कार्यपालिका की जवाबदेही और सामाजिक न्याय में न्यायपालिका की भूमिका
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में नागरिक समाज के आंदोलनों, पारदर्शिता के उपकरणों (RTI) और न्यायिक हस्तक्षेपों (PILs) के बीच व्यावहारिक अंतर्संबंध को दर्शाता है। यह शासन (governance), पारदर्शिता और न्यायपालिका की भूमिका पर GS-2 और GS-4 के उत्तरों के लिए उत्कृष्ट केस स्टडीज (MKSS और सफाई कर्मचारी आंदोलन) प्रदान करता है।
सारांश
पूर्व न्यायाधीश एस मुरलीधर ने कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने में एक मजबूत न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने पारदर्शिता की लोकतांत्रिक शक्ति पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे RTI अधिनियम राजस्थान में MKSS जैसे जमीनी आंदोलनों से विकसित हुआ, जिसने स्थानीय पंचायत फंड की जवाबदेही की मांग की थी। इसके अलावा, उन्होंने सामाजिक न्याय प्राप्त करने में जनहित याचिकाओं (PILs) की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की और सफाई कर्मचारी आंदोलन के उस लंबे कानूनी संघर्ष का उल्लेख किया जो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ा गया था, क्योंकि राज्य सरकारों ने शुरुआत में RTI जवाबों में इसके अस्तित्व से इनकार किया था।
मुख्य बिंदु
- पूर्व न्यायाधीश एस मुरलीधर ने इस बात पर जोर दिया कि एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने का प्राथमिक तंत्र है।
- RTI आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में MKSS जैसे संगठनों की जमीनी स्तर की मांगों से हुई, जिन्होंने सार्वजनिक धन के आवंटन और उपयोग के बारे में स्थानीय पंचायतों से सवाल पूछे थे।
- जब RTI के जवाब टाल-मटोल वाले होते हैं या अधिकारी तथ्यों को नकारते हैं—जैसे कि राज्यों द्वारा हाथ से मैला ढोने (manual scavenging) के अस्तित्व से इनकार करना—तो सरकारी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जनहित याचिकाएं (PILs) महत्वपूर्ण उपकरण बन जाती हैं।
- सफाई कर्मचारी आंदोलन ने अदालत में PIL और व्यक्तिगत गवाहियों का उपयोग करके राज्य सरकारों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा (manual scavenging) को स्वीकार करने और इसके उन्मूलन की दिशा में काम करने के लिए मजबूर किया।
महत्वपूर्ण शब्द
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम
2005 में अधिनियमित, यह कानून नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना माँगने के लिए सशक्त बनाता है, जो पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और कार्यपालिका को उसके कार्यों और व्यय के लिए जवाबदेह ठहराता है।
UPSC context
GS Paper II (शासन); पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-राज्य जुड़ाव जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
जनहित याचिका (PIL)
एक कानूनी तंत्र जो किसी भी जन-हितैषी व्यक्ति या समूह को उन हाशिए पर स्थित समुदायों की ओर से न्यायालय जाने की अनुमति देता है, जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); भारत में न्यायिक सक्रियता और सामाजिक न्याय को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)
राजस्थान स्थित एक जमीनी स्तर का संगठन जिसने पारदर्शिता और जवाबदेही के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप 2005 में राष्ट्रीय RTI अधिनियम का अधिनियमन हुआ।
UPSC context
GS पेपर II (नागरिक समाज); राष्ट्रीय नीति और शासन को प्रभावित करने वाले सामाजिक आंदोलनों का एक प्रमुख उदाहरण।
सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA)
बेजवाड़ा विल्सन के नेतृत्व में एक सामाजिक आंदोलन, जो कानूनी वकालत और जमीनी स्तर पर लामबंदी के माध्यम से हाथ से मैला ढोने की प्रथा (manual scavenging) के पूर्ण उन्मूलन और श्रमिकों के पुनर्वास के लिए समर्पित है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय); अनुसूचित जातियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दों से संबंधित।
पंचायतें
73वें संशोधन अधिनियम (1992) द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थान, जिनका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/स्थानीय स्वशासन); विकेंद्रीकरण और ग्रामीण विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कार्यपालिका की जवाबदेही
जनता और न्यायपालिका के समक्ष अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करने की सरकार की प्रशासनिक शाखा की बाध्यता, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे विधि के शासन (rule of law) के दायरे में कार्य कर रहे हैं।
UPSC context
GS पेपर II (शक्तियों का पृथक्करण); न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) का मूल।
प्रारंभिक ट्रैप
सूचना का अधिकार स्पष्ट रूप से संविधान के भाग III के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है।
RTI 2005 के अधिनियम के तहत एक सांविधिक अधिकार है। यद्यपि SC इसे अनुच्छेद 19(1)(a) से अंतर्निहित रूप से व्युत्पन्न मानता है, यह संविधान के मूल पाठ में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जनहित याचिका (PIL) का संवैधानिक और विधिशास्त्रीय आधार क्या है?
- न्यायिक नवाचार: 1980 के दशक में न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा पारंपरिक locus standi नियमों में ढील के माध्यम से विकसित किया गया।
- संवैधानिक आधार: सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट्स में अनुच्छेद 226 के तहत दायर।
- मुख्य उद्देश्य: यह संवैधानिक न्यायालयों को उन वंचित वर्गों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने में सक्षम बनाता है जो स्वयं न्यायालय तक पहुँचने में असमर्थ हैं।
2013 के मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- पूर्ण निषेध: हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) या सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक तरीके से हाथ से सफाई के लिए व्यक्तियों को नियोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
- अनिवार्य पुनर्वास: चिन्हित श्रमिकों के लिए एकमुश्त नकद सहायता, आवासीय भूखंड और कौशल प्रशिक्षण सहित सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास को अनिवार्य बनाता है।
- न्यायिक प्रवर्तन: उच्चतम न्यायालय के निर्णय इसे सक्रिय रूप से लागू करते हैं, जिसने हाल ही में सीवर में होने वाली मौतों के लिए निर्धारित मुआवज़े को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दिया है।
अंतर-विषय पैटर्न
RTI की उत्पत्ति जमीनी स्तर के मजदूर आंदोलनों में
राजस्थान में MKSS आंदोलन यह दर्शाता है कि कैसे ग्रामीण मजदूरी विवादों और पंचायत स्तर के भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों ने सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रीय वैधानिक पारदर्शिता ढांचे (RTI Act) को जन्म दिया।
हाशियाकरण के विरुद्ध उपकरण के रूप में PILs
सफाई कर्मचारी आंदोलन मामला दर्शाता है कि कैसे न्यायिक सक्रियता (PILs) सुप्त वैधानिक अधिकारों (2013 अधिनियम) और जमीनी स्तर पर वास्तविक कार्यकारी कार्यान्वयन के बीच की महत्वपूर्ण खाई को पाटती है।
वर्ष 2026 की GS-II मुख्य परीक्षा में कार्यकारी जवाबदेही (executive accountability) सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर के नागरिक समाज (MKSS) और न्यायिक सक्रियता (PILs) को जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2023MainsGS2
“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
- 2020MainsGS2
Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.
- 2020MainsGS2
Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.
- 2024MainsGS2
Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary ?
