उपभोग व्यय के रुझान और भारत में समावेशी गरीबी में गिरावट
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
निर्धनता का आकलन और आर्थिक संवृद्धि की समावेशिता UPSC प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए सदाबहार विषय हैं। हालिया उपभोग डेटा रुझानों और गरीबी के मापदंडों पर उनके निहितार्थों को समझना उम्मीदवारों को न्यायसंगत विकास, जनसांख्यिकीय लाभांश और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से संबंधित प्रश्नों को प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करता है।
सारांश
यह लेख हाल के उपभोग व्यय डेटा का विश्लेषण करते हुए यह दावा करता है कि भारत में गरीबी में व्यापक गिरावट आई है, जिसका जनसंख्या के सभी वर्गों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह रेखांकित करता है कि यह कमी व्यापक है, जो ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करती है और विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक जनसांख्यिकी समूहों तक विस्तृत है। उपभोग स्तरों में घटती असमानता आर्थिक विकास के अधिक समावेशी पथ की ओर संकेत करती है। इसके अतिरिक्त, यह लेख अत्यधिक गरीबी को महत्वपूर्ण रूप से कम करने और सबसे गरीब नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में Direct Benefit Transfer और खाद्य सुरक्षा पहलों सहित लक्षित सरकारी कल्याणकारी हस्तक्षेपों की भूमिका पर बल देता है।
मुख्य बिंदु
- हालिया उपभोग व्यय डेटा भारत भर में गरीबी के स्तर में व्यापक और महत्वपूर्ण गिरावट का संकेत देता है।
- गरीबी में कमी समावेशी रही है, जिससे हाशिए पर रहने वाली जातियों और अल्पसंख्यक समूहों सहित सभी प्रमुख सामाजिक-आर्थिक जनसांख्यिकीय वर्गों को लाभ हुआ है।
- पिछले एक दशक में उपभोग और गरीबी में ग्रामीण-शहरी अंतर कम हुआ है।
- राज्य द्वारा प्रदान किए गए कल्याणकारी उपाय, जैसे कि मुफ्त खाद्यान्न (PMGKAY) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), घरेलू उपभोग को बढ़ाने और अत्यधिक गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
आधार के माध्यम से सब्सिडी और लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने का एक तंत्र, जिसका उद्देश्य रिसाव (leakages) को कम करना, बिचौलियों को समाप्त करना और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था) और पेपर III (समावेशी विकास); कल्याणकारी वितरण सुधारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों को मासिक 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने वाली एक खाद्य सुरक्षा योजना; दीर्घकालिक पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है।
UPSC context
GS Paper II (सामाजिक न्याय) और Paper III (खाद्य सुरक्षा); भुखमरी और अभाव से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)
MoSPI के तहत प्रमुख सांख्यिकीय संस्था, जो राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है और भारत में गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने हेतु प्राथमिक उपभोग व्यय डेटा प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); डेटा संग्रह एजेंसियों और निर्धनता मापन पद्धतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नीति आयोग
भारत का शीर्ष नीतिगत थिंक-टैंक जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है; यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के माध्यम से गरीबी पर राष्ट्रीय प्रगति की निगरानी करता है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS पेपर II (कार्यकारी निकाय) और पेपर III (नियोजन); शासन और विकासात्मक रणनीति संबंधी प्रश्नों के लिए केंद्रीय।
प्रारंभिक ट्रैप
नवीनतम HCES 2023-24 के आंकड़े भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) की गणना का आधार बनते हैं।
HCES मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) को मापता है, जिससे मौद्रिक असमानता को ट्रैक किया जाता है। MPI की गणना नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों का उपयोग करके अलग से की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में निर्धनता आकलन कार्यप्रणाली ऐतिहासिक रूप से कैसे विकसित हुई है?
- तेंदुलकर समिति (2009): केवल कैलोरी-आधारित मानकों से हटकर एक व्यापक, समान उपभोग बास्केट की ओर बदलाव किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय को शामिल किया गया।
- रंगराजन समिति (2014): संशोधित कैलोरी, प्रोटीन और वसा मानदंडों को पुनः लागू किया गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग उपभोग बास्केट की गणना की गई।
- नीति आयोग MPI: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 12 संकेतकों में व्याप्त वंचना का उपयोग करता है, जो मौद्रिक उपभोग से पूरी तरह अलग है।
आर्थिक रूप से उपभोग असमानता को कैसे मापा जाता है?
- लोरेंज वक्र: एक ग्राफीय निरूपण जो पूर्ण समानता की रेखा के सापेक्ष जनसंख्या के विभिन्न प्रतिशतकों के बीच आय या संपत्ति के वितरण को दर्शाता है।
- गिनी गुणांक: लोरेंज वक्र (Lorenz curve) से प्राप्त एक संख्यात्मक माप, जो 0 (पूर्ण समानता) से 1 (अधिकतम असमानता) तक होता है। HCES 2023-24 भारत में इसमें गिरावट दर्शाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
PMGKAY और WTO सब्सिडी बहस
PMGKAY के माध्यम से अत्यधिक गरीबी में व्यापक कमी घरेलू सफलता को दर्शाती है, लेकिन ऐसी योजनाओं के लिए भारत की सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग अक्सर WTO में 'पीस क्लॉज' और सब्सिडी विवादों का कारण बनती है।
DPI/JAM द्वारा संचालित DBT दक्षता
असमानता को कम करने में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfers) की सफलता काफी हद तक भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (JAM ट्रिनिटी) पर निर्भर है, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र को ई-गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन से जोड़ती है।
HCES 2023-24 के उपभोग रुझानों (Gini/MPCE) और नीति आयोग के MPI मानकों को मिलाकर 2026 में बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
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