राज्यों द्वारा चुनावों से पहले कल्याणकारी खर्च के राजकोषीय निहितार्थ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
चुनावी लोकलुभावनवाद और राजकोषीय विवेक के बीच का तनाव GS2 (शासन और चुनावी सुधार) और GS3 (अर्थव्यवस्था और राज्य वित्त) दोनों में एक मुख्य UPSC विषय है। उम्मीदवारों को ऑफ-बजेट उधारी (off-budget borrowings) के निहितार्थ, पूंजीगत व्यय के क्राउडिंग आउट (crowding out) और RBI, वित्त आयोग तथा चुनाव आयोग की नियामक भूमिकाओं को समझना चाहिए।
सारांश
यह लेख प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करता है, जहाँ चुनाव वाले राज्य चुनावों से पहले नई घोषित कल्याणकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (direct cash transfers) पर 37,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहे हैं। हालांकि इसका उद्देश्य चुनावी लाभ प्राप्त करना और अल्पकालिक राहत प्रदान करना है, लेकिन राजस्व व्यय (revenue expenditure) में यह भारी उछाल राज्य के खजाने के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है। यह राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) पर दबाव डालता है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के पालन को खतरे में डालता है, और नियमित रूप से पूंजीगत व्यय (capital expenditure) और दीर्घकालिक परिसंपत्ति निर्माण से महत्वपूर्ण धन को डाइवर्ट करता है। इस गतिशीलता ने कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक कल्याण और अस्थिर राजनीतिक 'मुफ्त की सौगातों' (freebies) के बीच अंतर करने पर एक व्यापक बहस छेड़ दी है, जो भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता (macroeconomic stability) से समझौता करती है।
मुख्य बिंदु
- चुनावी राज्यों ने चुनावों से पहले बड़ी कल्याणकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (जिन्हें अक्सर 'मुफ्त उपहार' या 'freebies' के रूप में बहस का विषय बनाया जाता है) की घोषणा की है, जिनकी कुल लागत 37,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
- चुनाव पूर्व का ऐसा आक्रामक खर्च राज्य के वित्त पर भारी दबाव डालता है, जिससे राजकोषीय और राजस्व घाटे में वृद्धि होती है, जो FRBM Act के लक्ष्यों के उल्लंघन का जोखिम पैदा करती है।
- राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा जो लोकलुभावन उपायों की ओर निर्देशित होता है, अक्सर पूँजीगत व्यय को बाधित (crowd out) करता है, जिससे दीर्घकालिक अवसंरचना निर्माण और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद की प्रवृत्ति कमजोर वर्गों के कल्याण और व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा विवेकपूर्ण सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
2003 का एक कानून जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय अनुशासन को संस्थागत बनाने, घाटों को कम करने और पारदर्शी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, घाटे के लक्ष्यों और सरकारी ऋण की स्थिरता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वित्त आयोग
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) जो केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है और राज्य सरकारों के राजकोषीय स्वास्थ्य और ऋण स्तरों का मूल्यांकन करता है।
UPSC context
GS Paper II & III; 'राजकोषीय संघवाद' और संसाधनों के न्यायसंगत हस्तांतरण के केंद्र में।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
भारत का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करता है और व्यापक आर्थिक स्थिरता की निगरानी करता है, तथा अपनी 'State Finances' रिपोर्टों के माध्यम से बढ़ती सब्सिडी से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय जोखिमों के बारे में राज्यों को बार-बार चेतावनी देता रहता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मौद्रिक-राजकोषीय नीति समन्वय और समष्टि आर्थिक जोखिम मूल्यांकन की समझ का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 324) जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है; यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राजनीतिक घोषणापत्रों और 'मुफ्त उपहारों' (freebies) को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); चुनावी प्रथाओं और 'प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद' के नियामक निरीक्षण का परीक्षण करता है।
प्रतिस्पर्धात्मक लोकलुभावनवाद
एक ऐसी राजनीतिक स्थिति जिसमें राजनीतिक दल तेजी से बढ़ती उदार सब्सिडी या नकद हस्तांतरण का वादा करके चुनावी समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे अक्सर राजकोषीय अनुशासन और दीर्घकालिक आर्थिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होता है।
UPSC context
GS पेपर II और III; 'मुफ्त उपहार बनाम कल्याण' (Freebies vs. Welfare) की बहस और राजकोष पर इसके प्रभाव का परीक्षण करता है।
पूंजीगत व्यय (Capex)
बुनियादी ढांचे और मशीनरी जैसी दीर्घकालिक संपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाने वाला सरकारी खर्च, जो आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देता है, लेकिन अक्सर चुनावी कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाले उच्च राजस्व व्यय के कारण इसमें कटौती कर दी जाती है।
UPSC context
GS Paper III (बजटिंग); उपभोग-प्रेरित व्यय और विकास-उन्मुख निवेश के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
चुनावी घोषणापत्रों में मुफ्त उपहारों (freebies) के वादे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practice) की श्रेणी में आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 (एस. सुब्रमण्यम बालाजी मामला) में फैसला सुनाया कि घोषणापत्र के वादे 'भ्रष्ट आचरण' नहीं हैं क्योंकि वे DPSPs के अनुरूप हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पूंजीगत और राजस्व व्यय के राजकोषीय गुणक किस प्रकार भिन्न होते हैं?
