सिविल सेवा शासन प्रतिमान के लिए प्रशासनिक सुधार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह संबोधन नौकरशाही सुधार और शासन संरचना (governance architecture) के लिए वर्तमान प्रशासन के आधिकारिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह सीधे प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उत्कृष्ट सामग्री और प्रमुख वाक्यांश (जैसे, 'नियम पुस्तिकाओं के संरक्षक के बजाय विकास का सुगमकर्ता', 'अगली पीढ़ी के सुधार') प्रदान करता है, जिनका GS पेपर 2 (गवर्नेंस) और GS पेपर 4 (लोक प्रशासन नैतिकता) के उत्तरों में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
सारांश
17वें सिविल सेवा दिवस को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नौकरशाही को केवल "नियमों की किताबों के रक्षक" की भूमिका से बाहर निकलकर एक "सक्षमकर्ता" (enabler) और "विकास के सूत्रधार" के रूप में विकसित होना चाहिए। इस बात पर बल देते हुए कि आज बनाई जा रही नीतियां अगले 1,000 वर्षों के लिए राष्ट्र के पथ को आकार देंगी, उन्होंने अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों और सरकार व नागरिकों के बीच की दूरी को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने 40,000 से अधिक अनुपालनों (compliances) को हटाने और 3,400 कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके 'ease of doing business' को बढ़ावा देने के सरकार के सफल प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकारियों से ब्लॉक स्तर तक लालफीताशाही (red tape) को समाप्त करने का आग्रह किया ताकि तेजी से विकसित होते भारत की असाधारण आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इसके विषय: "भारत का समग्र विकास" पर जोर दिया।
- उन्होंने सिविल सेवकों से नियामक मानसिकता ("नियम पुस्तिकाओं के संरक्षक") से बदलकर विकास के सक्रिय सुगमकर्ता और समाज के सशक्तिकर्ता बनने का आह्वान किया।
- प्रधानमंत्री ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए 40,000 से अधिक अनुपालनों को हटाने और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों के गैर-अपराधीकरण को रेखांकित किया।
- उन्होंने वैश्विक निवेश उत्साह का पूर्ण लाभ उठाने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर नौकरशाही की लालफीताशाही को समाप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर दिया।
- मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता को शासन, पारदर्शिता, नवाचार और सहभागी लोकतंत्र में नए वैश्विक मानदंड स्थापित करने के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।
- प्रशासन का ध्यान अगली पीढ़ी के सुधारों की ओर स्थानांतरित होना चाहिए, तकनीक का लाभ उठाकर सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे।
महत्वपूर्ण शब्द
सिविल सेवा दिवस
21 अप्रैल को सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा 1947 में प्रोबेशनर्स (परिवीक्षाधीनों) को दिए गए संबोधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध रूप से सिविल सेवकों को "भारत का स्टील फ्रेम" (Steel Frame of India) कहा था।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); भारत की नौकरशाही की संस्थागत भूमिका और ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए आवश्यक।
मिशन कर्मयोगी
सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCSCB), जिसका उद्देश्य निरंतर और तकनीक-संचालित शिक्षण के माध्यम से शासन को "नियम-आधारित" (rules-based) दृष्टिकोण से "भूमिका-आधारित" (roles-based) दृष्टिकोण में स्थानांतरित करना है।
UPSC context
GS Paper II (प्रशासनिक सुधार); नौकरशाही के आधुनिकीकरण और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार से संबंधित प्रश्नों के लिए एक आधारशिला।
जन विश्वास अधिनियम
एक ऐतिहासिक कानून (2023) जिसे कई केंद्रीय कानूनों में मामूली और प्रक्रियात्मक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर (decriminalize) करने के लिए बनाया गया है, जो विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए आपराधिक दंड के स्थान पर नागरिक दंड (civil penalties) को प्रतिस्थापित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); यह कानूनी सुधारों और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' (Minimum Government, Maximum Governance) के दर्शन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB)
