BNSS के तहत पुलिस हिरासत और विरोध प्रदर्शनों में गिरफ्तारी
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए BNSS जैसे आपराधिक कानून सुधारों के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की पुलिस शक्तियों और व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को समझना आवश्यक है।
सारांश
नव-अधिनीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की हिरासत और गिरफ्तारी की शक्तियों का एक विश्लेषणात्मक विवरण, जिसमें नागरिकों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों और प्रक्रियात्मक अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है।
मुख्य बिंदु
- यह लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पुलिस हिरासत, गिरफ्तारी और सार्वजनिक प्रदर्शनों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करता है।
- यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा (अनुच्छेद 22) से संबंधित मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है।
- निवारक नजरबंदी, प्रदर्शनों के दौरान सामान्य गिरफ्तारी, और पुलिस हिरासत बनाम न्यायिक हिरासत के बीच के अंतरों पर जोर दिया गया है।
- नागरिक प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और वैधानिक ढाँचों द्वारा अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय बेहद महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
औपनिवेशिक युग की CrPC की जगह लेने वाला नया अधिनियमित आपराधिक प्रक्रिया कोड, जो भारत में गिरफ्तारी, हिरासत, जांच और मुकदमे की प्रक्रियाओं से जुड़ी पुलिस शक्तियों को नियंत्रित करता है।
UPSC context
UPSC GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन - आपराधिक न्याय सुधार)। नए आपराधिक कानूनों और प्रक्रियात्मक अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।
दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC)
भारत में 1974 से लेकर 2024 में BNSS द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून को नियंत्रित करने वाला पूर्ववर्ती प्रमुख कानून।
UPSC context
UPSC GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन)। ऐतिहासिक आपराधिक न्यायशास्त्र बनाम आधुनिक सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय और संविधान का अंतिम संरक्षक, जो राज्य के अतिचार और गैरकानूनी हिरासत के खिलाफ मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (भारतीय संविधान, न्यायिक समीक्षा, अधिकार)। यह विरोध प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
BNSS सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान पुलिस हिरासत और निवारक नजरबंदी (preventive detention) के सभी रूपों को समाप्त करता है।
aspirants अक्सर यह मान लेते हैं कि BNSS पुलिस हिरासत या निवारक हिरासत (preventive detention) को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, जबकि यह वास्तव में डिजिटल प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध (codify) करते हुए कुछ जाँच के दायरे (investigative windows) को बढ़ाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ क्या संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं?
- गिरफ़्तारी के आधारों की सूचना: गिरफ़्तारी के आधार की जानकारी गिरफ़्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र दी जानी चाहिए।
- कानूनी प्रतिनिधित्व: गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के एक कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और उसके द्वारा अपना बचाव कराने का अधिकार है।
- मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी: गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, यात्रा के समय को छोड़कर, निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना।
- बहिष्करण: यह संरक्षण शत्रु देश के नागरिकों या निवारक नजरबंदी कानूनों के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आपराधिक प्रक्रिया संहिता सुधार और अनुच्छेद 21
BNSS के तहत पुलिस हिरासत की सीमा का विस्तार डी.के. बसु जैसे ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों द्वारा स्थापित न्यायिक निगरानी ढाँचे के साथ सीधे तौर पर मेल खाता है।
औपनिवेशिक युग के CrPC प्रावधानों की नई BNSS हिरासत की समय-सीमा और सुरक्षा उपायों से तुलना करते हुए एक कथन-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2024MainsGS2
Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
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Which of the following statements about a Zero First Information Report (Zero FIR) under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 is/are correct ? 1. A Zero FIR can be lodged at a police station, even though the place of commission of a cognizable/non-cognizable offence is outside the territorial jurisdiction of that police station. 2. The Officer-in-Charge of the police station where a Zero FIR has been lodged may, with the permission of the competent authority, initiate a preliminary enquiry. 3. Under Zero FIR, it is obligatory for the informant to furnish information electronically. Select the answer using the code given below :
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With reference to India, consider the following statements : 1. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. 2. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Which of the statements given above is/are correct?
