण क्षेत्र में होने वाली वृद्धि (influx) को वास्तविक रूप से समाहित करने और उसे ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है।
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The adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. How do electric vehicles contribute to reducing carbon emissions and what are the key benefits they offer compared to traditional combustion engine vehicles?
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Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
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Industrial growth rate has lagged-behind in the overall growth of Gross-Domestic-Product (GDP) in the post-reform period." Give reasons. How far the recent changes in Industrial-Policy are capable of increasing the industrial growth rate?
