हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय में खाली पदों और फंड की समस्या
स्रोत:uniindia ↗
क्यों मायने रखता है
यह केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के व्यावहारिक निहितार्थों को रेखांकित करता है, विशेष रूप से यह कि कैसे राज्य के हिस्से के कोष (state-matching funds) को जारी करने में देरी से केंद्र द्वारा स्वीकृत शैक्षिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बाधित हो सकती हैं। यह हिमाचल प्रदेश के भीतर शासन के मुद्दों और शैक्षिक विकास पर HPAS के प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे की कमियों को तत्काल दूर करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय पिछले तीन वर्षों से बिना कुलपति के कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राज्य सरकार से धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUHP) के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए आवश्यक अपने अनिवार्य 30 करोड़ रुपये के योगदान को जारी करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत 300 करोड़ रुपये के अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्य का यह योगदान आवश्यक है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने वर्तमान राज्य सरकार से पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक कुलपति नियुक्त करने का आग्रह किया, जो पद पिछले तीन वर्षों से रिक्त है।
- उन्होंने राज्य सरकार से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUHP) के लिए 30 करोड़ रुपये का अपना समकक्ष अंशदान जारी करने का भी अनुरोध किया।
- राज्य के इस हिस्से को जारी करना धर्मशाला में CUHP के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 300 करोड़ रुपये की राशि को प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।
- प्रशासनिक नियुक्तियों और फंड वितरण में देरी कांगड़ा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।
महत्वपूर्ण शब्द
कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर
आधिकारिक तौर पर CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, यह राज्य का एक प्रमुख कृषि संस्थान है। यहाँ पिछले तीन वर्षों से कोई नियमित कुलपति नहीं रहा है, जो राज्य की उच्च शिक्षा में गंभीर प्रशासनिक देरी को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (शिक्षा/शासन)। राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन और नेतृत्व की शून्यता के प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUHP)
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित एक संस्थान। धर्मशाला में इसके स्थायी परिसर का निर्माण वर्तमान में इसलिए रुका हुआ है क्योंकि राज्य सरकार ने अपने अनिवार्य ₹30 करोड़ के वित्तीय हिस्से को जारी करने में देरी की है।
UPSC context
GS Paper 2 (शिक्षा)। केंद्र द्वारा वित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्र-राज्य वित्तपोषण संबंधी बाधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
अनिवार्य राज्य अंशदान
वह आवश्यक वित्तीय या संसाधन हिस्सेदारी जो किसी राज्य को प्रदान करनी होती है—जैसे कि भूमि अधिग्रहण के लिए धन—ताकि संयुक्त संस्थागत या बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के बड़े, पूर्व-स्वीकृत अनुदानों को जारी कराया जा सके।
UPSC context
GS Paper 2 और 3 (केंद्र-राज्य संबंध)। राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism), मैचिंग ग्रांट (matching grants) और विकासात्मक देरी (developmental delays) की समझ का परीक्षण करता है।
कुलपति (VC) की नियुक्ति
विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन की प्रक्रिया। राज्य के विश्वविद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े पद और तदर्थ (ad-hoc) व्यवस्थाएं प्रशासनिक अव्यवस्था को दर्शाती हैं और उच्च शिक्षा गवर्नेंस की गुणवत्ता में गिरावट लाती हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (शासन)। संस्थागत स्वायत्तता, UGC विनियमों और उच्च शिक्षा सुधारों से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
निर्वाचित राज्य सरकार किसी राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को सीधे नियुक्त करती है।
राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं और कुलपति को नियुक्त करने का वैधानिक प्राधिकार उनके पास होता है, न कि मुख्यमंत्री या राज्य मंत्रिमंडल के पास।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है?
- केंद्रीय विश्वविद्यालय: भारत के राष्ट्रपति कुलाध्यक्ष (Visitor) के रूप में कार्य करते हैं और संबंधित संसदीय अधिनियमों (जैसे, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम) के तहत कुलपति (VC) को नियुक्त करने की शक्ति रखते हैं।
- राज्य विश्वविद्यालय: राज्यपाल आमतौर पर पदेन कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं और कुलपति (VC) की नियुक्ति करते हैं, जो संबंधित राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा संचालित होता है।
- संघीय टकराव: अनिवार्य UGC विनियमों (केंद्र) और राज्य अधिनियमों के बीच टकराव अक्सर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कानूनी और प्रशासनिक गतिरोध को जन्म देते हैं।
संविधान के तहत राज्यों को संघ के अनुदान किस प्रकार संरचित हैं?
- सांविधिक अनुदान: अनुच्छेद 275 के तहत, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जरूरतमंद राज्यों को भारत की संचित निधि से ये प्रदान किए जाते हैं।
- विवेकाधीन अनुदान: अनुच्छेद 282 के तहत, संघ इनका उपयोग विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए करता है, जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS), जिनमें अक्सर राज्यों के समान योगदान की आवश्यकता होती है।
- विशेष श्रेणी अनुपात: हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों को कोर CSS के लिए 90:10 (केंद्र:राज्य) का अनुकूल वित्तपोषण अनुपात प्राप्त है, जबकि सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए यह 60:40 है।
अंतर-विषय पैटर्न
कुलपतियों को लेकर राज्यपाल बनाम राज्य सरकार
राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (VC) की नियुक्तियों को लेकर होने वाला टकराव अक्सर राज्यपाल की वैधानिक कुलाधिपति (Chancellor) की भूमिका और चुनी हुई राज्य सरकार के एजेंडे के बीच की सीमाओं की परीक्षा लेता है, जैसा कि हाल ही में केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में देखा गया है।
CSS मैचिंग ग्रांट की बाधाएं
राज्यों द्वारा अपने मैचिंग शेयर (10% या 40%) को जारी करने में होने वाली देरी से बड़ी केंद्रीय निधि बाधित होती है, जो राजकोषीय संघवाद और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में संरचनात्मक बाधाओं को रेखांकित करती है।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका बनाम राज्य के कुलाधिपति (Chancellor) के रूप में राज्यपाल की भूमिका की तुलना करने वाले एक प्रीलिम्स (Prelims) कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2016HPAS_PRELIMSGS1
Which of the following statements is correct in reference to the Finance Commission of India ?