व्यवसायों के लिए नियामक वातावरण को सरल बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों का एक समूह, जिसमें अनुपालन बोझ को कम करना, अनुमोदनों का डिजिटलीकरण और अनुबंध प्रवर्तन में सुधार करना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था); निवेश के माहौल और विनिर्माण विकास (Make in India) पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
ई-गवर्नेंस
सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और बेहतर बनाने के लिए ICT का सुविचारित उपयोग, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण की गति को बढ़ाता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पारदर्शिता से संबंधित प्रश्नों में बार-बार आने वाला एक विषय।
लालफीताशाही
अत्यधिक नौकरशाही, औपचारिक नियमों के कठोर पालन और प्रक्रियात्मक देरी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रूपक, जो कुशल निर्णय लेने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था) और GS पेपर IV (नीतिशास्त्र); भ्रष्टाचार, दक्षता और प्रशासनिक नैतिकता पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
3,400 प्रावधानों के हालिया गैर-अपराधीकरण को वर्ल्ड बैंक के Ease of Doing Business Index में भारत की रैंकिंग में सुधार करने के लिए अनिवार्य किया गया था।
विश्व बैंक ने 2021 में Ease of Doing Business Index को बंद कर दिया था। भारत का डिक्रिमिनलाइजेशन (गैर-अपराधीकरण) अभियान (जैसे, जन विश्वास अधिनियम) घरेलू "विश्वास-आधारित शासन" (trust-based governance) से प्रेरित है, न कि इस निष्क्रिय सूचकांक से।
संबंधित अवधारणाएँ
वेबेरियन नौकरशाही (Weberian Bureaucracy) से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट (NPM) की ओर होने वाला बदलाव क्या है?
- वेबरियन मॉडल: यह सख्त पदानुक्रम, नियमों के कठोर अनुपालन ("नियम पुस्तिकाओं के रक्षक" वाली मानसिकता) और अंतिम परिणामों की तुलना में प्रक्रियात्मक सटीकता पर बल देता है।
- NPM प्रतिमान: प्रक्रियाओं के बजाय परिणामों, उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजिटल सेवा वितरण और सिविल सेवक को एक सक्रिय "विकास के सुविधाप्रदाता" के रूप में पुनर्परिभाषित करने पर बल देता है।
जन विश्वास अधिनियम व्यापार करने में सुगमता और शासन को किस प्रकार बढ़ावा देता है?
- मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना: 42 केंद्रीय अधिनियमों के तहत मामूली और गैर-धोखाधड़ी वाले अपराधों को आपराधिक दायित्व (कारावास) से दीवानी दंड (civil penalties) या जुर्माने में परिवर्तित करता है।
- विश्वास-आधारित शासन: अनुपालन बोझ और व्यवसायों के उत्पीड़न को कम करता है, जिससे एक शंकालु विनियामक राज्य से सुगमकारी राज्य की ओर बदलाव को बढ़ावा मिलता है।
- अदालतों को बोझमुक्त करना: छोटे उल्लंघनों के लिए अभियोजन के स्थान पर प्रशासनिक न्यायनिर्णयन को अपनाकर, यह निचली न्यायपालिका पर लंबित मामलों के बोझ को काफी कम करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मिशन कर्मयोगी और क्षमता निर्माण
प्रधानमंत्री का "अगली पीढ़ी के सुधारों" का आह्वान सीधे मिशन कर्मयोगी (NPCSCB) से जुड़ता है, जिसका लक्ष्य सिविल सेवकों को नियम-आधारित प्रशिक्षण से भूमिका-आधारित और नागरिक-केंद्रित क्षमता निर्माण की ओर स्थानांतरित करना है।
वि-अपराधीकरण और MSME 'बौने'
40,000 अनुपालनों (compliances) को हटाया जाना आर्थिक सर्वेक्षण की 'बौने MSME' (dwarf MSME) की समस्या का समाधान करता है, जहाँ फर्में जटिल नियामक जाँच और उत्पीड़न के बोझ से बचने के लिए ऐतिहासिक रूप से जानबूझकर छोटी बनी रहती थीं।
Mains 2026 GS-2 में संभवतः यह पूछा जाएगा कि मिशन कर्मयोगी और वि-अपराधीकरण अधिनियम 'regulatory' से 'facilitatory' शासन की ओर बदलाव में किस प्रकार सहायक हैं।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2020MainsGS2
Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy.
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The Doctrine of Democratic Governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive. Discuss.
- 2023MainsGS2
e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?
- 2024MainsGS2
e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.
- 2021MainsGS4
Identify ten essential values that are needed to be an effective public servant. Describe the ways and means to prevent non-ethical behaviour in the public servants.
