समसामयिकी

एक बुनियादी मूल्य के रूप में बंधुत्व पर सुप्रीम कोर्ट

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

सुप्रीम कोर्ट का 'बंधुत्व' (fraternity) पर फोकस, संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality), प्रस्तावना की प्रासंगिकता और राजनीति में नैतिक आचरण पर Mains के उत्तरों के लिए एक मजबूत विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हेट स्पीच और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के इर्द-गिर्द चल रही बहस को भी छूता है।

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने देश के भीतर 'बंधुत्व' (fraternity) को बढ़ावा देने में राजनीतिक नेताओं और दलों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है, जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित एक मौलिक आदर्श है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा कथित हेट स्पीच से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने राजनीतिक कारणों से किसी व्यक्ति को चुनिंदा रूप से लक्षित करने के लिए याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि सांप्रदायिक सद्भाव और संवैधानिक नैतिकता बनाए रखना सभी सार्वजनिक पदाधिकारियों का साझा कर्तव्य है, साथ ही यह ऐसे राजनीतिक विमर्श के प्रति आगाह करता है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों के बीच 'बंधुत्व' को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों और नेताओं की एक संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है।
  • यह टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा दिए गए कथित नफरत भरे भाषणों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।
  • न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा विशिष्ट नेताओं को चयनात्मक रूप से निशाना बनाने (selective targeting) की आलोचना की और हेट स्पीच से निपटने के लिए एक व्यापक, गैर-पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।
  • इस बात को दोहराया कि बंधुत्व एक प्रमुख संवैधानिक मूल्य है (जो प्रस्तावना में निहित है), जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
  • संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक जीवन की नैतिकता के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है, जो सार्वजनिक पदाधिकारियों से जिम्मेदार विमर्श की मांग करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

बंधुत्व

प्रस्तावना का एक मौलिक उद्देश्य जो सभी भारतीयों के बीच साझा भाईचारे का प्रतीक है। यह व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करता है, तथा स्वतंत्रता और समानता की सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS-II (प्रस्तावना) और GS-IV (एथिक्स); सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता के बीच के संबंध का परीक्षण करता है।

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संवैधानिक नैतिकता

संविधान के बुनियादी मूल्यों और नैतिक मानदंडों का अनुपालन। यह केवल शाब्दिक पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि शासन बहुलवाद, न्याय और लोकतांत्रिक परंपराओं की भावना का सम्मान करे।

UPSC context

GS-II (न्यायपालिका) और GS-IV (लोक नीतिशास्त्र); न्यायिक सिद्धांतों और प्रशासनिक जवाबदेही के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

वह संसदीय अधिनियम जो चुनावों के संचालन, सदस्यों की अर्हताओं और 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practices) को विनियमित करता है। यह लोकतांत्रिक अखंडता की रक्षा के लिए धर्म के आधार पर अपील करने या सांप्रदायिक घृणा फैलाने को विशेष रूप से प्रतिबंधित करता है।

UPSC context

GS-II (सांविधिक प्रावधान/चुनाव); चुनाव सुधारों और उम्मीदवारों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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भारत के संविधान की प्रस्तावना

संविधान का परिचयात्मक दस्तावेज़ जो इसके अधिकार के स्रोत और मौलिक उद्देश्यों को रेखांकित करता है। यह संविधान की 'आत्मा' और मूल संरचना की व्याख्या करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS-II (भारतीय संविधान); भारतीय राज्य के दर्शन और मूल संरचना को समझने के लिए आधारभूत।

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हेट स्पीच

अभिव्यक्ति का कोई भी ऐसा रूप जिसका उद्देश्य पहचान के आधार पर समूहों के विरुद्ध घृणा या हिंसा भड़काना हो। भारत में, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए इसे अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधित किया गया है।

UPSC context

GS-II (मौलिक अधिकार) और GS-IV (एप्लाइड एथिक्स); व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

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भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण और संविधान का संरक्षक। यह कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करे।

UPSC context

GS-II (न्यायपालिका); यह संवैधानिक नैतिकता की व्याख्या करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में संस्थान की भूमिका का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

संविधान स्पष्ट रूप से 'बंधुत्व' को परिभाषित करता है और इसके संवर्धन को राजनीतिक दलों के लिए एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिदेश बनाता है।

संविधान स्पष्ट रूप से 'बंधुत्व' (Fraternity) को परिभाषित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, हालांकि मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) नागरिकों को भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वे विशिष्ट वैधानिक समर्थन के बिना सीधे तौर पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Elections & RPA

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 उम्मीदवारों द्वारा हेट स्पीच को कैसे दंडित करता है?

  • भ्रष्ट आचरण: धारा 123(3A) धर्म, मूलवंश या भाषा के आधार पर शत्रुता या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देने को एक भ्रष्ट आचरण के रूप में वर्गीकृत करती है, जिससे चुनाव शून्य हो सकता है।
  • अयोग्यता: धारा 8(1)(a) शत्रुता को बढ़ावा देने (जैसे, IPC की धारा 153A के तहत) के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराती है।
Polity - Indian Constitution

भारतीय संविधान में कौन से विशिष्ट प्रावधान स्पष्ट रूप से बंधुत्व (Fraternity) के आदर्श को बढ़ावा देते हैं?

  • प्रस्तावना: स्पष्ट रूप से 'बंधुता' सुनिश्चित करने का संकल्प लेता है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है।
  • मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51A(e) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह धार्मिक और भाषाई विविधताओं से ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे।
  • अनुच्छेद 21 से जुड़ाव: SC के निर्णयों (जैसे कि अमीश देवगन मामला) में यह उल्लेख किया गया है कि बंधुत्व (Fraternity) का उल्लंघन सीधे तौर पर मानवीय गरिमा पर आघात करता है, जो Article 21 के तहत संरक्षित है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • हेट स्पीच और युक्तियुक्त निर्बंधन

    न्यायिक विमर्श में अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वतंत्रता पर 'लोक व्यवस्था' (public order) संबंधी प्रतिबंधों को वैध ठहराने हेतु प्रस्तावना के 'बंधुत्व' के आदर्श का उपयोग एक व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में तेजी से किया जा रहा है।

  • GS4 नीतिशास्त्र में संवैधानिक नैतिकता

    SC की टिप्पणियाँ बंधुत्व को केवल एक संवैधानिक अवधारणा (GS2) से ऊपर उठाकर सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और शासन में शुचिता (GS4) के लिए एक आधारभूत मानक के रूप में स्थापित करती हैं।

2026 GS2 मुख्य परीक्षा में हेट स्पीच के संबंध में प्रस्तावना के 'बंधुत्व' (Fraternity) को RPA 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (corrupt practices) के साथ अंतर्संबंधित करने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2025MainsGS2

    "Constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike...." In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India.

  • 2021MainsGS2

    ‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions.

  • 2025MainsGS4

    "Constitutional morality is not a natural sentiment but a product of civil education and adherance of the rule of law." Examine the significance of constitutional morality for public servant highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration.

  • 2019MainsGS2

    On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.

  • 2015PrelimsGS1

    "To uphold and protect the Sovereignty, Unity and Integrity of India" is a provision made in the