- पूंजी गुणक: CapEx का मल्टीप्लायर (लगभग 2.45) उच्च होता है क्योंकि यह दीर्घकालिक भौतिक संपत्तियों और रोजगार का सृजन करता है, तथा भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है।
- राजस्व गुणक: RevEx का मल्टीप्लायर कम (लगभग 0.99) होता है क्योंकि यह टिकाऊ आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन किए बिना मुख्य रूप से अल्पकालिक उपभोग को बढ़ावा देता है।
- क्राउडिंग आउट: चुनाव पूर्व भारी राजस्व व्यय पूँजीगत निवेश को 'क्राउड आउट' करता है, जिससे समग्र दीर्घकालिक आर्थिक विकास मंद हो जाता है।
संविधान राज्य सरकारों की ऋण लेने की शक्तियों को कैसे विनियमित करता है?
- अनुच्छेद 293(3): यदि राज्यों पर केंद्र सरकार का कोई बकाया ऋण है, तो वे केंद्र की सहमति के बिना नए बाजार ऋण नहीं ले सकते हैं।
- शुद्ध ऋण सीमा: केंद्र राजकोषीय अनुशासन लागू करने के लिए इस संवैधानिक प्रावधान का उपयोग सीमाएं निर्धारित करने हेतु करता है, जिसमें ऋण की मंजूरियों को FRBM लक्ष्यों (आमतौर पर GSDP का 3%) से जोड़ा जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
DPSP बनाम समष्टि आर्थिक स्थिरता
मुफ्त उपहारों (freebies) की बहस अनुच्छेद 38 और मेरिट गुड्स (merit goods) के प्रावधान को FRBM अधिनियम द्वारा अनिवार्य राजकोषीय विवेक के विपरीत खड़ा करती है, जिससे अंतर-पीढ़ीगत ऋण समता (inter-generational debt equity) के नैतिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
वित्त आयोग और राजकोषीय विवेक
16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद और गैर-मेरिट सब्सिडी को हतोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन-आधारित सशर्त अनुदानों का उपयोग किए जाने की संभावना है, विशेष रूप से वित्तीय रूप से संकटग्रस्त बिजली क्षेत्र में।
2026 की Prelims परीक्षा में एक प्रश्न संभवतः अनुच्छेद 293 की उधारी सीमाओं (borrowing limits), FRBM लक्ष्यों और RPA के 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practices) को एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न में संयोजित करेगा।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2025MainsGS3
Explain how the Fiscal Health Index (FHI) can be used as a tool for assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policies?
- 2023MainsGS2
“Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.
- 2022MainsGS2
Besides the welfare schemes, India needs deft management of inflation and unemployment to serve the poor and the underprivileged sections of the society. Discuss.
- 2019MainsGS3
The public expenditure management is a challenge to the Government of India in the context of budget making during the post-liberalization period. Clarify it.
- 2006PrelimsGS1
Which one of the following statements is correct? Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBMA) concerns
