जनसांख्यिकीय परिवर्तन समिति और धर्मनिरपेक्ष नीति दृष्टिकोण
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह विषय भारत में जनसांख्यिकी, राष्ट्रीय सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता के जुड़ाव को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे जनसंख्या डेटा और जनसांख्यिकीय समितियां सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक नीति को प्रभावित कर सकती हैं, जो सीधे तौर पर GS-1 (जनसंख्या के मुद्दे) और GS-3 (सीमा सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में न्यायमूर्ति P.P. Naolekar की अध्यक्षता में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन ने इसके उद्देश्य को लेकर आशंकाएं पैदा कर दी हैं। हालांकि स्पष्ट रूप से इसका गठन जनसंख्या परिवर्तन, सीमा पार घुसपैठ और सार्वजनिक सेवा वितरण से संबंधित चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है, लेकिन आलोचक इसके कार्यक्षेत्र को अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग के एक संभावित उपकरण के रूप में देख रहे हैं, जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम द्वारा उठाई गई चिंताओं को प्रतिध्वनित करता है। संपादकीय का तर्क है कि भारत की प्रमुख जनसांख्यिकीय चुनौतियां—जैसे जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को अधिकतम करना, गिरती जन्म दर से निपटना और बढ़ती जीवन प्रत्याशा का प्रबंधन करना—वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष नीतिगत दृष्टिकोण की मांग करती हैं। अवैध प्रवास के संबंध में वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को जनसंख्या की धार्मिक संरचना के साथ मिलाना प्रभावी जनसंख्या प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के बजाय ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का जोखिम पैदा करता है।
मुख्य बिंदु
- उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस पी.पी. नावलेकर की अध्यक्षता में 'असामान्य' जनसंख्या परिवर्तन और सीमा पार घुसपैठ का अध्ययन करने के लिए जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
- आलोचकों का तर्क है कि समिति के जनादेश का उपयोग वास्तविक जनसांख्यिकीय चुनौतियों का समाधान करने के बजाय सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग के लिए किया जा सकता है, जो विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लक्षित करता है।
- भारत की वास्तविक जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ बढ़ती जीवन प्रत्याशा, गिरती जन्म दर और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने की आवश्यकता से परिभाषित हैं।
- संपादकीय प्रवासन, अवैध आप्रवासन और जनसंख्या प्रबंधन को जनसांख्यिकी के माध्यम से ध्रुवीकरण करने के बजाय धर्मनिरपेक्ष, आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने की वकालत करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति
गृह मंत्रालय का एक पैनल जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नीतिगत समाधानों की सिफारिश करने हेतु जनसंख्या परिवर्तन और अवैध अप्रवास का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS Paper 1 (जनसंख्या संबंधी मुद्दे) और GS Paper 2 (शासन व्यवस्था एवं सरकारी नीतियां) के लिए प्रासंगिक।
न्यायमूर्ति पी.पी. नावलेकर
सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के पूर्व लोकायुक्त, जिन्हें भारत में "अप्राकृतिक" जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जांच करने वाली उच्च-स्तरीय समिति (High-Level Committee) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका और समितियां) और GS पेपर 1 (सामाजिक मुद्दे) के लिए महत्वपूर्ण।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA)
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक त्वरित मार्ग प्रदान करने वाला कानून।
UPSC context
GS पेपर 2 (संविधान, राजव्यवस्था और नागरिकता) और GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण।
जनसांख्यिकीय लाभांश
जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक विकास की संभावना, विशेष रूप से तब जब कार्यशील आयु वाली जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या से अधिक हो।
UPSC context
GS पेपर 1 (जनसंख्या) और GS पेपर 3 (आर्थिक विकास) के लिए महत्वपूर्ण विषय।
सीमा पार घुसपैठ
अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यक्तियों या समूहों का अनधिकृत प्रवेश, जिसे अक्सर राष्ट्रीय संप्रभुता और सामाजिक संरचना के लिए एक चुनौती के रूप में उद्धृत किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन) और GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, जो अवैध प्रवासियों को संवैधानिक संरक्षण से बाहर रखते हैं।
अनुच्छेद 14 और 21 सभी 'व्यक्तियों' पर लागू होते हैं, जिनमें विदेशी और दस्तावेज़-रहित प्रवासी भी शामिल हैं। केवल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के जनसंख्या स्थिरीकरण और जनसांख्यिकीय लाभांश के मुख्य संकेतक क्या हैं?
- प्रतिस्थापन स्तर प्रजननता: 2.1 की कुल प्रजनन दर (TFR) वह दर है जिस पर कोई जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वयं को सटीक रूप से प्रतिस्थापित करती है।
- वर्तमान TFR प्रवृत्तियां: भारत का TFR वर्तमान में प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे गिरकर 2.0 (NFHS-5 के अनुसार) पर आ गया है, जो जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में एक स्वाभाविक प्रगति का संकेत देता है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश: वह अवधि जब कार्यशील आयु की जनसंख्या, आश्रितों की संख्या से अधिक होती है। भारत के लिए, यह आर्थिक अवसर सीमित है, जिसके केवल 2055-56 तक बने रहने का अनुमान है।
कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों के बीच अंतर करते हैं?
- केवल नागरिकों के लिए: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित हैं।
- सभी के लिए उपलब्ध: अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 भारतीय क्षेत्र के भीतर सभी 'व्यक्तियों' के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें अवैध अप्रवासी भी शामिल हैं।
- निर्वासन की सीमाएं: जहाँ अनुच्छेद 21 उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, वहीं भारतीय राज्य के पास स्थापित उचित प्रक्रिया के माध्यम से दस्तावेज़-रहित प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने की संप्रभु शक्ति सुरक्षित है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा प्रबंधन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन
बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती छिद्रपूर्ण (Porous) सीमाएं, जो अवैध प्रवासन को स्थानीय जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से जोड़ती हैं, अक्सर GS-3 आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ जनसंख्या पर GS-1 समाज के प्रश्नों में दिखाई देती हैं।
CAA और गैर-नागरिकों के अधिकार
अवैध प्रवासन, जनसांख्यिकीय प्रोफाइलिंग और अनुच्छेद 14 एवं 21 के तहत 'व्यक्तियों' के दायरे का अंतर्संबंध GS-2 संवैधानिक ढांचे का एक बार-बार आने वाला विषय है।
2026 Prelims में भारत की 2.1 से कम TFR, demographic dividend window और सीमा सुरक्षा समितियों को जोड़ने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS1
What is the concept of a 'demographic winter'? Is the world moving towards such a situation? Elaborate.
- 2014MainsGS3
How does illegal transborder migration pose a threat to India's security? Discuss the strategies to curb this, bringing out the factors which give impetus to such migration.
- 2021MainsGS1
Discuss the main objectives of Population Education and point out the measures to achieve them in India in detail.
